नबिल-एनबी मर्जरमा ५१ करोड लाभकर छली, शंकाको घेरामा राष्ट्र बैंक र आईएफआईसी

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकमा लगानी गरेको बंगलादेशी बैंक आईएफआईसीले सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर कम तिरेको खुलासा भएको छ। नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी बैंक)लाई नबिल बैंकमा गाभ्नुअघि आईएफआईसीले सेयर बिक्री गरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बैंक गाभेपछि मात्र तिर्दा कर छली भएको हो।

तत्कालीन एनबी बैंकमा आईएफआईसी बैंकको करिब ४१ प्रतिशत सेयर थियो। आईएफआईसी बैंकको उक्त सेयर चौधरी ग्रुपका सदस्यलाई बिक्री गरी चौधरी ग्रुपकै लगानी भएको अर्को बैंक नबिलमा गाभ्ने सहमति भएको थियो। तर नबिलमा अझै पनि आईएफआईसी बैंकको ७ प्रतिशत सेयर रहेको नबिलका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताएका छन्।

महालेखापरीक्षकको साठीऔँ प्रतिवेदनअनुसार आईएपफआईसीले ६ अर्ब १८ करोड ७० लाख रुपैयाँमा एनबीको सेयर बिक्री गरेको छ। आईएफआईसीले तत्कालीन एनबी बैँकमा रहेको सेयर बिक्री गर्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बापत ५१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार आईएफआईसीले नेपाल बंगलादेश बैंकमा २ अर्ब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरी ६ अर्ब १८ करोड ७० लाख रूपैयाँमा सेयर बिक्री गरेको हो।

कुनै पनि सेयर वा सम्पत्तिमा २ वर्ष वा सो भन्दा धेरै समय निरन्तर रुपमा लगानी गरी बढी मुल्यमा सेयर वा सम्पत्ति नि:सर्ग (स्वामित्व हस्तान्तरण) गरेमा लगानीकर्ताले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्छ। आईएफआईसीलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरभन्दा अगाडि सेयर बिक्री गर्ने बाटो नखोलिदिँदा दुई वर्षसम्म कर छुट सुविधा लिएको थियो। छुटबापत आईएफआईसीले ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लाभकर छुट पाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार आईएफआईसीले नेपाल बंगलादेश बैंकमा २ अर्ब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरी ६ अर्ब १८ करोड ७० लाख रूपैयाँमा सेयर बिक्री गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ठूला बैंकबीच मर्जर तथा प्राप्तीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सहुलियतको व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको मर्ज तथा प्राप्तिको नीतिलाई नेपाल सरकारले पनि आर्थिक नीति मार्फत आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। मर्ज तथा प्राप्तीमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्न चाहेमा यसमा लाग्ने लाभकरमा पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्थासहित आर्थिक ऐनमा संसोधन गरी गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले पहिले नै सेयर बिक्री गर्न नदिएर आईएफआईसीलाई कर छुटको वातावरण बनाइदिएको महालेखाको ठहर छ। महालेखाका अनुसार आईएफआईसीले सेयर बिक्री गरिसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने निर्देशका,२०७३ को बुँदा नम्बर ७ को उल्लंघन गर्दै नबिल बैंक र बंगलादेश बैंकबीच मर्जर हुनुभन्दा अगाडि नै हुनुपर्ने सेयर खरिद-बिक्री मर्जर पछाडि मात्रै गर्न भनी ५१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर लाभकर छुट दिलाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

निर्देशिकको बुँदा नम्बर ७ मा राष्ट्र बैंकले संस्था गाभ्दा/ गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा देशको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा कानुनको पालनामा कुनै पनि नकारात्मक असर नपर्ने यकिन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, आईएफआईसीको सेयर बिक्री गर्ने मुद्दामा राष्ट्र बैंकले यस नीति विपरीत काम गरेको देखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ।

एनबी बैंकमा आईएफआइसी बैंकको ४०.९१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्नका लागि क्रेता र बिक्रेता सहमत भई हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि मात्रै सेयर खरिदबिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाभ्ने/गाभिने प्रक्रिया अगाडि नै हुनुपर्ने सेयर बिक्रीलाई राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर एक्विजिसन पछाडि धकेल्दा लगानीकर्ता (आईएफआईसी) ले २ वर्षसम्म लाभको छुट पाएको महालेखाको ठहर छ। त्यसो गर्दा राज्यलाई प्राप्त हुने ५१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आयकर गुमेको छ।

