कर्जा क्षमता बढे पनि ब्याजदर घट्ने सम्भावना कम, कुन बैंकले देला सस्तोमा लोन?

काठमाडौँ– वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा क्षमता बढाउँदै लगेपनि ब्याजदर भने खास कम नहुने देखिएको छ। सरकारले केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गर्दा बैंकहरूमा तरलता सहज भएसँगै कर्जा क्षमता बढेपनि ब्याजदर घट्न सकेको छैन।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेसँगै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएको थियो। विदेशी मु्द्राको चाप कम गर्न सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउने र राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरुको प्रतीतपत्र (एलसी) ५० प्रतिशत र केही वस्तुहरुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लगाएर आयात कम गर्ने प्रयास गरेको थियो।

उता त्यसैबेला कर्जा प्रवाह निरुत्साहित गर्न नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बढाउँदै लगेका थिए। जसका कारण मागमा कमी आएको थियो। मागमा कमी आउँदा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य भेट्टाउन बैंकहरूलाई चुनौतीपूर्ण देखिएको हो।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो। तर करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा प्रवाह भएको  छ।

सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका यिनै नीतिले गर्दा गत मंसिरयता नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको छ। आयात कम भएकाले नेपाली मुद्रा बिदेसिन नपाएकाले तरलता सहज हुँदै गएको छ।

तरलता सहज भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेका छन्। फागुन महिनामा १ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम दर घटाएका बैंकले चैत महिनामा निक्षेपको ब्याजदर घटाए। खासगरी संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दु, साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत र रेमिट्यान्स मुद्दतीको ब्याजदर पनि १ प्रतिशतले घटाइएको छ।

साधारण बचत र कल डिपोजिटको ब्याजदर पनि बैंकहरुले सोही अनुपातमा घटाएका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) चैतसम्ममा ४.२ प्रतिशत कायम गर्न र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न निर्देशित गरेकाले बैंकहरुको आधारदर घट्ने क्रममा छ।

नबिल, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाहेक अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै छ। वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि सहज बन्दै गएको देखिन्छ।

गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा अधिकांश वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको थ्रसहोल्ड नाघेकोमा चालु आर्थिक वर्ष गत वर्ष चैतको अन्त्यसम्ममा कर्जा-निक्षेप अनुपात सुधारोन्मुख छ।

हिमालयन बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले उसले थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएकाले जरिमानाभित्र परेको छ। यसैगरी कुमारी बैंक र प्राइम कर्सियल बैंक पनि थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यी बाहेक अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले थोरबहुतमा कर्जा दिन सक्छन्। नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्जा प्रवाह गर्ने सजह अवस्थामा छन्

यी ७ बैंकले दिन सक्छन् धेरै कर्जा, ब्याजदर भने महँगो
चालु आर्थिक वर्ष चैत महिनासम्म केही बैंकलाई छोडेर अधिकांश बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने स्थितिमा छन्। हिमालयन बैंकको सीडी अनुपात ९०.५० प्रतिशत पुगेकाले उसले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैन।

यस्तै कुमारी बैंक र प्राइम कर्मसियल बैंक पनि थप कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्थामा देखिदैनन्। उनीहरुको पनि सीडी अनुपात ९० प्रतिशत नजिक रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विवरणनुसार नेपाल बैंक लिमिटेड सबैभन्दा बढी कर्जा दिन सक्छ।यद्यपि बैंकको आधार दर नै ९.९२ प्रतिशत रहेको छ।

कर्जा दिन सक्ने बैंकहरुमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दोस्रो स्थानमा रहेको छ। उसको कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.१५ प्रतिशत रहेको छ। यस बैंकको आधार दर ८.४७ प्रतिशत रहेकाले उसले अन्य बैंकको तुलनामा सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ।

यसैगरी स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सीडी अनुपात ८०.८ प्रतिशत र आधारदर ९.२७ प्रतिशत रहेको छ। अन्य बैंकहरुको तुलनामा यस बैंकले पनि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छ।

यस्तै सिद्धार्थ बैंकको  प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंक, प्रभु बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, लक्ष्मी बैंक लगायतका वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (८० प्रतिशतदेखि ८६ प्रतिशत) हाराहारीमा रहेकाले यी बैंकहरु पनि कर्जा प्रवाह गर्ने सहज अवस्थामा छन्।

कर्जा दिन सक्ने क्षमता भएपनि बैंकहरुको ब्याजदर भने महँगो हुने देखिन्छ। यी बैंकहरुको आधारदर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ। यसैगरी एभरेस्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबी बैंक, सनराइज बैंक, कृषि विकास बैंक र नबिल बैंक कर्जा प्रवाहका लागि खासै सुविधाजनक अवस्थामा छैनन्। यी बैंकहरुको सीडी अनुपात (८६ देखी ८८) प्रतिशतको बीचमा छ।

