प्रचण्डले कांग्रेसलाई दिएका चार धोका

काठमाडौं– बदलिँदो परिस्थितिअनुसार दलहरूका प्राथमिकता र मान्यता परिवर्तन हुने भएकाले उद्देश्यमूलक कार्यगत एकता र मतभेद हुने कुरा राजनीतिमा नौलो होइन। यद्यपि राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध त्यसका नेताहरूको व्यवहारबाट देखिने भएकाले राजनीतिमा सरोकार राख्नेहरू नेता र दलको चरित्रबारे गहन चासो दिइरहन्छन्। राजनीतिमा केलाई धोका भन्ने भन्ने कुरा दल र नेतामा भर पर्ने विषय पनि हो।

नेपाली राजनीतिका चतुर भनिने तर अस्थिर खेलाडीको पहिचान बनाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिक शक्तिलाई फुटाउने र जुटाउने काममा आफू अब्बल रहेको कुरा बेलाबखत गर्वसाथ सुनाउने गरेका छन्। १२ बुँदे सम्झौतायताका १७ वर्षमा नेपाली राजनीतिले थुप्रै आरोहअवरोह व्यहोरेको छ। सयौं राजनीतिक घुम्तीमा चतुर खेल दाहालले देखाएका पनि छन्। यो अवधिमा उनी आफैंले पनि सफलताको शिखरदेखि पटकपटक असफलतासम्मको यात्रा गरेका छन्। तर, यो अवधिमा उनमा परिवर्तन नभएको एकै चिज छ– अस्थिरता। दाहालको त्यही चरित्रको शिकार हरेक राजनीतिक दल भएकै छन्। विशेषगरी उनको शिकार एमाले र कांग्रेस पालैपालो हुने गरेका छन्।

१७ वर्षको अवधिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कहिले सत्ता राजनीतिमा, कहिले चुनावी गठबन्धन त कहिले एजेण्डागत सहकार्य भएका छन्। यो १७ वर्षको अवधिमा कांग्रेस र माओवादीबीचको सहकार्य कयौं पटक धोकामा परिवर्तन पनि भएका छन्। यो अवधिमा कांग्रेसका तीन जना सभापतिले माओवादीसँग प्रत्यक्षपरोक्ष रूपमा सहकार्य गरे। गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा। तर, माओवादीका अध्यक्ष भने एकै व्यक्ति छन्- प्रचण्ड। यसअर्थ प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दा कांग्रेसका २ जना सभापतिले पटक-पटक धोका पाएका छन्।

आज (सोमबार) मात्रै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्षले कांग्रेसलाई देखिने गरी धोका उपहार दिएका छन्। दोस्रो कार्यकालमा कांग्रेसको बागडोर सम्हालिरहेका शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्डले दिएको यो तेस्रो धोका हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान ८ बजे गठबन्धनका दलको बैठक बोलाएका थिए। तर उक्त बैठक स्थगित गरिएको खबर प्रचण्डले सबै नेताहरूलाई बैठक सुरु हुनु भन्दा केही अघि मात्र पठाउन लगाएका थिए। बिहान सबेरै देउवाले केही पदाधिकारीलाई बोलाएर आफ्नो निवासमा छलफल गरिरहेका थिए। सोही बेला बालुवाटारले बैठक स्थगित गरेको खबर देउवालाई पठाएको थियो।

यसपछि देउवा र रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बालुवाटार पुगे। बालुवाटर पुगेका देउवा र खड्कालाई प्रचण्डले निष्कर्ष सुनाए- ‘कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसकिने भइयो।’ उक्त कुरा खड्का बालुवाटारबाट देउवानिवास पुगेपछि पदाधिकारीलाई बताएका थिए।

कांग्रेस सभापति देउवाले पनि गठबन्धनलाई बलियो बनाउन आफू हरसम्भव प्रयास गरेको तर विफल भएको बताएका थिए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटकपटक भेट्न प्रस्ताव गर्दा समेत गठबन्धनमा असर पर्ला भनेर आफूले टारेको उल्लेख गर्दै पदाधिकारीलाई देउवाले भनेका थिए, ‘यसले (प्रचण्डले) धोका दियो। अहिले नभए २/४ महिनापछि पनि धोका नै दिने रहेछ। धोकेबाज रहेछ।’

यसअघि पनि प्रचण्डले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एक पटक धोका दिएका थिए। समग्रमा कांग्रेसले प्रचण्डबाट चार पटक ठूला धोकाको धक्का व्यहोरिसकेको छ।

सचिव देवेन्द्र पौडेलले नेपालको राजनीतिलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर वामपन्थी ध्रुवीकरणतर्फ लैजानुपर्छ भनेर नयाँ गठबन्धन बनाइएको दाबी गरे।