‘बैंकहरुको नियमित व्यवसायिक क्रियाकलापमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयका कारण मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहनले गर्दा मर्जरपछिको शेयर खरिदविक्रीबाट पुँजीगत लाभमा २ वर्ष कर छुट भएको छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘बंगलादेशको एक बैंकको वित्तीय विवरणनुसार रु २ अर्ब १० करोड ६ लाख लगानी रु ६ करोड १८ लाख ७० लाखमा नि:सर्ग गर्दा ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार लाभकर छुट हुन गएको सम्वन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ३५ समेत व्यवस्था समेत विचारगरी यथार्थता यकिन गर्नुपर्दछ।’

महालेखाको प्रतिवेदनको अंश।

नेपाल बैंगलादेश बैंकमा आईएफआईसीको ३ करोड ६८ लाख २७ हजार ४२६ कित्ता अर्थात् ४०.९१ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको थियो। महालेखा बिक्री गरेको भनिएको सेयर मूल्य ६ अर्ब १८ करोड ७० हजारलाई आधार मान्दा आईएफआईसीले प्रतिसेयर करिब १६८ रुपैयाँले बिक्री गरेको देखिन्छ। तर, कसलाई बिक्री गरियो भन्ने तथ्य महालेखाले खुलाएको छैन।

यद्यपि राष्ट्र बैंक भने आईएफआईसीले सेयर बिक्री गरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताउँछ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले नबिल बैंकको वार्षिक विवरणमा समेत उक्त लगानीकर्ता सेयरधनीको रुपमा नै प्रस्तुत गरिएको बताउँछन्।

‘आईएफआईसीको सेयर बिक्री भइसकेको छैन। प्रक्रियामा छ। बिक्री नै भएपनि कानुनले दिएको सुविधा सबैले पाउँछन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि कानुन त मान्नुपर्छ होला नि,’ ढुंगानाले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

‘अहिलेसम्म आईएफआईसीले सेयर बेचेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त भएको छैन। आईएफआईसी नविल बैंकको लगानीकर्ता रहेको देखिन्छ’, भट्टले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

शंकाको घेरामा बंगाली लगानीकर्ता
नबिल बैंक पनि आईएफआईसीको सेयर बिक्री प्रक्रिया हालसम्म सम्पन्न नभएको दाबी गर्दै आएको छ। आईएफआईसी बैंकका नाममा नबिल बैंकको ७ प्रतिशत सेयर रहेको बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। २०७९ पुस ९ गते बैंकले सार्वजनिक गरेको संस्थापक सेयरधनी मतदान नामावलीमा समेत आईएफआईसी बैंकको १ करोड ७७ लाख ३६ हजार ८८ कित्ता सेयर रहेको देखाइएको छ।

बंगाली लगानीकर्ताको तर्फबाट नेपाल बंगलादेश बैंकका पूर्वअध्यक्ष एआरएम नाजमुस साकिव आईएफआईसीका प्रतिनिधिका रूपमा नबिल बैंक सञ्चालक समिति सदस्य छन्। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले महालेखाको प्रतिवेदनले प्रष्ट रूपमा सबै कुरा नखुलाएको बताउँछन्। उनले आईएफआईसीको सेयर बिक्री भइनसकेको तर प्रक्रियामा भने रहेको दाबी गरे। यदि बिक्री भएकै भएपनि कानुनले दिएको सुविधा महालेखाले परीक्षकको कार्यालयले पनि मान्नुपर्ने उनको तर्क छ।

‘आईएफआईसीको सेयर बिक्री भइसकेको छैन। प्रक्रियामा छ। बिक्री नै भएपनि कानुनले दिएको सुविधा सबैले पाउँछन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि कानुन त मान्नुपर्छ होला नि,’ ढुंगानाले नेपाल क्लिक्ससँग भने। उनले नबिल बैंकमा आईएफआईसीको ७ प्रतिशत लगानी रहेको दोहोर्‍याए।

