विदेशी ऋणपत्रमा लगानी सीमा बढ्यो, बैंकसँग कति छ डलर?

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका मुलुकका सरकारी ऋणपत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले गर्न पाउने लगानीको सीमा बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशस्थित एजेन्सी बैंकमा रहेको कुल विदेशी मुद्रा मौज्दातको ५० प्रतिशतसम्म त्यस्ता ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाइनेछ। यसअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो।

राष्ट्र बैंकले असोज १९ गते एकीकृत परिपत्र, २०८२ संशोधन गर्दै लगानी सीमा बढाएको हो। संशोधित व्यवस्थाले बैंकहरूलाई विदेशमा रहेको विदेशी मुद्रा परिचालनका थप विकल्प उपलब्ध गराएको छ। विशेषगरी उच्च रेटिङ भएका मुलुकका सरकारी ऋणपत्रमा लगानी विस्तार गर्न बैंकहरूलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ए–माइनस वा ए–थ्री स्तरको क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेका मुलुकले जारी गरेका सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरूले एजेन्सी बैंकमा रहेको कुल विदेशी मुद्रा मौज्दातको ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्। तोकिएको रेटिङ मापदण्ड पूरा नगर्ने मुलुकका सरकारी ऋणपत्रमा भने अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था कायम छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलका अनुसार लगानीको सीमा निर्धारण गर्दा विदेशस्थित एजेन्सी बैंकमा रहेको कुल विदेशी मुद्रा मौज्दातलाई आधार मानिन्छ। सम्बन्धित मुलुकको क्रेडिट रेटिङ मूल्यांकन गर्दा मूडीज, एस एन्ड पी तथा फिचजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीका मापदण्डलाई आधार बनाइने उनले बताए।

बैंकसँग २९३ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा

उपलब्ध विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २ अर्ब ९३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा मौज्दात थियो। चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म यस्तो मौज्दात ४ खर्ब २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको विवरण छ। त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले साउन मसान्तसम्म विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।

विदेशमा रहेको विदेशी मुद्रा बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी, व्यापारिक कारोबार र अन्य वित्तीय दायित्व पूरा गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उपलब्ध रकमको केही हिस्सा सुरक्षित र प्रतिफल दिने वित्तीय साधनमा परिचालन गर्दा बैंकलाई आम्दानीको अवसर मिल्न सक्छ। नयाँ व्यवस्थाले त्यस्तो लगानीका लागि योग्य सरकारी ऋणपत्रमा परिचालन गर्न सकिने रकमको अधिकतम सीमा बढाएको छ।

यद्यपि, लगानी सीमा बढ्दैमा बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा थप रकम लगानी गर्नुपर्ने होइन। वास्तविक लगानीको निर्णय बैंकको विदेशी मुद्रा मौज्दात, भुक्तानीसम्बन्धी आवश्यकता, तरलताको अवस्था, उपलब्ध ऋणपत्र र जोखिम मूल्यांकनमा निर्भर हुनेछ।

मौद्रिक नीतिअनुसार लगानी विस्तार

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १६ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी सीमा बढाएको जनाएको छ। उक्त व्यवस्थामा विदेशी मुद्रा खरिदबाट बजारमा हुने तरलता प्रवाहलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ।

विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा बैंकहरूले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि पर्याप्त तरलता कायम राख्नुपर्छ भने अर्कोतिर उपलब्ध रकमबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर पनि खोज्नुपर्छ।

यस्तो अवस्थामा विदेशी सरकारी ऋणपत्र लगानीको एउटा विकल्प बन्न सक्छ। तर, त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक अवस्था, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङको मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

उच्च रेटिङ भएका मुलुकका ऋणपत्रमा लगानीको सीमा ४० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्याइएपछि योग्य ऋणपत्रमा लगानी गर्न सकिने अधिकतम हिस्सा १० प्रतिशत बिन्दु बढेको छ।

यसले बैंकलाई विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा थप लचकता दिने भए पनि लगानीको प्रतिफल र जोखिमबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती भने रहनेछ। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र लगानी विविधीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।