फेडरल रिजर्भले ठूला बैंकमाथि कडा नियामकीय व्यवस्था गर्ने, सम्पत्ति सीमा बढाउने तयारी

रोयटर्स। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ठूला बैंकमाथि लागू हुने कडा नियामकीय व्यवस्थाका लागि तोकिएका सम्पत्ति सीमा बढाउने तयारी गरेको छ।

फेडको योजनाबारे जानकार चार स्रोतका अनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंकको सम्पत्तिका आधारमा लागू हुने विभिन्न नियामकीय सीमा पुनरावलोकन गरिरहेको छ। मुद्रास्फीति र अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकारमा आएको वृद्धिलाई आधार बनाएर ती सीमा पुनः निर्धारण गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।

हाल अमेरिकी बैंकिङ क्षेत्रमा १०० अर्ब, २५० अर्ब र ७०० अर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्तिका सीमा महत्वपूर्ण मानिन्छन्। यी सीमामध्ये कुनै पार गरेपछि बैंकमाथि स्ट्रेस टेस्ट, तरलता, पुँजी, जोखिम व्यवस्थापन तथा रिपोर्टिङसम्बन्धी थप कडा व्यवस्था लागू हुन सक्छ।

स्रोतका अनुसार फेडले सबैभन्दा माथिल्लो सीमा करिब १० खर्ब (१ट्रिलियन) डलर नजिक पुर्याउने विकल्पमासमेत विचार गरिरहेको छ। त्यस्तै, फेडले थप निगरानी तथा आवश्यकताहरू लागू गर्न सक्ने तल्लो सीमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब डलरसम्म पुर्याउने सम्भावना पनि छ।

बैंकहरूले लामो समयदेखि विद्यमान सीमाहरू अमेरिकी अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान आकारअनुसार उपयुक्त नरहेको तर्क गर्दै आएका छन्। कुनै बैंकले १ खर्ब डलरको सम्पत्ति सीमा पार गरेपछि मात्र अनुपालन कर्मचारी, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, स्ट्रेस टेस्ट र रिपोर्टिङ पूर्वाधारमा वार्षिक करोडौँ डलर थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बैंकहरूको भनाइ छ।

नयाँ सीमा लागू भएमा युएस ब्यान्कर्प, क्यापिटल वन, पिएनसी फाइनान्सियल र ट्रुइस्टजस्ता बैंकहरूलाई फाइदा हुन सक्ने देखिन्छ। वेस्टर्न एलायन्स, जिअन्स र पिनाकल फाइनान्सियल पार्टनर्सजस्ता मध्यम आकारका बैंकहरूले पनि केही अतिरिक्त नियामकीय आवश्यकताबाट राहत पाउन सक्ने सम्भावना छ।

फेडका सुपरभिजनसम्बन्धी उपाध्यक्ष मिसेल बोमनले यसअघि नै बैंकको सम्पत्ति सीमा पुनः समायोजन गर्ने विषयमा विचार गर्न सकिने संकेत दिएकी थिइन्। उनले अर्थतन्त्रको आकार मापन गर्न नोमिनल जिडिपीलाई आधार बनाउने विकल्पसमेत उल्लेख गरेकी थिइन्।

यस प्रकारको परिवर्तनले अमेरिकी बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर तथा अधिग्रहण अर्थात् एमएन्डए गतिविधि पनि बढाउन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ। पछिल्लो एक दशकमा ५० अर्बदेखि ७०० अर्ब डलरसम्म सम्पत्ति भएका बैंकहरूले ३३ वटा अधिग्रहण घोषणा गरेका छन्। गत वर्ष मात्र यस्ता सातवटा सम्झौता भएका थिए। यसमध्ये फिफ्थ थर्डले कोमेरिका बैंकलाई १०.९ अर्ब डलरमा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता पनि समावेश छ।

ट्रुइस्टका विश्लेषकहरूका अनुसार नियामकीय सीमा परिवर्तन हुँदा बैंकहरूका लागि ठूलो बन्ने क्रममा आउने अतिरिक्त लागत घट्न सक्छ। यसले बैंकको वृद्धि र अधिग्रहणसम्बन्धी निर्णयमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। कानुनी फर्म ट्राउटम्यान पेपर लकका जेम्स स्टिभन्सले नयाँ व्यवस्थाले मध्यम तथा क्षेत्रीय बैंकबीच थप एमएन्डए गतिविधिको सम्भावना खोल्न सक्ने बताएका छन्।

तर बैंकिङ क्षेत्रको एकीकरण बढ्दा प्रतिस्पर्धा र सेवामा असर पर्न सक्ने भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ। बैंकको संख्या घट्दै जाँदा उपभोक्ता तथा व्यवसायले पाउने सेवा र विकल्पमा असर पर्न सक्ने तथा ठूला बैंकको प्रणालीगत जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

अमेरिकामा बैंक नियमनको वर्तमान संरचनाको महत्वपूर्ण आधार सन् २०१० को डड–फ्र्यांक कानुन हो। त्यसले बैंकको सम्पत्तिका आधारमा थप कडा निगरानी गर्ने व्यवस्था अघि सारेको थियो। सन् २०१८ मा अमेरिकी कंग्रेसले केही सीमा र व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै मध्यम आकारका बैंकमाथिको नियामकीय भार घटाएको थियो।

यद्यपि, सबै नियामकीय व्यवस्था फेडले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्दैन। १०० अर्ब डलरभन्दा माथिका बैंकका लागि निश्चित स्ट्रेस टेस्ट तथा २५० अर्ब डलरभन्दा माथिका बैंकमा लागू हुने केही अतिरिक्त मापदण्ड परिवर्तन गर्न कंग्रेसको भूमिका आवश्यक पर्न सक्छ। तर, पुँजी योजना, तरलता र रिपोर्टिङजस्ता केही आवश्यकतामा फेडसँग आफ्नै अधिकार रहेको छ।

फेडले नोमिनल कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा सीमा पुनः निर्धारण गरेमा सबैभन्दा माथिल्लो ७०० अर्ब डलरको सीमा करिब ९६० अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, थप फेड निगरानी लागू हुने तल्लो सीमा करिब १५० अर्ब डलर पुग्न सक्ने देखिन्छ।

फेडले औपचारिक प्रस्ताव कहिले सार्वजनिक गर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। स्रोतहरूका अनुसार प्रस्ताव यसै वर्ष सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावना छ। अन्तिम प्रस्तावमा समावेश हुने सीमा र कार्यान्वयनको स्वरूपले अमेरिकी बैंकिङ क्षेत्रको लागत, प्रतिस्पर्धा र मर्जर गतिविधिमा पर्ने वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।