काठमाडौं– विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको एक क्विन्टल अवैध बरामद प्रकरणपछि संलग्नलाई छानबिन माग गर्दै १० साउनदेखि मुख्य प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सुरुमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गरेको एमालेले पछि अवैध सुन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने बताएर संसद् अवरोध गरेको आज १२ दिन पुगेको छ।
लगातारको संसद् अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। आजको संसद् बैठक बस्नुअघि शीर्ष दलका नेतासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुख घिमिरेले आइतरबार पनि सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। तर, छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा आ–आफ्नो अडान कायम राखेपछि उनले आज अपराह्न १२ बजे शीर्ष दलका नेतासँग सदन अवरोधको निकास खोज्न बैठक तय गरेका हुन्।
आइतबारे बैठकमा सत्तापक्षका सचेतकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्णयअनुसार नै भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता नभएको बताएको थियो। उनीहरूले सरकारी निकाय नै पर्याप्त भएको अडान लिएका थिए। सरकारले सुन बरामद प्रकरणको छानबिन गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पन्छाएर प्रहरीको सीआईबीलाई केस सुम्पिएको छ।
यता, प्रतिपक्षका सांसदले अहिलेको सरकारी संयन्त्रले छानबिनको काम गर्न नसक्ने र ठूला दलका नेतालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्ने बताए। उनीहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिए।
सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, जनता समाजवादी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही सहभागी थिए। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रतिनिधि सहभागी थिएनन्।
एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सदनको अवरोध हटाउन सभामुखले शीर्ष नेताको तहमा पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले सत्तापक्षले संवादबाट निकास खोज्न तयार नरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘अवरोध हामीले होइन, सत्तापक्षको अडानले ग¥यो। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मामिलामा हामी लचक हुँदैनौँ, हामीले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरेर सदन अघि बढाउनुपर्छ।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले आजको बैठकमा शीर्ष दलका नेताहरूबाटै यस विषयलाई टुंगोमा लैजान सभामुखलाई सुझाव दिइएको बताए। उनले भने, ‘प्रमुख सचेतकहरू मात्र बसेर पनि विषयले टुंगो नपाएपछि हामीले सभामुखलाई शीर्ष नेताबीच छलफल गर्न सुझाव दिएका हौँ।’
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सदन अवरोध गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको रास्वपाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नमा सरकार लचक हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। ‘हिजोअस्ति हामी जहाँ थियौँ त्यही छाँै। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदन बन्दी बन्नुहुन्न, जनताका मुद्दा बिर्सिन्न हुँदैन’, प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘सदन चल्नुपर्छ र अर्कातर्फ सरकारले सुनकाण्डको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ।’ प्रतिपक्ष एमाले सांसदले १० साउनदेखि संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका छन्।


