प्रहरी समायोजन गर्न दबाब दिँदै सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री सिंहदरवारमा

काठमाडौँ- सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग गृह मन्त्रालयमा भेट गरेका छन्। ‍प्रदेशहरुको संस्थागत सुदृढीकरण र बलियो संघीयताका लागि प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई उनीहरुले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्।

आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले संविधानले प्रदेशहरुलाई दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरेका थिए। संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवम् कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको तथा प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा टुङ्ग्याइने उनको भनाइ थियो।

सरकारको नीति कार्यक्रममा प्रहरी समायोजनको विषय उल्लेख भएकोले उक्त काम गर्न सरकार संवेदनशील रहेको उनको जिकिर थियो।

भेटघाटमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीका रूपमा वाग्मतीका गंगानारायण श्रेष्ठ, मधेसका मोहम्मद समिम, लुम्बिनीका सन्तोषकुमार पाण्डे, कर्णालीका कृष्ण बहादुर जि.सी. तथा सुदुरपश्चिममा शिवराज भट्ट सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने गण्डकीकी उर्जामन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशीका बिना विभागीय मन्त्री शमशेर राई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी थिए।

यसअघि सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर भेट गरेका थिए। भेटमा तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न उनीहरूले माग गरेका थिए।

मुलुक तीन तहको संघीय संरचनामा वर्गीकरण भएको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन। प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि केन्द्र सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ।

प्रदेश प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षा मजबुत पार्न नसकिएको जिकिर गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको मधेश सरकारले दुईपटक सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ।

कात्तिक २३ गते मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक महिनाभित्र संविधानबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए।