रेलमार्गमा भद्रगोलः डिपिआर बनेको क्षेत्रमा कतै मुआब्जा, कतै इआइएको झमेला

काठमाडौं- पछिल्लो समय रेलमार्ग निर्माण निकै सुस्त हुँदै गएको छ। आधुनिक र छिटो छरितो यातायात माध्यमका रुपमा सरकारले रेलमार्गको विकल्प देखे पनि पछिल्लो एक दशकको अवधिमा रेलमार्ग क्षेत्रको विकास आशातित रुपमा हुन सकेको देखिँदैन।

एकातिर, रेलमार्ग निर्माणका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने तर, सरकारले न्यून रुपमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका कारण अपेक्षित रुपमा प्रगति हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्कोतिर, रेलमार्ग निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने तयारी, मुआब्जा, अध्ययन, वन, रुख कटानलगायतमा हुने झमेलाका कारण पनि रेलमार्ग निर्माणले फड्को मार्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

रेल विभागका अनुसार, पछिल्लो १० वर्षमा रेल निर्माणका क्षेत्रमा मात्र २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ। जुन, बजेट अत्यन्त न्यून हो। त्यो अवधिमा हालसम्म ३५ किलोमिटर जनकपुर-जयनगर-कुर्था रेल सञ्चालनमा छ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको खण्डलगायत गरेर ६० किलोमिटर मात्र रेलमार्गको ट्रयाक  निर्माण भएको छ।

उक्त रकम जग्गाको मुआब्जा, प्रशासनिक खर्च, र रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माणमा खर्च भएको हो।

कुल ७० किलोमिटर रहेको उक्त खण्डमा बाँकी क्षेत्रमा जंगल र वनका कारणले निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसबाहेक, अन्य क्षेत्रको रेलमार्गमा विभिन्न समस्या र झमेलाहरू छन्। रेलमार्गका लागि जग्गाको मुआब्जा नै मुख्य चुनौती बनेको छ ।

मुआब्जामै अल्झियो पूर्वीखण्ड
त्यस्तै, काँकडभिट्टा-इनरुवाअन्तर्गत पूर्वी खण्ड मुआब्जा र पूर्वतयारीका काम नभएर अल्झिएको छ। जग्गाको मुआब्जा वितरण र पूर्वतयारीको काम पूरा नगरी तीन वर्षअघि निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइए पनि पछि ठेक्का रद्ध भयो।

त्यसयता अहिलेसम्म त्यहाँका स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन भने पूर्वतयारीको काम अधुरै छ।

पूर्वीखण्डमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने रेल विभागले जनाएको छ। तर, मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा सो खण्ड मुआब्जामै अल्झिएको छ। यसअघि नै जग्गा छुट्ट्याउने र जग्गा रोक्काको काम भइसके पनि मुआब्जा वितरण हुन सकिरहेको छैन।

निजगढ-बुटवल खण्डको डिपिआरमा ढिलाई
पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाअन्तर्गत लगभग सबै खण्डको डिपिआर तयार भए पनि मुख्यतया निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने ठाउँको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अझै बन्न सकेको छैन। खासगरी, निजगढ-बुटवल खण्डको डिपिआर तयार हुन नसकेको हो। उक्त खण्डको भने निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने हुँदा त्यसको नयाँ एलाइनमेन्ट (रेखाङ्कन) गर्नुपर्ने हुँदा डिपिआरमा ढिलाई भएको रेल विभागले जनाएको छ।

यसअघि निजगढ-ठोरी-माडी हुँदै बुटवल जोड्ने गरी एलाइनमेन्ट (रेखाङ्कन) भएको थियो।

तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाँदा वन्यजन्तु र बोटबिरुवामा असर पुग्ने भएपछि नयाँ रेखाङ्कनअनुसार अध्ययन भइरहेको छ।

अहिले निजगढबाट हेटौँडा हुँदै भरतपुरको तम्सरिया जोड्ने गरी रेलमार्गको रेखांकनअनुसार अध्ययनको काम भइरहेको छ।

बाँकी रेलमार्ग खण्डहरू इनरुवा-काँकडभिट्टा खण्ड, इनरुवा-बर्दिबास खण्ड, बर्दिबास-निजगढ खण्ड, बुटवल-लमही खण्ड, लमही-कोहलपुर खण्ड, कोहलपुर-सुख्खड खण्ड र सुख्खड-गड्डाचौकी खण्डको डिपिआर बनिसकेको छ। आगामी २०८० माघभित्र निजगढ बुटवलखण्डको पनि डिपिआर तयार भइसक्ने रेल विभागले जनाएको छ।

कतै बल्ल इआए अध्ययन
कतिपय खण्डमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अध्ययनको काम बल्ल सुरू भएको छ भने केहीमा हुनै बाँकी छ। इआए अध्ययन गरेर निर्माण सुरू भएको खण्डको निर्माण पनि कछुवा गतिमा छ। यसअघि नै बर्दिबासदेखि पूर्वी खण्ड काँकडभिट्टासम्मको डिपिआर बने पनि निर्माणको काम सुरू हुन सकेको छैन। डिपिआर बनिसकेका ठाउँको इआए हुन भने अझै बाँकी छ।

यता, बुटवल-लमही खण्ड, लमही-कोहलपुर खण्ड, कोहलपुर-सुख्खड खण्ड र सुख्खड-गड्डाचौकी खण्डको डिपीआर तयार भए पनि इआएलगायतका काम अझै बाँकी छ। रेलमार्ग निर्माण हुनुपूर्व त्यसक्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचना, घर, वन, पुल, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानीलगायतका संरचनामा कति क्षति हुँदैछ भनेर त्यसको पूर्वानुमान गर्ने गरिन्छ। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र सरोकारवालासँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने इआएको काम धेरैजसो रेलमार्ग खण्डमा बाँकी छ।

दुई देश जोड्ने रेलमार्ग अध्ययनमै सीमित
यता, लामो समयअघि देखि केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन भइरहे पनि त्यसको विकास तथा निर्माण हुने/नहुने अन्योलमै छ। चिनिँया सरकारले उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यताको अध्ययन गरिरहेको छ। पटक-पटक चिनियाँ टोलीले उक्त रेलमार्गको अध्ययनका लागि लागि परिरहे पनि ठोस रूपमा अध्ययन प्रतिवेदन अझै बुझाउन सकेको छैन।

त्यस्तै, भारत सरकारले पनि रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको छ। भारतले त्यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्वे प्रतिवेदन भने रेल विभागलाई बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय हुँदा उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि थप पहलकदमी भारतीय पक्षबाट हुन नसकेको रेल विभागले जनाएको छ।

छिमेकी भारत र चीन जोड्ने गरी नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको चर्चा चलेको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि ठोस उपलव्धि भने हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

पछिल्लो पटक मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर पनि रेलमार्ग निर्माणमा परेको छ। देशको आर्थिक मन्दीका कारण बर्दिबास-निजगढ खण्डमा दोस्रो चरणको ट्राकबेल्ड निर्माण गर्न नपाएको विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुवालले बताए।

बजेट अभावका कारण मुआब्जा वितरण र निर्माण भइसकेको ट्रयाकमा समेत रेल सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए।

चालू आवमा पनि मुलुकमा उत्पन्न मन्दी र पूँजीगत खर्च कटौतीको प्रभावले रेलमार्ग विकास गर्न एक अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको उनले बताए ।