वन व्यवस्थापन गर्न सके १३ लाखले रोजगारी पाउँछन्

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको यस सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मलाई आमन्त्रण गरि सम्बोधन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

नेपालमा विगत लामो समयदेखि परम्परागत रूपमा स्थानीय समुदायले वनको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आएको पाइन्छ। वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वनलाई वन क्षेत्रको प्रमुख कार्यक्रमका रुपमा पहिचान गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा स्थापित गरेको कुरा बिदितै छ। बिगत तीन दशक भन्दा लामो जन सहभागितामूलक वन संरक्षण र व्यबस्थापनबाट नेपालको सामुदायिक वन बिश्वकै नमूना कार्यक्रमका रुपमा परिचित भएको छ। यसका लागि म देशभरबाट उपस्थित हुनुभएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि साथीहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

हाल नेपालमा बाइस हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले देशको करिब ४० लाख जनसंख्यालाई आबद्ध गर्दै २२ लाख हेक्टर (कुल वन क्षेत्रको ३५ प्रतिशत भन्दा बढी) वनक्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको बिदितै छ।

वन व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा बार्षिक करिब छ करोड क्युबिक फिट काठको आवश्यकता रहेकोमा हामीले वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने सामुदायिक वनबाट मात्रै व्यर्षिक १० करोड ११ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ। यसबाट आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गरी बाँकी रहने करिब चार करोड क्युबिक फिट काठ निर्यात गरी वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने तथ्यांकहरुले देखाएका छन्।

यसैगरी वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक १३ लाख जनसंख्याले प्रत्यक्ष्य रोजगारी पाउन सक्ने देखिन्छ। यसले हाल बिभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडी बढाउन सकिने देखिन्छ।

वन ऐन र नियमावलीमा बिभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले केही नीतिगत जटिलता र अन्योलता ल्याएको भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको गुनासोप्रति म जानकार छु। यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको पनि म जानकारी गराउदछु। खासगरी नीतिगत अन्योलता र अन्य बिबिध कारणले गर्दा नै सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गरी सामुदायिक वनले आर्जन गरेको स्रोतको जुनरुपमा सदुपयोग हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन। सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभ हुनुका साथै राष्ट्रले पनि आशातीत राजस्व प्राप्त गर्न सक्नेछ।

यसैगरी सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको विषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहँदै आएको छ, यसमा तपाईहरुलाई पनि जानकारी छ, मेरो आफ्नै पहलमा केही सुधारसमेत भएको छ।

यसैगरी मानवर वन्यजन्तुको अन्तरद्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि हाम्रो ध्यान गएको छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्न वनक्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार र भूमिकाको स्पस्ट ब्याख्या गर्नेगरी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिने छ। यसो भएमा वन व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन र स्थानीय तहको सहकार्य स्पस्ट हुन सक्ने छ। सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन र न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ। हाम्रो योगदान बापत थप लाभ पाउन बाँकी नै छ, यसमा सरकारले पहल गर्नेछ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त

वन क्षेत्रमा केही नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार ल्याउन सकेमा सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने सम्भाव्य लाभको सदुपयोग गरी समुदायको आयआर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसवाट रास्ट्रको आम्दानीसमेत बढाउन सकिन्छ। नेपाल सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्वन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सम्बद्र्धन गरिने नीति प्रस्तावित गरिएको छ।

यसैगरी सरकार, समुदाय र निजि क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत् काष्ठ, गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन, विकास, विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिने, वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने, निजि वनको प्रबद्र्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गरिने, वन पैदावारमा आधारित उद्योग संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने, सम्भाब्य वनक्षेत्रमा कृषि तथा फलफुल उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने जस्ता विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

यसैगरी सरकारले कृषि, पशुपंक्षी तथा वन क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न बाँझो जमिन तथा नदी उकास जग्गाको समेत उचित उपयोग हुने खालका कृषि–वन कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, जडिबुटी खेतीको अनुसन्धान, व्यावसायिक उत्पादन, विस्तार, प्रसोधन र बजारिकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि वन बिनाश नहुने गरी वनक्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराउने, जडिबुटी निकासी प्रबद्र्धन गर्ने, कृषि, पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्ने लगायतका नीति अघि सारेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ‘सामुदायिक वन, फलाउने छ धन’ अभियान नै सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार, संघीयताको मर्म बमोजिम वन क्षेत्रको पुनर्संरचना र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरी वनको सदुपयोग, उत्पादन र वन क्षेत्रको सुशासनबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। यसमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँग आगामी दिनमा नगिचवाट सहकार्य हुने छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु।

यहाँहरुलाई जानकारी छ, अहिले सरकार इमानदारीपूर्वक विकास, समृद्धि र सुशासनको यात्रामा अग्रसर भइरहेको छ। अहिले सरकारको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्धि हो। यसका लागि कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको छ। कृषि क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारशिला भएकाले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी यस क्षेत्रको विकासमार्फत् आर्थिक वृद्धिको जग बलियो बनाउदै गरिबी र आर्थिक असमानता हटाउन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।

खेर गइरहेका स्वदेशी स्रोत साधन र कच्चा पदार्थहरूमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास गरी स्वदेशमै आय र रोजगारी प्रवर्द्धन हुने गरी आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अघि बढाउन आवश्यक छ। खासगरी खनिजजन्य र वनजन्य उद्यमहरूको सञ्चालन र प्रवद्र्धनमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि यहाँहरुको समेत सुझाव लिएर अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ।

अन्त्यमा देश भरिबाट यस महाधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपोभोक्ता समुहका प्रतिनिधि, सामुदायिक वनको प्रतिनिधिमुलक संस्था ‘फेकोफन’का प्रतिनिधि, सरकारी निकाय, निजि क्षेत्र र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई धन्यवाद दिँदै यस महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

(सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)