ललिता निवास प्रकरण : एक सातामा के-के भयो?

काठमाडौँ- ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पारेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पछिल्लो एक सातामा मात्र १२ जना पक्राउ परे। यीमध्ये तीन जनालाई भने पक्राउ गर्ने बित्तिकै रिहा गरिएको छ। हाल ९ जना प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जानकारी दिएको छ।

पक्राउ पर्नेमा अधिकांश डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारीहरू छन्। सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यका अनुसार पक्राउ पर्नेमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा रमेशकुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन छन्।

प्रहरीले आइतबार पनि प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले आइतबार तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जनलाई पक्राउ गरेको थियो।

यसअघि असार १२ गते ७ जना पक्राउ परेका थिए। तर तीन जनालाई भने अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि रिहा गरिएको छ। स्टे अर्डरका कारण रिहा हुनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी छन्।

ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदै प्रहरी।

आइतबार पक्राउ पर्नेमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतम र डिल्लीबजार मालपोतका पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्कीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सात दिनको म्याद लिएको छ।

थुनामा परेपछि शाह, गुरुङ र गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले बन्दीको रिट लिएर पुगेका तीन जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने कारण पेस गर्न सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ।

पछिल्लो अनुसन्धानबाट भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ र परिवारका नाममा मात्र २९ रोपनी सरकारी जग्गा नामसारी भएको पाइएको सीआईबीको भनाइ छ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा १४३ रोपनी जग्गा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको हो।

यसअघि पनि सीआईबीले लामो अनुसन्धान सकेर २०७८ साल पुसमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नू भनेर २०७८ पुस २२ गते प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो। प्रतिवेदन फिर्ता पठाएपछि अहिले सीआइबीले पुन: अनुसन्धान गरी यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको हो, यो क्रम जारी छ। पक्राउ परेकाहरूको बयान लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

वि.सं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि उक्त प्रकरणमा सिआइवीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो।

महानगरको कदम
काठमाडौँ महानगरपालिका ललिता निवासको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति नदिने भएको छ। महानगरले सूचना जारी गर्दै ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा नयाँ संरचना बनाउन स्वीकृति नदिने बताएको हो।

ललिता निवास क्षेत्र।

यसका साथै यसअघि नै स्वीकृति पाएर निर्माण भइरहेका भवनले पनि निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान नगर्ने महानगरको भनाइ छ। यस्तै उक्त क्षेत्रको कुनै पनि जग्गामा भवन निर्माण कार्य भइरहेको भए सो कार्य तत्काल रोक्का राख्न सम्बद्ध सरोकारवालाई जानकारी गराइएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

यदि कसैले ललिता निवासको जग्गामा संरचना निर्माण गरेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ बमोजिम भत्काइने पनि महानगरको भनाइ छ। त्यस्ता संरचना भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत निर्माण गर्ने पक्षबाट नै सरकारी बाँकी सरह असूल गरिने महानगरको भनाइ छ।

महानगरपालिकाले ललितानिवासले चर्चेको क्षेत्रमा बनेका अस्थायी संरचना सात दिनभित्र हटाउन निर्देशनसमेत दिएको छ। कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार उक्त स्थानमा निर्माण भएका सबै अस्थायी संरचना हटाउनका लागि निर्देशन दिइएको हो। ‘स्थायी संरचनाको विषयमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णय गरिनेछ। उक्त संरचना हटाइसेकेपछि उक्त स्थानमा तारबार गरी संरक्षण गरिनेछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए।

अहिले करिब २५ वटा साना टहरा बनाएर गोदामघर, पसल आदि सञ्चालनमा रहेको र ती सबै संरचना हटाउनका लागि निर्देशन दिइएको कामपाको भनाइ छ। यसअघि आइतबार नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि तारबार गर्नका लागि नापजाँच गर्न टोली खटाएको थियो।