लुम्बिनी सरकार गठनमा उपधारा विवाद

दाङ- लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरू विभाजित भएका छन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपनि नेकपा एमालेले भने सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

आखिर के छ त धारा १६८ मा?

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। तर मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्।

सोही धाराको उपधारा (२)मा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसके दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही अनुसार लुम्बिनीमा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलको मसर्थनमा सरकार गठन भएको थियो, र मुख्यमन्त्री बनेका थिए लिला गिरी। तर विश्वासको मत नपाएपछि लुम्बिनीमा गिरी नेतृत्वको एमाले सरकार ढलेको छ।

यस अघि सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीलाई माओवादीलगायतका दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए। एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले चैत १२ मा विश्वासको मत फिर्ता लिएका थिए। सरकार बनेको १०३ दिनमा मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलेको हो। पुस २७ गते गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

सोमबार लिएको विश्वासको मतमा गिरीको पक्षमा ३३ र विपक्षमा ५३ मत खसेको थियो। ८७ सांसदमध्ये लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ। लुम्बिनीमा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसदले मात्र गिरीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

नेपाली कांग्रेस २७, नेकपा माओवादी ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, जसपा, लोसपा, जनमत ३र३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी १र१, स्वतन्त्र १ गरी ५३ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। ७४ दिनमै अल्पमतमा परेको गिरी सरकार १०३ दिनमा ढलेको हो।

लुम्बिनीमा गिरी सरकार ढलेपछि पुनः एमालेले मुख्यमन्त्री पद आफूले पाउनुपर्ने भन्दै दाबी गर्दै आएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३)लाई समाएर एमालले यस्तो दाबी गरेको हो।

उपधारा (३)मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिमको गठबन्धन सरकार बन्न नसके वा गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। उसका २९ जना सांसद छन्। यसर्थ उसले उपधारा (२) बमोजिम गिरी यसअघि नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाएकाले त्यसको च्याप्टर क्लोज भएको दाबी गर्दै अब पछाडि फर्कने कुरा नहुने जिकिर गरी उपधारा (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिन माग गर्दै आएको छ।

उता प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि दिउँसो ४ बजेसम्मको समय दिएको छ। यसका लागि कांग्रेस र माओवादीले आलोपालोमा मुख्यमन्त्री बन्ने समहति जुटाएका छन्। यसअनुसार पहिले कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउनेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदर्शन बरालले प्रदेश प्रमुखको आह्वानअनुसार आफूहरू सरकार गठनका लागि तयार भएर बसेको बताए। एमालेले गरेको दाबीका विषयमा उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।

लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५३ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्न दिउँसो १ बजे जाने तयारी छ। प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मंगलवार सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ३/३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, नेकपा एकीकृत समाजवादी १ र स्वतन्त्र १ सांसद रहेका छन्।

लुम्बिनीको जस्तै विवाद गण्डकीमा पनि छ। गण्डकीमा पनि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न बिहीबार ४ बजेसम्मको समय छ। त्यहाँ पनि एमालेका खगराज अधिकारीले वैशाख ९ गते विश्वासको मत गुमाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्दराज पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल सुरु गरेका छन्।

थप अध्ययनका लागि संविधानको धारा १६८ र उपधाराहरू