आईएफआईसीका तर्फबाट एक सञ्चालक नबिल बैंकमा अझै रहनु, राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्री भएको अझै जानकारी प्राप्त नभएको बताउनु, ढुंगानाको दाबीसमेतका आधारमा आईएफआईसीले सबै लगानी फिर्ता नलिएको दर्शाउँछ। तर महालेखाको प्रतिवेदनले भने कर छुट दिएर राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक निकायले समेत गलत कदम चालेको बताउँछ। उक्त तथ्यहरुले आईएफआइसीको सेयर बिक्री प्रकण र करछली संगठित रुपमा भएको अनुमान गर्न सहज बनाइदिएको छ।

२०७८ असार २९ गते एनबी बैंकले आईएफआईसीको सेयर बिक्रीका लागि आह्वान गरी ३५ दिने सूचना निकालेको थियो। उसले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको अधीनमा रही बैंकभित्रैका संस्थापक लगानीकर्ताहरुका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर, ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’मा योग्य भएमा मात्रै एनबी बैंकभित्रैका संस्थापक लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्न पाउने सर्त सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो।

सेयर बिक्रीका लागि एनबी बैंकले निकालेको सूचना। १/२

सेयर बिक्रीका लागि एनबी बैंकले निकालेको सूचना।सेयर बिक्रीका लागि एनबी बैंकले निकालेको सूचना।२/२

राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकबाट आवेदन आएका सबै लगानीकर्तालाई अयोग्य ठहर गर्‍यो। ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अयोग्य ठहर हुनेमा एनबी ग्रुप अन्तर्गतका जितबहादुर, लक्ष्मीबहादुर, एल्सन श्रेष्ठ, बिल्सन श्रेष्ठसहित उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट रहेको बताइन्छ। एनबी ग्रुपका लक्ष्मीबहादुर र जितबहादु परिवारका सदस्य कालोसूचीमा परेकाले अयोग्य ठहर भएका थिए। यस्तै उनीहरुको पछाडि मोतिलाल दुगड, शेखर गोल्छा र पशुपति मुरारकालगायतका व्यवसायिक घराना संलग्न रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ।

एनबी ग्रुप अयोग्य भएपछि सो सेयर चौधरी ग्रुपले किन्ने र नबिल बैंकमा एनबीलाई एक्विजिसन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइको थियो। २०७८ पुस २९ गते नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई प्राप्ती गर्नेमसम्बन्धी सम्झौता भएको र आईएफआईसीको सेयर विनोद चौधरीकी पत्नी सारिका चौधरीको नाममा खरिद गर्ने सम्झौता भएको बताइएको छ।

नबिलले एनबीलाई प्राप्ती गर्ने सम्झौताविरुछ मोतिलाल दुगडले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नेपाल बंगलादेशमा रहेको आईएफआईसीको सेयर विनोद चौधरीलाई बिक्री नगर्न आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए। २०७८ पुस २९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले चौधरीलाई तत्काल सेयर बिक्री नगर्न र ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आईएफआईसी र एनबी बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

‘नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडको ३ करोड ६८ लाख २७ हजार ४२६ कित्ता सेयर १५७ रुपैयाँका दरले खरिद गर्न गत वर्ष मार्च ३१ राखिएको प्रस्ताव स्वीकार गरी विपक्षीबाट अप्रिल २ मा स्वीकृत गरी करार गरी अघि बढिसकेको भन्ने उजुरी साथ पेश गरेको पत्रबाट देखिँदा सो बमोजिम सेयर विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त नभएसम्म सो सेयर अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने कार्य नगर्नू/नगराउनू’ आदेशमा भनिएको थियो।

आईएफआईसीका बंगाली लगानीकर्ताले उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर पछि आईएफआईसीको सेयर चौधरी ग्रुपका सदस्यले लिएको भन्दै नबिल र एनबी बैंक मिलेर नबिल बैंक बनिसकेको छ। नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गत असार २९ गते एक्वायर गरेको थियो। नबिल बैंक र एनबी बैंकबीच भएको सम्झौता अनुसार एनबी बैंकमा १०० कित्ता सेयर हुनेले नबिल बैंकको ४३ कित्ता सेयर पाइसकेका छन्।

सम्झौतापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम तत्कालीन नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेल अध्यक्ष बनेका छन्। तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहको कार्याकाल सकिएकाले प्राप्तीपश्चात नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बनेका छन्। ढुंगाना नेपाल बंगलादेश बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्।