निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार खुलाउँदै सरकार, प्रसारण लाइन पनि बनाउन दिने

काठमाडौँ: सरकारले विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।

निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विद्युत व्यापारको अधिकार तथा आफ्नै लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने माग सम्बोधन गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयको पहलमा विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभागलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक राय तथा परामर्श लिने काम भइरहेको छ। मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नियमन आयोगसँग राय मागेको थियो।

आयोगले प्रचलित कानुन, नियम, सर्त तथा मापदण्ड पालना हुने गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन सकिने विषयमा सकारात्मक राय दिएको मन्त्रालयका सल्लाहकार गणेश कार्कीले जानकारी दिए।उनका अनुसार सम्बन्धित अन्य निकायबाट आवश्यक राय लिने कामसमेत अघि बढिसकेको छ।

यता, राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले नदी बेसिनमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाहरुलाई लक्षित गरि प्रसारण लाइन बनाउन जिम्मा दिन थालिसकेको छ।कम्पनीले अरुण नदी र पश्चिममा सेती र कर्णाली करिडोरमा प्रसारण लाइन बनाउन निजी क्षेत्रलाई आब्हान गरिसकेको छ।

पीपीएमा निर्भरता घटाउने निजी क्षेत्रको माग

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको छ। तर, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा देखिँदै आएको ढिलाइ तथा आयोजनाले उत्पादन गर्ने समयसम्म प्रसारण पूर्वाधार तयार नहुने समस्याका कारण निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले वैकल्पिक व्यवस्था माग गर्दै आएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सहित निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि प्राधिकरणबाट पीपीए हुन नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने तथा प्रसारण लाइनसमेत निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।मन्त्रालयले अहिले यही विषयलाई नीतिगत र नियामकीय प्रक्रियामार्फत अघि बढाएको हो।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार कार्कीका अनुसार यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत उत्पादन गरेपछि बिक्रीका लागि एउटै निकायमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था स्वतः अन्त्य हुनेछ।

नेपाल क्लिक्ससँग उनले भने, ‘विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रको हिजोदेखिको माग हो। हामीले पीपीए गरौँ भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएका थियौँ। पीपीए गर्न नसक्ने हो भने व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। प्रसारण लाइन पनि निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिनुपर्छ भन्दै आएका थियौँ। सरकारले अहिले यसलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाएको छ। अब पीपीएकै लागि प्राधिकरणमा गइरहनुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ।’

गोरखा करिडोरबाट निजी प्रसारण लाइनको अभ्यास

विद्युत् व्यापारसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने अभ्याससमेत अघि बढेको छ। यसको एउटा उदाहरण गोरखा करिडोर बनेको छ।

गोरखा करिडोरमा बनेका र बन्ने क्रममा रहेका आयोजनाका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारी बजेट तथा निर्माण समयको अनिश्चितता देखिएपछि निजी प्रवर्द्धकहरूले आफ्नै लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

सरकारले उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाएपछि अहिले प्राधिकरणसँग प्रसारण लाइनको मोडालिटी र ह्विलिङ शुल्क निर्धारणसम्बन्धी काम भइरहेको सल्लाहकार कार्कीले बताए।

‘हाम्रा एउटै खोलामा ८–१० वटा आयोजनाहरु हुन्छन्। आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म लाइन नबन्दा हामीलाई ठूलो पीडा हुन्थ्यो। त्यसैले हामी आफैँ बनाउँछौँ भनेर अघि सरेका हौँ। गोरखा करिडोरमा २–३ हजार मेगावाटका लागि निजी क्षेत्रले बनाउने गरी काम अघि बढेको छ। अहिले प्राधिकरणसँग प्रसारण लाइन शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) र खाका (मोडेल) को विषयमा पनि काम अगाडि बढिरहेको छ।’

उत्पादनसँगै प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको भूमिका

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विद्युत उत्पादनसँगै आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा विद्युत व्यापारमासमेत सहभागी हुन सक्नेछन्।

यसले आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण र बजार व्यवस्थापनलाई एउटै व्यावसायिक संरचनामा अघि बढाउने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि बिजुली उत्पादन गर्न नसक्ने वा उत्पादित ऊर्जा खेर जाने जोखिम घटाउन निजी लगानी परिचालन गर्न सकिने निजी क्षेत्रको तर्क छ।

सल्लाहकार कार्कीले सरकारले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएकाले अब निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए। ‘नेपालभरिका खोलामा अब निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादन गर्ने, प्रसारण लाइन बनाउने र बिजुली आफैँ बेच्न पाउने बाटो खुल्दैछ। सरकार निजी क्षेत्रका मागप्रति गम्भीर देखिएको छ। हामीले जे–जे माग गरेका थियौँ, ती विषय क्रमशः खुला गर्न लागिएको छ। अब निजी क्षेत्रले पनि साँच्चै यही दिशामा काम गरेर देखाउनुपर्छ।’

ह्विलिङ शुल्क र मोडालिटी मुख्य विषय

निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरेपछि त्यसबाट अन्य उत्पादकको बिजुली प्रसारण गर्दा लाग्ने ह्विलिङ शुल्क, प्रसारण पूर्वाधारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लगानीको प्रतिफल र प्रणालीमा पहुँचलगायत विषय महत्वपूर्ण हुनेछन्।

गोरखा करिडोरको हकमा प्राधिकरणसँग यिनै विषयमा मोडालिटी बनाउने तथा ह्विलिङ शुल्क तय गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रका लागि लाइन निर्माण र व्यापारको व्यवस्था देशव्यापी रूपमा लागू गर्न पनि स्पष्ट नियम, मापदण्ड र नियमन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

विद्युत उत्पादन बढ्दै, बजार विस्तारको आवश्यकता

नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै गएसँगै आन्तरिक खपत तथा निर्यात बजार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बढेको छ। हाल ४ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको, करिब २ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत हुने र करिब १ हजार २०० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले बताउँदै आएका छन्।

यस्तै, पीपीएका लागि करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले आवेदन दिएको प्रवर्द्धकहरूको दाबी छ। उत्पादन क्षमता विस्तारको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापन कमजोर रहेमा लगानीमा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार र प्रसारणमा समेत सहभागिताको माग गर्दै आएको हो।

पुरानो प्रतिवेदनसमेत अध्ययनमा

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने विषय भने नयाँ होइन। पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले यसअघि नै निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारमा सहभागी गराउने विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिरहेको कार्कीले जानकारी दिए।

सरकारले अहिले अघि बढाएको प्रक्रिया कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाबाट टुंगिएपछि निजी क्षेत्रको बिजुली व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र विद्युत बजारमा पहुँचसम्बन्धी भूमिका थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।