त्यसो त देउवालाई प्रचण्डले १५ महिनाको अवधिमा दुई पटक धोका दिएका छन्। सोमबार प्रचण्डले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग काँध मिलाएका छन्। उनले कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीमा पूर्णविराम लगाउँदै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतसँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने तय भइसकेको छ।

२०७९ पुस १० गते पनि प्रचण्डले नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरणमा फेरबदल गरेका थिए। मंसिरमा कांग्रेससहितको ५ दलीय गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेका प्रचण्ड पुस १० गते समीकरण परिवर्तन गर्दै एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यो बेला प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले आफ्नै निरन्तरता खोजेका थिए। तर, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको उत्कट चाहना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा पोखिन पुग्यो। फलस्वरुप चुनावी गठबन्धन टुट्न पुग्यो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने।

तर अस्थिरताका ‘पर्याय’ बनेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको २ महिनामै यूटर्न भए। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दियो। सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सघाउने प्रचण्डको निर्णयपछि एमाले सत्ता समीकरणबाट बाहिरियो। त्यसपछि पुस १० अघिको गठबन्धन ब्युँतियो।

कांग्रेस र माओवादीबीच उत्पन्न खटपटले मुलुकको राजनीति फेरि २०७९ पुस १० मा फर्किएको छ। प्रचण्ड अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई हटाउन चाहन्थे। तर देउवाले महत र बस्नेतलाई हटाउन चाहेनन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका कारण आफ्नो दलका उम्मेदवार पराजित भएको निष्कर्ष प्रचण्डको छ।

कांग्रेस महासमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको प्रतिवेदनमा माओवादी युद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण र चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयले प्रचण्डलाई झस्काएको थियो। फलस्वरुप प्रचण्डले १५ महिनामा दोस्रो पटक कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग कुम जोड्ने तय गरेका छन्।

तर, माओवादी केन्द्रले सत्ता राजनीतिको पछिल्लो मोडलाई कोर्स करेक्सनका रुपमा व्याख्या गरेको छ। सचिव देवेन्द्र पौडेलले नेपालको राजनीतिलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर वामपन्थी ध्रुवीकरणतर्फ लैजानुपर्छ भनेर नयाँ गठबन्धन बनाइएको दाबी गरे।

‘वामपन्थी दलहरु एक होउन् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो, वामपन्थी कमजोर हुने अवस्था आउन नदिन उक्त ‘स्टेप’ चालिएको हो,’ उनले भने, ‘कुनै न कुनैबेला ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न त्यस्तो समयको आवश्यकता पर्छ। राजनीतिक यात्रामा अवरोध आएपछि नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ, यो कुनै नयाँ विषय होइन, बीचमा केही टुटेको थियो, यो विगतकै निरन्तरता हो।’

कांग्रेसले भने प्रचण्डले प्रचण्डले अप्रत्याशित र अविश्वसनीय ढंगले गठबन्धन तोडेको प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले अप्रत्याशित र अविश्वसनीय ढंगले गठबन्धन भत्काउनुभयो। कांग्रेसले अब रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने।

यसअघि पनि सत्तामै रहँदा लागेको थियो कांग्रेसलाई झट्का
माओवादीले कांग्रेसलाई २०७४ सालमा पनि यस्तै झट्का दिइसकेको छ। त्यो धोका कांग्रेस नेताहरुका सामु ताजै छ। २०७४ सालको आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीले कांग्रेसलाई दिएको धोका दिएको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेको, सरकारमा पनि सहभागी रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेसँग रातारात गठबन्धन गरेर माओवादीले कांग्रेलाई धोका दिएको थियो।

२०७४ सालको आम निर्वाचनअघि कांग्रेस र माओवादीले संयुक्त सरकार चलाएका थिए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल समेत भएको थियो। तर, कांग्रेस–माओवादीले अपेक्षाकृत सफलता भने पाउन सकेको थिएनन्। २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तोकिएको थियो। तर, असोज १७ गते आश्चर्यजनक रूपमा माओवादी र नेकपा एमालेबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो। पार्टी एकता गर्ने गरी।

पार्टीभित्रकै चर्को आलोचना खेपेर माओवादीलाई साथै लिएर हिँडेका देउवालाई प्रचण्डले ठूलो झट्का दिएका थिए, वामगठबन्धन बनाएर।

सत्ता साझेदार माओवादी रातारात एमालेसँग मिलेको सुइँको समेत कांग्रेसले पाउन सकेन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल गरेको, भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई जिताउन पार्टीलाई प्रचण्डको गोटी बनाएको आरोप देउवाले खेपिरहेका थिए। पार्टीभित्रकै चर्को आलोचना खेपेर माओवादीलाई साथै लिएर हिँडेका देउवालाई प्रचण्डले ठूलो झट्का दिएका थिए, वामगठबन्धन बनाएर।

