बिजुलीको बिल तिर्ने काउन्टरमै वार्षिक करीब ६० करोड खर्च

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्युत महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार यस्ता काउन्टरमा मात्रै बार्षिक ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको हो।

अझै पनि करिब ७३ प्रतिशत ग्राहकले भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुगेर विद्युत महसुल तिर्ने गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल भुक्तानी बढाउन आग्रह गर्दै यस्तो तथ्य सावर्जनिक गरेका हुन्।

प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा रहेको उनले बताए। ती काउन्टर सञ्चालनमा मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार डिजिटल भुक्तानी बढाउन सके काउन्टर सञ्चालनमा भइरहेको खर्च घटाउनुका साथै त्यहाँ परिचालन भएको जनशक्तिलाई अन्य ग्राहक सेवामा उपयोग गर्न सकिन्छ।

डिजिटल माध्यमबाट महसुल तिर्दा ग्राहकको समय र आवतजावत खर्च बचत हुने तथा नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षासमेत बढ्ने उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने ज्येष्ठ नागरिक, अभिभावक तथा आफन्तलाई डिजिटल भुक्तानीको तरिका सिकाउन आग्रह गरेका छन्।

उनले यसलाई डिजिटल भुक्तानी बढाउने अभियान मात्र नभई नागरिकको समय बचत, सेवा सहजता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिन आग्रह गरे।