काठमाडौँ- विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालुखातामाथिको दबाबसँगै शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहलाई विस्तार गर्ने रणनीति बनाउन थालेका छन्। आयातमा जाने रकम जोगिएसँगै वाणिज्य बैंक र विकास बैंकसँग कर्जा प्रवाह क्षमता सकारात्मक बन्दै गएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४.३ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। नेपाल सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको कडाइका कारण लक्ष्यभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको हो।
निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर महँगो हुँदा लक्ष्यभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको विश्लेषक बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० बाट घटेर ८५.६३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। हालसम्म कुल निक्षेप संकलन ५४ खर्ब ८ अर्ब पुग्दा कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब १२ अर्ब छ। हाल बैंकहरु झन्डै २ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी रकम कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा भएको तर कर्जा प्रवाह कम भएका कारण प्रिमियम दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। निक्षेपको ब्याजदरसमेत घट्न थालेको छ। निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै आगामी चैत महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर समेत घट्ने र यसले कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने देखिएको छ।
आगामी दिनहरुमा कर्जा प्रवाह सहज हुँदै जाने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। बैंकहरुले कर्जाका लागि नयाँ योजना सार्वजनिक गरिरहेको र अब ब्याजदर समेत घट्ने भएकाले कर्जाको प्रवाह बढ्ने उनको भनाइ छ।
तेस्रो त्रैयमासमा कर्जाको ब्याजदरमा कमी आउने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था यस अवधिमा कर्जा प्रवाह गर्ने रणनीति निर्माणमा केन्द्रित छन्। अहिले नै कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याजदर महँगो पर्ने भएकाले वैशाखसम्म कुर्नका लागि आग्रह आग्रह गरिएको एक बैंकरले बताए।
‘अहिले कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याजदर १२ देखि १४ प्रतिशत कायम हुने देखिन्छ। चैत मसान्तसम्म अधिकांश बैंकको ब्याजदर घट्ने भएकाले वैशाखबाट कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ,’ ती बैंकरले बताए, ‘आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन र उद्योगी/व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्न वैशाखबाट कर्जा विस्तार गर्ने सोचमा छौँ।’
निक्षेप अभाव हुँदा दीर्घकालीन मुद्दती योजना सार्वजनिक गरेका बैंकहरुले अहिले धमाधम कर्जा योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
आगामी दिनहरुमा कर्जा प्रवाह सहज हुँदै जाने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। बैंकहरुले कर्जाका लागि नयाँ योजना सार्वजनिक गरिरहेको र अब ब्याजदर समेत घट्ने भएकाले कर्जाको प्रवाह बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘चैतमा बैंकहरुले १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएका छन्। वैशाखमा थप ब्याजदर घट्ने देखिएको छ। बैंकहरुले निक्षेपका योजनाहरु स्थगित गरेर कर्जाका नयाँ योजनाहरु सार्वजनिक गरेकाले वैशाखबाट कर्जा प्रवाह सहज हुने देखिन्छ,’ नेपाल क्लिक्ससँग उनले भने।
गतवर्ष माघ महिनासम्ममा चालुखाता घाटा बढेर ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। तर यस आर्थिक वर्ष यस्तो घाटा २९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। यसैगरी शोधनान्तरस्थिति करिब १ खर्ब ३३ अर्बले बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। उक्त सञ्चितिले ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त रहेको छ।
चैत महिना सरकारले राजस्व उठाउने भएकाले तरलतामा केही दबाब पर्ने देखिन्छ। यद्यपि वैशाखबाट सरकारले खर्च बढाउने हुँदा बजारमा तरलता पनि सहज हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी फागुन महिनामा पनि आयात र निर्यातमा कमी आएकाले आगामी दिनहरुमा सञ्चिति थप सहज हुने अवस्था देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाह २१.१ प्रतिशतले बढेको छ। यस अवधिमा ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ।
चैत महिना सरकारले राजस्व उठाउने भएकाले तरलतामा केही दबाब पर्ने देखिन्छ। यद्यपि वैशाखबाट सरकारले खर्च बढाउने हुँदा बजारमा तरलता पनि सहज हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रहरुमा सरकारले शोधभर्ना गर्ने भएकाले बजारमा पैसा आउने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ।
नविल बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली पनि वैशाखबाट बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न तयार भएको बताउँछन्। ‘अहिले बैंकहरुमा तरलता अभावको समस्या छैन। आगामी दिनमा ब्याजदर समेत घट्ने देखिन्छ। वैशाखबाट बैंकहरुले कर्जा प्रवाह बढाउने देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने।
राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा, मार्जिन ल्यान्डिङ र आयात कर्जाको जोखिमभार वृद्धि गरेकाले ती क्षेत्रहरुको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा मन्दीको अवस्था सृजना भएको हो। विशेषगरी, सवारी साधान आयात रोकिँदा र आयात भएका सवारी साधान पनि विक्री नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ तरलता र राजस्वमा परेको हो।
राष्ट्र बैंकको यस नीतिका कारण घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको र घट्दो सेयर बजारमा गएको लगानीका कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कनुसार ‘क’ कर्जाको औषत ब्याजदर ८.४६ प्रतिशत छ। कर्जामा वाणिज्य बैंकहरुको औषत ब्याजदर १२.७४ प्रतिशत छ। अन्तर बैंकिङ कारोबारको ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम छ भने औषत बैंकदर ८.५ प्रतिशत पुगेको छ।
ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो सीमा (स्थायी तरलता सुविधा दर) ८.५ प्रतिशत र रिपो दर ७ प्रतिशतमा छ। ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। २८ दिने ट्रेजरीको बिलमा ८ प्रतिशत, ९१ ट्रेजरी बिलको ९ प्रतिशत, १८२ दिने ट्रजरी बिलको ९.२९ प्रतिशत र ३६४ दिनेमा ९.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सातदिने औषत रिपो रेट ८.४ प्रतिशत र १४ दिने रिपोमा ७.९२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।



