प्रसारण शुल्कमा इप्पानको असहमती, पुनरावलोकन गर्न माग

काठमाडौँः विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले त्यसको स्वागत गरेको छ। तर, निर्धारण गरिएको शुल्क तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको भन्दै इप्पानले पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

आयोगले असोज १५ गते ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको थियो। इप्पानको असोज २० गते बसेको २०७औँ बैठकले उक्त मापदण्डलाई निजी क्षेत्रका लागि सैद्धान्तिक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानेको छ। यद्यपि, शुल्कको दरले आन्तरिक विद्युत् व्यापार र अन्तरदेशीय बजारमा नेपाली विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने उसको ठहर छ।

आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ।

इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पीएलएफ) ६० देखि ६५ प्रतिशत मानेर गणना गर्दा अल्पकालीन खुला पहुँचको शुल्क प्रतियुनिट करिब ९५ पैसासम्म पर्न सक्छ। त्यस्तै, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ६ लाख ८७ हजार ९२५ रुपैयाँसम्म प्रभावकारी लागत पर्ने इप्पानको दाबी छ।

इप्पानले प्रसारण शुल्कको गणना वास्तविक उपयोग, आयोजनाको उत्पादन क्षमता र वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने बताएको छ। शुल्क निर्धारण गर्दा लागतको आधार वैज्ञानिक, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने उसको माग छ।

इप्पानले प्रसारण शुल्क निर्धारण हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यस व्यवस्थाले निजी ऊर्जा उत्पादकलाई आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सरकारले निर्माण र सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय प्रसारण संरचना तोकिएको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रले विद्यमान प्रसारण प्रणाली उपयोग गरेर विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार गर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ। यसले विद्युत् बजार विस्तार गर्न र निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा सहभागी गराउन सहयोग पुग्ने इप्पानको भनाइ छ।

तर, प्रसारण शुल्क बढी भएमा खुला पहुँचको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रका आयोजनाका लागि विद्युत् व्यापार आर्थिक रूपमा कठिन हुन सक्ने संस्थाको चिन्ता छ।

इप्पानले प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा समावेश गरिएको लागत संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संस्थाका अनुसार शुल्क गणनामा कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, सीमापार प्रसारण सेवा शुल्क र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफललगायत शीर्षक समावेश गरिएको छ।

इप्पानले उपलब्ध गराएको विवरणमा कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च २ अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज १ अर्ब ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ, चालु पुँजी ऋणको ब्याज ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सीमापार प्रसारण सेवा शुल्क ९१ करोड रुपैयाँ र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ उल्लेख छ। अन्य आम्दानी ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटाएर कुल लागत ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको विवरण इप्पानले प्रस्तुत गरेको छ।

संस्थाले उक्त लागत गणनाको आधार र प्रत्येक शीर्षकको विस्तृत विवरण पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ। प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन हुनुपर्ने उसको भनाइ छ।

निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने चिन्ता

इप्पानका अनुसार नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कसँगै सीमापार प्रसारण शुल्कसमेत जोडिँदा नेपाली विद्युत्को लागत थप बढ्न सक्छ। संस्थाले प्रसारण शुल्ककै कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म महँगिन सक्ने र त्यसले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कसम्बन्धी सुविधा रहेको अवस्थामा नेपालमा तुलनात्मक रूपमा उच्च शुल्क लागे नेपाली विद्युत्को निर्यात सम्भावनामा असर पर्न सक्ने इप्पानको तर्क छ।

हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका आयोजनामा तत्काल ठूलो प्रभाव नपर्न सक्ने भए पनि भविष्यमा निर्यात लक्षित आयोजना विकास गर्ने निजी प्रवद्र्धकका लागि प्रसारण शुल्क महत्त्वपूर्ण चुनौती बन्न सक्ने संस्थाको भनाइ छ।

इप्पानले प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गर्न, प्रसारण लाइनको आर्थिक आयु तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्न र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, बदलिँदो लागत तथा विद्युत् बजारको अवस्थाअनुसार ह्विलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाउन पनि संस्थाले आग्रह गरेको छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले खुला पहुँचका लागि शुल्क निर्धारण हुनु सकारात्मक भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी र विद्युत् व्यापारको सम्भाव्यता कमजोर नहुने गरी शुल्कलाई लागतमा आधारित, पारदर्शी र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताएका छन्।