तर, कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरी पार्टी एकता गरेको साढे तीन बर्षमा प्रचण्ड कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँग मिलेर चुनावी सफलता हात पारेको माओवादीपछि २०७५ जेठ ३ गते एमालेसँग एकीकृत भएर नेकपा बन्यो। नेकपाका पहिलो अध्यक्षका रुपमा केपी शर्मा ओलीले करिब साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे। तर, ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरे। सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्‍यो।

यसपछि सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको अधिकारिकता बुद्धि कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो। एमाले र माओवादी एकतापूर्वकै अवस्थामा फर्किए। नेकपा एमालेभित्र पनि राजनीतिक विभाजन भयो। तत्कालीन अवस्थामा एमालेमै रहेका माधवकुमार नेपाललगायतले नयाँ दल गठन गरे। राजनीतिक धोका दिएर कांग्रेसको साथ छोडेका प्रचण्ड पुनः कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने अवस्थामा आइपुगे। कांग्रेस सभापति देउवा माओवादीसहितको समर्थनमा २०७८ साल असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। देउवाले नै २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए।

गिरिजाप्रसादले पाएको त्यो धोका
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने वचन तोडेर यसअघि पनि प्रचण्डले धोका दिएका थिए। २०५२ सालदेखि सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कामको नेतृत्व गरेका कोइरालालाई प्रचण्डले धोका दिएका थिए। प्रचण्ड आफैं पनि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा हुँदै संसदीय राजनीतिमा ल्याउन कोइरालाको विशेष भूमिका रहेको अद्यपर्यन्त स्मरण गरिरहन्छन्।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि कोइरालाको नेतृत्वमा ७ राजनीतिक दल आन्दोलन गरेका थिए। ७ राजनीतिक दल र माओवादीले २०६२ चैत २४ गते ऐतिहासिक जनआन्दोलन सुरु गरेको थियो। आन्दोलनको नेतृत्व उनै कोइरालाले गरेका थिए। त्यही आन्दोलनको जगमा २०६३ वैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रले सत्ता छाडेका थिए। त्यसपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले अन्तरिम सरकार बनाएको थियो। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कोइराला बनेका थिए। ८३ सिट लिएर माओवादी पनि अन्तरिम संसद् र सरकारमा सहभागी गराइयो। २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी माओवादीले २२१ सिट जितेको थियो।

२०६५ जेठ १५ गते गिरिजा नेतृत्वकै सरकारले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक भएको प्रस्ताव पेस गर्‍यो। संविधानसभामा उपस्थित दुई तिहाइले ध्वनि मतबाट प्रस्ताव पारित गरे। १२ बुँदे सम्झौता, जन आन्दोलनको नेतृत्व, विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता, संविधान सभाको निर्वाचन गराएका र मुलुकलाई गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराएका कोइरालाले मुलुकको प्रथम राष्ट्रपति हुने इच्छा देखाएका थिए।

‘माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएँ। संविधान सभा चुनाव गरेर गणतन्त्र घोषणा गरियो। अब म राष्ट्राध्यक्ष भएर मात्रै बिदा लिन्छु,’ गिरिजाले अतिविश्वास गर्ने कम्युनिस्ट नेता अमिक शेरचनलाई भनेका थिए। जुन कुरा शेरचनले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन्। गिरिजाको इच्छाअनुसार प्रचण्डसमेत उनलाई राष्ट्रपति बनाउन सहमत थिए। प्रचण्डले समेत सहमति जनाएपछि गिरिजा प्रथम राष्ट्रपति बन्न हौसिएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति २०६५ साउन ४ गते तोकिएको थियो। तर, प्रचण्डले जसरी गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउन सहमति जनाएका थिए, चुनावका दिनसम्म उनले बोली फेरिदिए। प्रचण्डले गिरिजालाई धोका दिएर रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारे।

‘माओवादीले पटक–पटक राजनीतिक बेइमानी गर्दै आएको छ। गिरिजाबाबुले दिल्लीसम्म पुगेर १२ बुँदे सहमति गरेर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभएको थियो। निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि भएको आन्दोलन पनि उहाँकै नेतृत्वमा भएको थियो। राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा उहाँले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो। जुन नेचुरल पनि हुन्थ्यो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘चुनावमा ठूलो दल बनेपछि गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर दिइएको वचन माओवादीले पूरा गरेन। माओवादीले कांग्रेसलाई प्रमुख शत्रु घोषणा गरेर गिरिजाबाबुलाई धोका दिएको थियो त्यो बेला पनि।’

प्रचण्डले धोका दिएपछि गिरिजा राष्ट्रपतिमा उठेनन्। उनले रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए। एमालेसमेतको साथमा रामवरणले राष्ट्रपतिको चुनाव जिते। त्यसो त प्रचण्ड आफैंले सार्वजनिक कार्यक्रममै गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाएर गल्ती गरेको बताउन छोडेका छैनन्।