सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ- दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको समिति सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै पहुँच विस्तार गर्न पनि उनको निर्देशन छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति, उपचार प्रक्रिया सरल बनाई दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन गरे।

यस्तै, समितिले सुर्तिजन्य पदार्थमा लगाउने कर वृद्धि गरी त्यसबाट सङ्कलित रकम स्वास्थ्य उपचार र जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए। ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चुस्तदुरुस्त बनाउन नसकेको स्वीकार गर्छौँ । कमीकमजोरीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुधार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ,’ उनले भने।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग रोक्न र बीमितको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘बीमित आफैले बीमा रकमका लागि चिकित्सकसँग सिफारिस माग्दा दुरुपयोग बढेको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘बीमितले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी संयुक्त भुक्तानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा दामोदार बसौलाले कर्मचारीको अभावका कारण बोर्डको काम प्रभावित भएको बताए। उनले बीमितका लागि प्रथम सेवा बिन्दु तोक्न नसक्दा विशिष्टकृत सेवा अस्पतालमा भीडभाड बढेको बताए।

४०७ स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नहुँदा पनि बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरे। बैठकमा समितिले स्वास्थ्य बीमामा दोहोरोपन, औषधि अभाव, सेवा प्रवाह चुस्त नभएको र यसप्रति घट्दो आर्कषणबारे मन्त्रालय र बोर्डसँग जवाफ मागेको थियो।

समिति सदस्य कमला पन्तले बोर्डलाई मासिक भुक्तानी दिन सुझाव दिनुभयो । सदस्य भुवनबहादुर सुनारले स्वास्थ्य बीमा झन्झटिलो बनेको भन्दै सेवा सरलीकृत गर्नमा जोड दिइन्। सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले  कर्मचारीले बीमितप्रति गर्ने व्यवहार सुधार गर्न कर्मचारीका लागि परामर्शको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए।

बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका सात सय ४९ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ। चार सय ५९ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहँुदा बीमित हुने र नवीकरण हुने दर घटेको हो।

चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म २० लाख ९३ हजार एक सय ७० परिवारका ६७ लाख ६४ हजार ६ सय ४४ जना कार्यक्रममा भइ हालसम्म ४१ लाख १७ हजार सात सय आठ जनाले मात्रै नवीकरण गराएका छन्।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म सेवा प्रदायक संस्थालाई रु ३१ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ।