विराटनगर– प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की संसदलाई छलेर भागेको आरोप लगाएको छ। विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान गर्नुअघि आधा घण्टाका लागि रोकिएको प्रदेशसभाको बैठकमा झन्डै तीन घण्टा बित्दा मुख्यमन्त्री नपुगेपछि कांग्रेसले यस्तो आरोप लगाएको हो।
‘विश्वासको मत नजुट्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीजी भाग्नु भएको छ। उहाँ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। आधा घण्टाका लागि रोकिएको बैठक तीन घण्टासम्म पनि मुख्यमन्त्री नआएर संसदलाई अवमूल्यन गर्नुभएको छ,’ कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य विनोद वान्तवाले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘हामी प्रतीक्षामा छौँ।’
विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले धारणा राखेका थिए। त्यसपछि उत्तर तयार गर्नका लागि भन्दै बाहिरिएका मुख्यमन्त्री कार्की अझसम्म पनि प्रदेशसभा नपुग्दा सांसदहरू प्रदेशसभा बैठकस्थल परिसरमा रहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विश्वासको मत मागेर मुख्यमन्त्री भाग्नु संसदको मानमर्दन भएको टिप्पणी गरे। थापाले बिहीबार नै बैठक बस्न मुख्यमन्त्रीलाई कुरेर बसेको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय लिइसकेको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने र उनी पदमुक्त हुने दाबी गरे।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउनका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ४७ सांसदको मत चाहिन्छ। सरकारमा रहेका एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सिट छन्। कार्कीलाई कम्तीमा एक मत थप आवश्यक छ। जसपासँग एक जना सांसद छन्। जसपाले भने तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको छ। जसपाको एक मत मिलाउनका लागि मुख्यमन्त्रीले प्रयास गरिरहेको कांग्रेस र माओवादीको आशंका छ। तर जसपा सांसद भने प्रदेशसभा बैठकस्थलमा छन्।
मुख्यमन्त्रीसँगै एमाले र राप्रपाका सांसदहरू भने प्रदेशसभा वरपर देखिएका छैनन्। साँझ ७ बजेर २० बजेसम्म पनि मुख्यमन्त्री सम्पर्कमा नआएपछि सभामुख बाबुराम गौतमले ८ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको सूचना टाँस गरेका छन्। यद्यपि साढे ८ बजिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री प्रदेशसभामा पुगेका छैनन्।

विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४७ सांसद छन्। मत बराबर नभएको अवस्थासम्म सभामुखलाई मत दिने अधिकार हुँदैन। मुख्यमन्त्री कार्कीका पक्ष र विपक्षमा ४६-४६ मत आएको अवस्थामा मात्र सभामुखले मतदान गर्नेछन्। यसपछि मात्र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको टुंगो लाग्नेछ।


