चुनाव माल्दिभ्सको, प्रतिस्पर्धा भारत र चीनको

समुद्री तट र विविधतायुक्त समुद्री जीवनका लागि माल्दिभ्स चिनिन्छ। हिन्द महासागरको मध्यमा रहेका झन्डै १२ सय साना टापुहरु मिलेर बनेको यस देशमा ३० सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपतीय चुनावमा इब्राहिम मोहम्मद सोलिह (वर्तमान राष्ट्रपति) र विपक्षी नेता मोहमद मुइज्जुबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।

भूराजनीतिका जानकारहरु यस निर्वाचनमा भारत र चीनको रणनीतिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धा हुने बताउँछन्। दुवै देशले यस टापुमा आफ्नो उपस्थिती बलियो बनाउन चाहिरहेका छन्।

मतदातालाई रिझ्याउन डुंगा र विमानमार्फत विभिन्न टापु धाइरहेका राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवारमध्ये सोलिह भारतनिकट र मोइज्जु चीननिकट मानिन्छन्। २०१८ मा आश्चर्यजनक रुपमा चुनाव जितेपछि सोलिह र उनको माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडिपी) ले भारतसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनायो। भारतसँग उसै पनि माल्दिभ्सको सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध राम्रो छ।

प्रोग्रेसिभ एलायन्सका मिइज्जु चीनसँग ज्यादा निकट मानिन्छन्। माल्दिभ्स लामो समयदेखि भारतको प्रभावमा छ। यहाँ आफ्नो उपस्थिति कायम राख्दा दिल्लीलाई हिन्द महासागरको महत्वपूर्ण भागमा निगरानी राख्ने सामर्थ्य मिल्छ।

आफ्नो जलसेनालाई तिव्र रुपमा बिस्तार गरिरहेको चीन पनि यस्तो रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण स्थानमा पहुँच चाहन्छ, तर भारत यसलाई रोक्न चाहन्छ। खाडीबाट आउने उर्जा सामाग्री सुरक्षाका लागि पनि बेइजिङ तल्लीन छ, यस्तो आपुर्ति यही रुटबाट हुने गर्छ।

बेइजिङ र दिल्ली दुवैले माल्दिभ्सलाई पूर्वाधार तथा विकास निर्माण परियोजनाका लागि ऋण तथा अनुदानस्वरुप करोडौं डलर दिइसकेका छन्। तर यो चुनावमा चीनलाई धेरै फाइदा मिल्ने देखिन्छ।

‘इन्डिया फर्स्ट’
सोलिहले यसै महिना सम्पन्न प्रारम्भिक चरणको निर्वाचनमा केवल ३९ प्रतिशत मतमात्रै पाएका थिए। जबकी, मिइज्जुले ४६.०६ प्रतिशत मत पाए। पहिलो चरणमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेकाले धेरै मत ल्याउने पहिलो र दोस्रो उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो।

सोलिहको सत्तामाथि चीनलाई बाइपास गरेर भारतसँग आवश्यकताभन्दा ज्यादा निकट भएको आरोप लाग्छ। आलोचकहरुले उनको यस नीतिलाई ‘इन्डिया फर्स्ट’ भन्ने गरेका छन्। प्रारम्भिक चरणमा उनले कम मत पाउनुमा यो भावनाले पनि काम गरेको थियो।

बेइजिङ र दिल्ली दुवैले माल्दिभ्सलाई पूर्वाधार तथा विकास निर्माण परियोजनाका लागि ऋण तथा अनुदानस्वरुप करोडौं डलर दिइसकेका छन्। तर यो चुनावमा चीनलाई धेरै फाइदा मिल्ने देखिन्छ।

भारतले माल्दिभ्सलाई दिएको उपहारका कारण पनि ‘इन्डिया फर्स्ट’ नीति विवादमा आयो। दिल्लीले २०१० र २०१३ मा गरेर दुई हेलिकोप्टर तथा २०२० मा सानो विमान उपहारमा दिएको थियो। खोजी, उद्धार तथा स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिल्लीले यी उपहार दिएको बताइएको थियो। तर, २०२१ मा माल्दिभ्सको सेनाले झन्डै ७५ जना भारतीय सैनिक यी विमानका मर्मत तथा सञ्चालनका लागि आफ्नो देशमा बसेको जानकारी दियो।

यसलगत्तै विपक्षीहरुले ‘इन्डिया आउट’ अभियान चलाए। उनीहरुले भारतीय सेनाले माल्दिभ्स छाड्नुपर्ने माग राखे। भारतीय सेनाको उपस्थितीले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको उनीहरुको दाबी थियो। अहिले यो मुद्दा निर्वाचनको मुख्य मुद्दामध्ये एक हो। तर राष्ट्रपति सोलिह अनावश्यक हल्ला चलाएर त्रास बढाइएको बताउँछन्। ‘माल्दिभ्समा सक्रिय भारतीय सैनिक अड्डा बनाएर बसेका होइनन्। हाम्रोमा रहेका भारतीयहरु माल्दिभ्सको राष्ट्रिय सेनाको अपरेशनल कमाण्डमा छन्,’ उनले भने।

