राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकिङ सेवा नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँः राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता सञ्चालन, केवाईसी विवरण अद्यावधिक र मोबाइल नम्बर परिवर्तनजस्ता सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा रहेको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य मान्य पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनसमेत परमादेश जारी गरेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले बैंक खाता हुँदाहुँदै पनि सेवा लिन कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक तथा प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरू यस व्यवस्थाबाट प्रभावित हुँदै आएका थिए।

ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–१ घर भई काठमाडौंमा बसोबास गर्ने अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको अनिवार्य आधार बनाउँदा ठूलो संख्यामा नागरिक आफ्नै बैंक खाता सञ्चालन गर्न तथा आधारभूत वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन सक्ने जिकिर गरिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशले बैंकिङ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै वैकल्पिक पहिचानका कागजातको प्रयोगलाई मान्यता दिएको छ। यसले डिजिटल पहिचान प्रणाली विस्तार गर्दा नागरिकको सहज पहुँच र वित्तीय समावेशितालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।