५७ पैसा महँगो हो भने पनि हामी रिभ्यु गर्न तयार छौंः अध्यक्ष धिताल

काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) लागू हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र उपभोक्ताले सस्तोमा बिजुली पाउने बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले खुला पहुँचको उद्देश्य विद्युत् व्यापारमा धेरै खरिदकर्ता र विक्रेता सहभागी गराई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको बताए।

‘प्लेयरहरू धेरै भयो भने त सस्तो हुन्छ नि, यसमा कुनै विवादै गर्नु पर्दैन। यसले कहिले पनि महँगो गर्दैन। यदि ५७ पैसा महँगो हो भने पनि हामी रिभ्यु गर्ने, छलफल गर्ने,’ उनले भने।

आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका करिब एक वर्षअघि ल्याएको जानकारी दिँदै धितालले यससँग सम्बन्धित अन्य निर्देशिकाहरू पनि परामर्शका क्रममा रहेको बताए। निजी क्षेत्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उपभोक्ता र विज्ञहरूको सुझाव लिएर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ छ।

उनले खुला पहुँचअन्तर्गत प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा आयोगले विद्युत् प्रसारण प्रणालीको लागत, प्राधिकरणको वित्तीय विवरण र आगामी वर्षका लागि आवश्यक आम्दानीको अध्ययन गरेको बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/

०८४ मा प्रसारण प्रणाली सञ्चालनका लागि करिब १७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

हाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसमेत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले यी क्षेत्र छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था भए प्रसारण सेवाको वास्तविक लागत पहिचान गर्न सहज हुने बताए।

अहिले आयोगले नेपालका सातै प्रदेशलाई एउटै क्षेत्र मानेर प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने ‘पोस्टेज स्ट्याम्प’ मोडल अपनाएको छ। यसमा विद्युत् प्रसारणको दूरीअनुसार शुल्क फरक नपर्ने उनले स्पष्ट पारे। पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले प्रारम्भिक चरणमा सरल मोडल अपनाइएको उनको भनाइ छ।

‘यो मोडलले बजारको संकेत अलिकति दिँदैन। तर हामीसँग डेटा नभएको हुनाले यो मोडल ल्यायौँ,’ उनले भने। आगामी दिनमा विद्युत् प्रवाह हुने दूरी, वास्तविक लागत र प्रणालीको अवस्थालाई आधार बनाएर थप वैज्ञानिक मोडल विकास गर्न सकिने उनले बताए।

धितालले दुईतर्फी विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारण प्रणालीमा प्रतियुनिट ५७ पैसाको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने उल्लेख गर्दै एकतर्फी विद्युत् प्रवाह हुने रेडियल लाइनका लागि छुट्टै मोडल ल्याउने जानकारी दिए। उक्त मोडलमा प्रसारण दूरी, विद्युत्को परिमाण, लागत र नोक्सानी बाँडफाँटलाई आधार बनाइने उनले बताए।

उनले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको भन्दै अब प्रसारण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धात्मक तथा नियमनमा आधारित शुल्क मोडल विकास गर्ने विषयमा आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए।

यसैगरी, प्राकृतिक विपद्बाट जलविद्युत् आयोजनामा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् उत्थानशील पूर्वाधारसम्बन्धी नियामकीय ढाँचा विकास गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। विपद्अघि, विपद्का समयमा र विपद्पछि अपनाउनुपर्ने उपाय समेटेर ढाँचा तयार गरिने उनको भनाइ छ।

जलविद्युत् आयोजनामा सम्भावित जोखिमका आधारमा बीमा प्रिमियम निर्धारण गर्ने र क्षतिपूर्तिका लागि बीमा, राहत कोष तथा आयोजना सञ्चालन अवधि विस्तारजस्ता विकल्पबारे पनि अध्ययन भइरहेको उनले बताए।

‘यो डाइनामिक डकुमेन्ट हो। यो वर्षका लागि पाइलटिङ गरौँ,’ धितालले भने, प्रसारण शुल्कको मोडल कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त सुझाव र अनुभवका आधारमा आवश्यक संशोधन गर्न आयोग तयार रहेको बताए ।

उनले आयोगका निर्देशिका तथा निर्णयहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्ने र प्राप्त सुझावलाई समेट्दै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।