काठमाडौँ- विज्ञापनजन्य सामग्री वितरण गरेर महानगरलाई फोहोर बनाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरले ६१ जनालाई कारबाही गरेको छ। कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेका बेला केन्द्रबाहिर बसेर विज्ञापन सामग्री वितरण गर्नेहरूलाई महानगर प्रहरी बलले कारबाही गरेका हो। यसरी विज्ञापनजन्य सामग्री वितरण पर्नेहरुको संस्था पहिचान गरी प्रतिसंस्था ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइने गरेको महानगरले जानकारी दिएको छ।
महानगरको नीतिविपरीत जथाभावी पर्चा वितरण गर्नेहरूलाई महानगर प्रहरीले बागदरवारस्थित कार्यालयमा ल्याएर जरिवाना तिराएर छोड्ने गरेको हो। कक्षा १२ को परीक्षापछि विद्यार्थीहरुलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि शैक्षिक संस्था, कन्सल्टेन्सीलागयतले प्रचार सामग्री बाँड्ने गरेका छन्। कतिपय संस्थाहरुले परीक्षा केन्द्र बाहिर बुथ बनाएर विद्यार्थीहरुलाई सामग्री दिने गरेका छन्।
पटक पटक विज्ञापनजन्य सामग्री नबाँड्न सूचित गरे पनि अटेर गरेपछि कारबाही थालेको काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। ‘विज्ञापन सामग्री वितरण गरेर फोहोर गर्नेमध्ये शुक्रबार ६१ जनालाई कारबाही गरिएको छ। आगामी दिनमा पुनः यस्त गल्ती भइरहे कारबाही बढाउँदै जाने योजनामा छौँ,’ पाण्डेले भने।
बाँडिएका सामग्री प्राप्त गर्नेले आफूले पाएको पर्चा सडकमा हुत्याउने गरेका छन्। ‘काठमाडौँ महानगरपालिका वाह्य विज्ञापन नियमन निर्देशिका- २०७९’ जारी गरेको छ। निर्देशिका बमोजिम महानगर क्षेत्रभित्र विज्ञापन गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि स्थानमा द्वार तथा स्टल निर्माण गर्ने, स्टिकर टाँस्ने, वाल पेन्टिङ्, पोष्टरिङ्, पम्प्लेटिङ्, पर्चा वितरण, ब्यानर टाँस्ने माध्यमलाई अनुमति दिइने छैन। महानगरले अनुमति नदिने भनेको काम अन्य कसैले गर्न सक्दैनन्। निर्देशिकाले सर्वसाधारणको सुरक्षा, सहरी सुन्दरता, सडक पेटी वा सार्वजनिक प्रयोगका संरचना, विद्युत तथा टेलिफोनका खम्बा, सवारी आवागमनमा असर हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि ठाउँमा वाह्य बिज्ञापन गर्न निषेध गरेको छ।
६ परिच्छेद र २४ दफा रहेको निर्देशिकामा वाह्य विज्ञापन सम्बन्धी व्यवस्था, विज्ञापन गर्न निषेध, बिज्ञापन गर्न नहुने, ग्राह्य नहुने विषय, निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, बिज्ञापन बोर्ड, परिचय पाटी, नियमन समिति गठन लगायत व्यवस्था छन्। नियमन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, बिज्ञापन कर सम्बन्धी व्यवस्था, स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था, बिज्ञापन कल्याण कोष सञ्चालन, वाह्य विज्ञापनका लागि अनुमति दिन नसकिने, बिज्ञापन खारेज, वातावरणमैत्री विज्ञापनको प्रवर्धन, प्रोत्साहन लगायत प्रबन्ध छन्।


