विकास खर्चको १ प्रतिशत अनुसन्धानमा लगानी गर्ने सहमति, महावीरको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौँ- सरकार विकास खर्चको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास (आरडी)मा लगानी गर्न सहमत भएको छ। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा यस्तो उल्लेख छ।

‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने,’ सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ।

विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका पुन र सरकारका प्रतिनिधिबीच सोमबार रक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति जुटेपछि पुन नेतृत्वको आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ।

वार्तामा सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलगायत सहभागी थिए भने आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट पुनले वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका थिए।

यस्तो छ सात बुँदे सहमति-
१. अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने।

२. कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने । सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने।

३. आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने।

४. अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं सँस्थागत प्रबन्ध गर्ने ्र आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, संचालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने।

५. मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयहरुलाई कानून बनाउँदा ध्यान दिने।

६. माथि उल्लिखित विषयहरुमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने ।

७. महावीर पुनको नेतृत्वमा भैरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले नै अन्त्य गर्ने।