कर्जा निक्षेप(सीडी) अनुपात(प्रतिशतमा)

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा सस्तो दरमा कर्जा पाइने
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अधिकांश वाणिज्य बैंकको आधार दर र कस्ट अफ फन्ड उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। आधारदरमा गत वर्षको ९ महिनाको तुलनामा आधारदर औषतमा १.५५ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा वाणिज्य बैंकको औषत आधारदर १०.०४ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्षको यसै अवधिमा ८.४९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

गत वर्षको तुलनामा कृषि विकास बैंकको १.१६ प्रतिशत बिन्दु, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.९६ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल बैंक लिमिटेडको १.७३ प्रतिशत बिन्दु, एभरेस्ट बैंकको १.५८ प्रतिशत बिन्दु, नबिल बैंकको १.७७ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको २.१ प्रतिशत बिन्दु, कृषि विकास बैंकको १.९९ प्रतिशत बिन्दु, सिद्धार्थ बैंकको ०.९२ प्रतिशत बिन्दु, एनआइसी एसिया बैंकको १.०९ प्रतिशत बिन्दु, एनएमबी बैकको १.६५ प्रतिशत बिन्दु,सानिमा बैंकको १.६३ प्रतिशत बिन्दुले आधारदर बढेको छ।

यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकको १.७४ प्रतिशत, कुमारी बैंकको १.०८ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम कर्मिसयल बैंकको १.३३ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयन बैंकको १.५६ प्रतिशत बिन्दु, प्रभु बैंकको १.७८ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल एसबीआई बैंकको २.१ प्रतिशत बिन्दु, लक्ष्मी बैंकको १.४५ प्रतिशत बिन्दु, सिटिजन्स बैंकको १.३३ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको १.६३ प्रतिशत बिन्दु र सनराइज बैंकको १.२३ प्रतिशत बिन्दुले आधारदर बढेको छ।

यसै हाराहारीमा वाणिज्य बैंकको ‘कस्ट अफ फन्ड’ पनि बढेको देखिन्छ। साधारण मुद्दती निक्षेप, संस्थागत मुद्दती निक्षेप, रेमिट्यान्समा दिने मुद्दती  निक्षेप, साधारण निक्षेप र कल डिपोजिटको ब्याजदर पनि महँगो भएकाले कस्ट अफ फन्ड बढेको हो। कस्ट अफ फन्ड बढ्दा वाणिज्य बैंकहरुको आधारदर बढ्दा कर्जा तथा सापटीतर्फको ब्याजदर पनि बढेको हो।

संस्थागतरुपमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर सबैभन्दा कम छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर ८.४७ प्रतिशत रहेको छ। बैंकले आधारदरमा अधिकत ५ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्ने हो भने पनि १३.८७ प्रतिशतमा कर्जा पाउने अवस्था छ। बैंकसँग सौदाबाजी गर्न सक्ने ऋणीको क्षमता र बैंकले चाहेको खण्डमा यस बैंकले एकल अंकमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ। तर, मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र बैंकको मुनाफालाई हेर्दा बैंकले एकल अंकमा ब्याजदर दिने अवस्थामा नरहेको बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

यस बैंकको कस्ट अफ फन्ड पनि ६.४२ प्रतिशत रहेको छ। जुन अन्य वाणिज्य बैंकको तुलनामा सबैभन्दा कम हो। यस्तै यस अवधिमा एकल अंकमा आधार दर कायम गर्ने अर्को बैंक स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि हो। उसको आधार दर ९.२७ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी एकल अंकमा आधारदर कायम गर्ने वाणिज्य बैंकहरुमा एभरेस्ट बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र नबिल बैंक रहेका छन्।

यसबाहेकका अन्य बैंकहरुको आधार दर १० प्रतिशतमाथि छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कृषि विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र कुमारी बैंकको आधारदर नै १० देखि ११ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। प्राइम कर्सियल बैंक, हिमालयन बैंक,  प्रभु बैंक, सिटिजन्स बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सनराइज बैंकको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ। सनराइज बैंकको आधारदर सबैभन्दा बढी ११.३४ प्रतिशत रहेको छ।

२१ वाणिज्य बैंक आधार दर र कस्ट अफ फन्ड (प्रतिशतमा)

मर्जरमा गएका ६ वाणिज्य बैंकले लिए स्प्रेडदरको फाइदा
राष्ट्र बैंकले गत माघ २७ गते जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप दिने र कर्जा तथा कर्जा सापटमा लिने औषत ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) चैत मसान्तसम्म ४.२० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक महिना औषत ब्याजदरको अन्तरको रिपोर्टिङ राष्ट्र बैंक समक्ष गर्नुपर्छ।

