भूकम्प गएको ४ महिनापछि सरकारले देख्यो संकट

काठमाडौँ- सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट सिर्जना भएको संकट ४ महिनापछि मात्र देखेको छ। कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट १५४ जनाको मृत्यु भएको ४ महिनापछि सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त भनी घोषणा गरेको हो।

पुनर्निर्माणका काममा केन्द्रित गर्न यस्तो घोषणा गरिएको सरकारको दाबी छ। पुनिर्निमाणको काममा सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा चिसोका कारण थप ३८ भूकम्पपीडितको मृत्यु भएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

‘भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि पारित भएकाले अब कार्यविधिबमोजिम पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ,’ उनले भनिन्।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोत, बाहृय सहयोग, अनुदान र ऋण प्रयोग गर्ने भएको छ।

भूकम्प गएको चार महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै संसदमा सरकारको आलोचना भएको थियो।

भूकम्पबाट जाजरकोटका भेरी, नलगाड, बारेकोट नगरपालिका र छेडागाडमा भूकम्पबाट बढी मानवीय र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो। भूकम्पबाट रुकुम पश्चिममा आठबीसकोट, चौरजहारी नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिकामा बढी मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो।

कात्तिक १७ राति गएको भूकम्पले जाजरकोठमा पूर्ण र आंशिक गरी ३४ हजार ५ सय एक, रुकुम पश्चिममा पूर्ण र आंशिक गरी १६ हजार ९ सय ९ र सल्यानमा पूर्ण र आंशिक गरी ६ हजार ५ सय ७४ घरमा क्षति पुगेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

यसका साथै दैलेख, कालीकोट र जुम्लासहित जम्मा ६१ हजार ७ सय ८९ घरमा क्षति पुगेको थियो।