नबिल-एनबी मर्जरमा गभर्नरको प्रश्न : स्वीकृति र नामसारीविनै कसरी भयो कर छली?

काठमाडौँ- तत्कालीन नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकलाई नबिल बैंकले प्राप्ती गर्दा ५१ करोडभन्दा बढी रकम पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको साठीऔँ प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले महालेखालाई प्रतिप्रश्न गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीले तत्कालीन एनबी बैंकको मुख्य साझेदार आईएफआईसीले सेयर बिक्री गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएका हुन्। 

महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जमा जानु अगाडि नै सेयर खरिदबिक्री हुन राष्ट्र बैंकले रोक्दा बंगाली लगानीकर्ता (आईएफआईसी)ले २ वर्षसम्म लाभकरमा छुट पाएको उल्लेख गरेको छ। यसरी उसलाई दुई वर्ष लाभकर छुट दिँदा राज्यले ५१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर गुमाएको भन्दै प्रश्न उठेपछि गभर्नर अधिकारीले आईएफआईसीले सेयर बिक्री नै नगरेको दाबी गरेका हुन्। अहिलेसम्म सेयर बिक्री स्वीकृत पनि नभएको र नामसारी पनि नभएको गभर्नर अधिकारीको दाबी छ।

महालेखाले करछली भएको प्रतिवेदन तयार गर्नु तर गभर्नर अधिकारीले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ।

‘आईएफआईसीको सेयर बिक्री भएको छैन। सेयर बिक्री नै नभएको अवस्थामा कर छलीको विषय‍ आउने कुरै भएन। सेयर बिक्रीका लागि स्वीकृत र नामसारी नै नभएको अवस्थाका महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कसरी त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्‍यो भन्ने प्रष्ट भएको छैन,’ गभर्नर अधिकारीले नेपाल क्लिक्ससँग भने। महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएनुसार आईएफआईसीको सेयर बिक्री भइनसकेको र छलीको गरिएको भन्ने विषयमा गभर्नर अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरे।

महालेखाले करछली भएको प्रतिवेदन तयार गर्नु तर गभर्नर अधिकारीले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबीच हुने आपसी व्यापारिक सम्झौतामा हस्तक्षेप र मर्जलाई प्रोत्साहन दिने नीतिका कारण मर्जपछि मात्रै सेयर खरिदबिक्री भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकका कारण आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ को गम्भीर उल्लघंन भएको र राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याइएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। 

नबिल-एनबी मर्जरमा ५१ करोड लाभकर छली, शंकाको घेरामा राष्ट्र बैंक र आईएफआईसी

महालेखाका अनुसार आईएफआईसीको सेयर खरिदबिक्री भइसकेको छ। २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको आईएफआईसीले ६ अर्ब १८ करोडमा सेयर बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उता नबिल बैंकले पनि अहिलेसम्म आईएफआईसीको सेयर बिक्री भइनसकेको दाबी गर्छ। नबिल बैंकले प्रकाशित गरेको सेयर लगतमा आईएफआईसीको १ करोड ७२ लाख कित्ता सेयर कायम रहेको देखिन्छ। उसको नबिल बैंकमा ७.७७ प्रतिशतको हिस्सेदारी देखिन्छ। आईएफआईसीका तर्फबाट एआरएम नाजमुस साकिव नबिल बैंक सञ्चालक समितिमा सदस्य‍ छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सेयर बिक्री भइसेको ठहर गर्नु, नबिल बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा बंगाली लगानीकर्ताको सेयर बिक्री भइनसकेको भन्दै आफ्नो ७.७७ प्रतिशतको साझेदार भएको भन्दै एक जना सञ्चालकसमेत राख्नुले थुप्रै शंका उब्जिएका छन्।

एनबीलाई नबिलसँग मर्ज गर्नु अघि नै विनोद चौधरीपत्नी सारिका चौधरीको नाममा सेयर बिक्री गर्ने तयारी आईएफआईसीले गरेको थियो। चौधरीलाई उक्त सेयर बिक्री गर्नबाट बञ्चित गर्न भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मोतीलाल दुगडले मुद्दा हालेका थिए।

काठमाडौं जिल्ला अदातलले पनि विनोद चौधरीलाई उक्त सेयर बिक्री नगर्न भन्दै तत्कालीन एनबी बैंकलाई आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध बंगाली लगानीकर्ताले जिल्ला अदातल काठमाडौंमा भ्याकेट दर्ता गराएर बंगलादेश बैंकलाई नबिल बैंकले प्राप्ती गरेको थियो।