ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेका गभर्नर भन्छन्- बजारले निर्धारण गर्छ

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई नै छोड्नुपर्ने मत राखे। २०४६ साल यता ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्दै आएको उनको भनाइ थियो। सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर समान्यतया स्प्रेड दर मात्रै घटाउने/बढाउने काम गरेको तर ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई छोडिदिएको उनको भनाइ थियो।

‘२०४६ सालपछि हामीले ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई छोडिदिएका छौँ,’ उनले भने, ‘निक्षेपकर्ताको हित हेर्दै स्प्रेडदर थपघट गरिँदै आएको छ।’

पछिल्लो पटक सरकार विस्तार भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि अर्थमन्त्रीसम्म डा प्रकाशशरण महतसम्मले ब्याजदर घटाउन गभर्नर अधिकारीलाई दबाब दिएपछि पत्रकार सम्मेलन राखेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई छोड्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका हुन्। गभर्नर अधिकारी आफैंले ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप गरेको आफ्नै काम बिर्सेर मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छोड्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्।

२०४६ साल यता ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने बताएका गभर्नर अधिकारी आफैँले २०७८ कार्तिक २ र २८ गते ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारबाट खोसेर राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार पुर्‍याएका थिए। मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले ती मिति सम्झन चाहेनन्।

२०७८ साउन २९ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा पुँजी तथा निक्षेप र कर्जा (सीसीडी)को अनुपात हटाएर सीडी (कर्जा-निक्षेप) अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको कमी आयो। ब्याजदर बढाएरै भएपनि निक्षेप संकलन गर्ने प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्था लागे। २०७८ असोज महिनाबाट ब्याजदर बढाउन सुरु गरेका बैंकले एकपछि अर्को योजना ल्याउँदै ब्याजदर बढाइरहे।

‘२०४६ सालपछि हामीले ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई छोडिदिएका छौँ,’ उनले भने, ‘निक्षेपकर्ताको हित हेर्दै स्प्रेडदर थपघट गरिँदै आएको छ।’

संस्थागत निक्षेपको खोसाखोस गर्न साधारण मुद्दती निक्षेपभन्दा पनि संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढाउनेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी केन्द्रित भएका थिए। एकै पटक उच्चस्तरमा संस्थागत निक्षेप बढाउनेमा एनआईसी एसिया बैंक, हिमालयन बैंक र सानिमा बैंक अगाडि देखिएका थिए। कार्तिकमा पनि आक्रमक ढंगबाट तिनै बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर करिब साढे १२ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए।

यसपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ कार्तिक २ गते ब्याजदरमा क्याप लगाइदियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालको हस्ताक्षरसहित मुख्य तीन बुँदा समेटेर ब्याजदरको सीमा तोकिएको थियो। एक पटकमा ब्याजदर वृद्धि गर्दा अघिल्लो महिनाको ब्याजदरको १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाउने (यदि कुनै बैंकले मुद्दती खातामा १० प्रतिशत ब्याज दिँदै आएको थियो भने बढाउँदा बढीमा ११ प्रतिशत मात्र पुर्‍याउन पाउने), सर्वसाधारणलाई दिने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर संस्थागत मुद्दती निक्षेपको भन्दा १ प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने र नयाँ निर्देशनानुसार ब्याजदर समायोजन गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्दशनपछि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर समायोजन गरे। यतिले मात्रै नपुगेर राष्ट्र बैंकले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर एउटै कायम गरिदियो। कार्तिक २८ गते अर्को निर्देशन जारी गर्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो इन्डस्ट्रीको औषत ब्याजदरको १० प्रतिशत मात्रै ब्याजदर बढाउन पाउने व्यवस्था गरियो। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो औषत इन्डस्ट्रीको ब्याजदरको औषत १० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरियो। त्यसयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै प्रकारको संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर कायम गरेका छन्।

रेमिट्यान्समार्फत प्राप्त हुने निक्षेप पनि संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याजदर दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसैगरी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थानुसार संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरभन्दा साधारण निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ। निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) पनि ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। हाल २१ वटै वाणिज्य बैंकमा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ९ प्रतिशत, साधारण निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत छ भने रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

विकास बैंकहरुको ६ महिनामाथिको साधारण मुद्दतीको ब्याजदर ११.५ प्रतिशत र १ वर्षसम्मको ब्याजदर ११.६० प्रतिशत दिन पाउने कायम गरिएको छ भने संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर ९.५० प्रतिशत र ९.६० कायम गरिएको छ।

यसैगरी वित्त कम्पनीको ब्याजदर साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११.९ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.९ प्रतिशत र रमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२.९ प्रतिशत कायम गरेका छन्। १ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको दीर्घकालीन बचतका लागि १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने व्यवस्था वित्त कम्पनीहरुले गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकको निर्दशनपछि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर समायोजन गरे। यतिले मात्रै नपुगेर राष्ट्र बैंकले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर एउटै कायम गरिदियो।

सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एउटै प्रकृतिको ब्याजदर कायम गरेकाले खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार नै समाप्त भएको टिप्पणी भइरहेका छन्। यसरी ग्राहकलाई बैंक छनौट गर्ने अधिकारी खोस्ने काम गरेका गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई छोडेको दाबी गरेका हुन्।

मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा बैंकहरुको कष्ट अफ फन्ड बढ्न गई आधार दर बढ्ने र कर्जाको ब्याजदर समेत बढ्ने हुन्छ। गत वर्ष अत्यधिक आयात भइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्दा सञ्चिति दबाब पर्ने प्रमुख कारण बन्यो। कर्जाको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको मागमा कमी आई आयातलाई निरुत्साहित गर्ने थियो।

ब्याजदर बढ्न रोकेर आयात बढाउने काम गभर्नरकै नीतिका कारण भएको थियो। फलस्वरुप १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भयो। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाबा सिर्जना गर्‍यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेप गर्न पुग्यो। मौद्रिक नीतिको स्टान्डर्डभन्दा माथि उठेर वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी)मा नगद मार्जिन राख्न पर्ने व्यवस्था गर्‍यो। विभिन्न कर्जाहरुको जोखिमभार पुनरवलोकन गर्ने काम पनि गर्‍यो। त्यसले मात्रै नपुगेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर बढाउन कल डिपोजिटमा पनि ५ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाउने व्यवस्था पनि गरियो। समान्यतया यस्तो कर्जामा ब्याजदर दिने गरिँदैन।