कुनै महिना राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभन्दा बढी स्प्रेडदर कायम भएमा तीन महिनाभित्र भने निर्धारित दर कायम गर्नुपर्छ। नत्र राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियामकीय कारवाही गर्न सक्छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउनदेखि चैतसम्म) मा विभिन्न ६ वाणिज्य बैंकहरुले ४.२० प्रतिशतभन्दा बढी औषत ब्याजदर अन्तर(स्प्रेडदर) कायम गरेका छन।

हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको स्प्रेडदर ४.७२ प्रतिशतदेखि ५.२० प्रतिशतसम्म रहेको छ। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबैभन्दा धेरै ५.२० प्रतिशत रहको छ।

सामान्यतया औषत ब्याजदर अन्तर कायम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले शाखा कार्यालय खोल्न नदिने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलव्ध नगराउने, कर प्रयोजनका लागि वाहेक नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउने, औषत ब्याजदर अन्तर उल्लघंन गर्ने संस्थाहरुको सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) लाई राष्ट्र बैंक २०५८ अनुसार हैदसम्मको नसियत तथा जरिमाना गराउने व्यवस्था छ। यद्यपि यी ६ बैंक भने उक्त कारबाहीबाट जोगिएका छन्।

मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थाहरुलाई १ प्रतिशत बिन्दुले औषत ब्याजदर अन्तर बढी कायम गर्न सुविधा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट बताउँछन्। ‘औषत कर्जा अन्तर(स्प्रेडर दर) कायम नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियामकीय कारबाही गर्न सक्ने भएपनि मर्ज तथा प्राप्तिमा जाने बैंकहरुका लागि मौद्रिक नीतिले १ प्रतिशत बिन्दुसम्म छुट दिएको छ,’ डा.भट्टले भने।

नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंक(एनबी), हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मेघा बैंक, प्रभु बैंकले सेन्चुरी बैंक , कुमारी बैंकले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले बैंक अफ काठमाण्डुलाई मर्जर तथा प्राप्ती गरेकाले ती बैंकहरुले औषत ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड दर) मर्जर भएको मितिले १ वर्षसम्म छुट पाउने डा.भट्टको भनाई छ।

समान्यतया स्प्रेडदर कम हुँदा निक्षेपकर्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम ब्याजदर दिन्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आ-आफ्नो इन्डष्ट्रिजको औषत १० प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। जसका कारण एक पटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपको ब्याजदर तलमाथि हुँदैन्। निक्षेपकर्तालाई कम ब्याजदर दिन सक्ने अवस्था नरहेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा तथा सापट लिने ऋणीमाथि बढी ब्याजदर लिने गर्छन्।

नेपालको निक्षेपको ब्याजदर एकआपससँग आवद्ध र समयोजनयोग्य भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा ऋणीसँग बढी ब्याजदर लिनसक्ने हुनसक्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय औषत ब्याजदर वाणिज्य बैंकको हकमा ५ प्रतिशतबाट ४.४ प्रतिशत, ४.४ प्रतिशतबाट ४.२ प्रतिशत र ४.२ प्रतिशतबाछ ४ प्रतिशत कायम गर्ने नीति लिएको छ।

एकातर्फ निक्षेपको ब्याजदर घटाउन नसकिने र अर्कोतर्फ औषत ब्याजदर अन्तर बढी कायम गरेर ऋणको ब्याजदर महँगो हुनसक्ने देखेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई कम गर्ने नीति लिएको हो। कर्जाको ब्याजदर महँगो भयो भन्ने गुनासो आइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले औषत ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने नीति लिएको हो।

उक्त नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी भने प्रभावित हुन्छ। उसले निक्षेपमा बढी ब्याजदर दिने र कर्जाबाट कम ब्याजदर लिने परिस्थिति सृजना हुन खुद ब्याज आम्दानी घट्न जाने हुन्छ। ब्याज आम्दानी बैंकहरुको मुख्य आम्दानी भएकाले यसले उसको मुनाफालगायत सम्पूर्ण वित्तीय सूचकमा असर गर्ने बताइन्छ।

यस अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको औषत ब्याजदर अन्तर सबैभन्दा कम ४.०६ प्रतिशत गरेको छ। यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडले ४.१०, कृषि विकास बैंकले ४.१३ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ४.१५ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले ४.१७ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी सिद्धार्थ बैंक, प्राइम कर्सियल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक,एनएमबी बैंक, लक्ष्मी बैंक लगायतले ४.२० प्रतिशत भन्दा कम स्प्रेडदर काम गरेका छन। स्टार्डर्ड चार्टर्ड, एभरेस्ट बैंक, सानिमा बैंक र सिटिजन्स बैंकले ठ्याक्कै ४.२० प्रतिशतको स्प्रेड दर कायम गरेका छन्।

औषत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) प्रतिशतमा