कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको गुनासो- अर्थमन्त्रीले हेपे, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएन!

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले बजेटमा भेदभाव गरिएको गुनासो गरेका छन्। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको जिल्ला सभापतिहरुको बैठकमा बोल्ने अधिकांश जिल्ला सभापतिले बजेटबारेको गुनासो पार्टीलाई गरेका हुन्।

उनीहरुले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको बजेटमा मनलाग्दी गरिएको गुनासो पोखेका थिए। संघ र प्रदेशको बजेटमा केही व्यक्ति हावी भएर लुटतन्त्र मच्चाएको उनीहरुले बताएका थिए। बैठकमा सबैभन्दा पहिला बोलेका मोरङ सभापति समेत रहेका खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनले एउटै क्याबिनेटमा भएको आफूलाई गुट फरक भएका नाममा अर्थमन्त्री महतले हेपेको बताएका थिए। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बजेटको सिलिङमा अर्थमन्त्री महतले कैची चलाएको बताएका थिए।

‘हुन त म अहिले मन्त्री हुँ। मेरो मन्त्रालयमा यसै पनि बजेट कम हुन्छ। एउटै क्याविनेटमा भएको मन्त्रीलाई गुट नमिलेका कारण अर्थमन्त्रीले हेप्नुभयो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको बजेटको सिलिङमै कैची चलाउनुभयो। मैले गुनासो गर्दा गिरिजाप्रसादका नाममा २ वटा योजना हालिदिएको छु त भनेर रुखो जवाफ फर्काउनुभयो,’ लिम्बूले बैठकमा भनेका थिए, ‘एउटै क्याबिनेटको समकक्षीमाथि त गुट नमिल्दा यस्तो भेदभाव छ भने अरुको के होला? मन्त्रीहरुबीच नै समन्वय छैन। आफ्नो जिल्लामा बजेट कुम्ल्याएर अरुलाई निल्ल बनाउने काम भएको छ। स्वेच्छाकारी बजेट ल्याएर केही व्यक्तिले लुटतन्त्र मच्चाए।’

यस्तै धादिङका सभापति तथा सांसद् रामनाथ अधिकारीले पनि बजेट बारे गुनासो पोखेका थिए। उनले अहिलेको बजेट देखाएर जनता माझ जान सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। ‘यो बजेट लिएर जनता माझ जान सक्ने अवस्था छैन। निराशा चिर्न सकिन्न। केन्द्र र प्रदेशले नै बजेट काटेपछि जनताका सामु कसरी मुख देखाउने?,’ अधिकारीको गुनासो थियो।

अछाम सभापति तथा सांसद् पुष्पबहादुर शाहको गुनासो पनि उस्तै थियो। उनले जिल्ला जान सक्ने अवस्था नै नरहेको बताएका थिए। ‘बजेटमा केन्द्र देखि प्रदेशसम्म मनलाग्दी गरियो। जिल्ला जाने अवस्था नै रहेन। यसले पार्टीलाई ठूलो घाटा हुँदैछ,’ उनले भने।

संखुवासभाका सभापति तथा सांसद् दीपक खड्काले मुलुकमा सरकार भएको अनूभूति हुन नसकेको बताएका थिए। उनले आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा मन्त्री भेट्न कठिन भएको गुनासो गरेका थिए।

‘सरकार भएको अनुभूति भएको छैन। मन्त्री भेट्ने अथक प्रयास सफल हुन सकेको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘मेरो जिल्ला बाडी पहिरोले प्रताडित छ। पीडितले राहात पाउन सकेका छैनन्। पहलकदमी लिन मन्त्री भेटौं न त भन्यो भने भेट हुँदैन। पुल बगाएको ठाउँमा पुल हाल्न सकिएन। यस्तो तालले कसरी हुन्छ।’

अछाम सभापति तथा सांसद् पुष्पबहादुर शाहको गुनासो पनि उस्तै थियो। उनले जिल्ला जान सक्ने अवस्था नै नरहेको बताएका थिए। ‘बजेटमा केन्द्र देखि प्रदेशसम्म मनलाग्दी गरियो। जिल्ला जाने अवस्था नै रहेन। यसले पार्टीलाई ठूलो घाटा हुँदैछ,’ उनले भने।

दोलखाका सभापति वर्मा लामाले बजेटका कारण गाँउ जाने बाटो बन्द भएको बताएका थिए। ‘केन्द्र र प्रदेशको बजेटमा केही मान्छे हावी भए। बजेट काटियो। गाउँ जाने बाटै बन्द भयो,’ उनले भनेका थिए।

बैठकमा बोल्ने केही जिल्ला सभापतिले भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई कारबाही किन नगरेको? भन्दै प्रश्न तेर्साएका थिए। खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन भएको प्रति लक्षित गर्दै उनीहरुले यस्तो प्रश्न गरेका थिए। अर्घाखाँचीका सभापति केशव श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरुलाई पार्टीले निलम्बनसमेत गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

‘भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरुलाई किन निलम्बन गरिएन। यसले पार्टीको शाख गिरायो कि बचायो? त्यस्ता अभियुक्तलाई कारबाही नगर्ने हो भने उन्मुक्ति दिइयोस्। अल्झाएर किन राख्ने?’ उनले भनेका थिए।

रामेछाप सभापति तथा सांसद् पूर्णबहादुर तामाङको भनाइ पनि श्रेष्ठसँग मिल्दोजुल्दो थियो। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अभियोग लागेर थुनामा रहेका आङटावा शेर्पाको नामै लिएर आफ्ना कुरा राखेका थिए। २०७४ सालको निर्वाचनमा शेर्पाले अन्तर्घात गरेको र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा आलटाल गरिएको उनको भनाइ थियो।

तर अहिले शेर्पालाई भगवानले सजाय दिएको उनको भनाइ थियो। ‘अघिल्लो पटक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा भीष्मराज आङ्देम्बे नेतृत्वको अनुशासन समितिले कारबाही गर्न खुट्टा कमायो। जोगाउने काम भयो। मैले त अहिले चुनाव जिते। आखिर आङटवालाई भगवानले सजाय दिइछाडे। आज उनी जेलमा छन्,’ तामाङले भनेका थिए, ‘अहिले जेलमा परेकालाई निलम्बन गर्न पर्दैन। किन निलम्बन नगरेको?’

कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामाले भने तरुण दलको जम्बो केन्द्रीय समिति माथि व्यंग्य गरेका थिए। उनले जिल्ला सभापतिलाई जानकारी समेत नदिइ पद बाँडिएको बताएका थिए। गुल्मीका सभापति खिलध्वज पन्थीको व्यंग्य पनि उस्तै थियो। कम्तीमा रुख चिन्हमा मत दिनेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइनुपर्नेमा मतदाता नामवलीमा नाम नै नभएकालाई केन्द्रीय सदस्य बताइएको उनको भनाइ थियो।

‘भातृसंस्थाका केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँदा जिल्ला सभापतिलाई सोध्नेसम्मको काम भएन। तरुण दलको ४ सय सदस्यीय जम्बो समिति बनाइयो। तर जिल्ला सभापतिहरुलाई सोधिएन। केन्द्रीय सदस्य बन्ने मान्छेले कम्तीमा रुख चिन्हमा मत हालेको हुनु पर्‍यो नि! मतदाता नामावलीमा नामै नभएकाहरुलाई पद बाँड्ने?’ उनको भनाइ थियो।

बैठक भोलि पनि बस्नेछ।