ऋण र अनुदान कुटनीति
अब्दुल्ला यामिनको राष्ट्रपतीय कार्यकाल २०१३ देखि २०१८ सम्म माल्दिभ्स चीनसँग नजिकिएको थियो। माल्दिभ्सलाई चीन र बाँकी विश्वसँग सडक, रेल तथा समूद्री लिंकमार्फत जोड्नेगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिशियटिभ (बिआरआई) मा आबद्ध भएको थियो।

यामिनको प्रशासनलाई मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लगाएर पश्चिमा तथा भारतले ऋण दिने इच्छा नदेखाएको यस समय बेइजिङले बिना शर्त रकम दिएको थियो।

अहिले यामिन भ्रस्टाचारको मुद्दामा ११ वर्षे जेल सजाय काटिरहेका छन्। जसकारण, उनी यस वर्ष उम्मेदवार बन्न सकेनन्। माइज्जुलाई धेरैले यामिनकै प्रतिनिधि मान्छन्।

दिल्लीसँग यामिनको सम्बन्ध तितो भएकाले विपक्षी पार्टीको सम्बन्ध स्वतः चीनसँग निकट छ।

चीनले लगानी गरेको सबैभन्दा ठूलो परियोजना २.१ किलोमिटर लामो चार लेनको पुल हो, यस पुलले राजधानी मालेलाई अलग टापुमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्छ। २० करोड डलरको लगानीमा बनाइएको यो पुलको उद्घाटन २०१८ मा यामिन राष्ट्रपति छँदा गरिएको थियो।

भारतले पनि पछिल्लो केही वर्षमा २ खर्ब डलरभन्दा धेरै ऋण तथा अनुदान दिइसकेको छ। तर, दिल्लीको मनसायप्रति धेरैले शंका गरिरहेका छन्। भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा यहाँ हस्तक्षेप गरेको आरोप छ।

अर्को चिन्ता भारत र चीनबीच हिमालयस्थित उनीहरुको सीमा क्षेत्रमा तनाव चल्दा माल्दिभ्समा पनि त्यसको प्रभाव पर्नसक्छ भन्ने हो। ‘हामी कुनै देशसँग कुनै ठोस रणनीतिक सम्बन्धमा रहनु हुन्न भन्ने भावना माल्दिभ्समा धेरैको छ,’ युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न अस्टे«लियाका प्राज्ञ तथा माल्दिभ्स सम्बन्धी विज्ञ अजिम जाहिरले भने।

केही दिनमै चुनाव हुनेछ। सोलिहले कठिन लडाइँ लड्नुपर्ने छ। किनकी, उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीसँगको अन्तरलाई कम गर्नेगरी साना पार्टीलाई एकजुट गर्न सकेका छैनन्। विपक्षीले चलाएको ‘इन्डिया आउट’ न्यारेटिभलाई काउन्टर दिनेगरी चुनावी अभियान बनाउन उनको पार्टी संघर्षरत छ।

भारतले पनि पछिल्लो केही वर्षमा २ खर्ब डलरभन्दा धेरै ऋण तथा अनुदान दिइसकेको छ। तर, दिल्लीको मनसायप्रति धेरैले शंका गरिरहेका छन्।

‘वर्तमान सत्ता भारतसँग अति निर्भर भएको छ, हामीलाई हाम्रो सार्वभौमसत्ता नै मासिने चिन्ता छ,’ विपक्षी गठबन्धनका उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन सारिफले भने।

भारतमा हरेक परियोजना भारतको आर्थिक सहयोगबाट चलिरहेको र भारतीय कम्पनीहरुले नै कार्यान्वयन गरिरहेको उनले दाबी गरे। यसरी इन्डिया आउट अभियानले चुनाव प्रभावित गरिरहेको छ। तर, अझै पनि युवाहरु मुल्यवृद्धि, बेरोजगारी र जलवायु परिवर्तनलाई लिएर चिन्तित छन्।

‘हामी युवामा रोजगारीको अवसरलाई लिएर निकै चिन्तित छौं। यहाँ बसेर देशको सेवा गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि धेरै युवाहरु पलायन भइरहेका छन्,’ माल्दिभ्स नेशनल युनिभर्सिटीकी छात्रा फातिमा सरिर्फले भनिन्।

तर, रणनीतिक खिचातानी चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा यी घरेलु मुद्दाहरु प्राथमिकतामा छैनन्। निर्वाचनको परिणामले कुन एशियाली शक्तिले यस क्षेत्रमा आफ्नो दरिलो उपस्थिती कायम राख्छ भन्ने निर्क्योल गर्नेछ। –बीबीसी