‘राइड सेयरिङ’को विरोधमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका व्यवसायीको माग कति जायज?

काठमाडौँ- यातायात व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन्। सोमबारदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि यातायात बन्दको घोषणा गरेर यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएरै यातायात व्यवसायीहरू विरोधमा छन्।

सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। दैनिक कामकाजका लागि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने र यात्रामा रहेका सर्वसाधारण समस्यामा परे।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन र नेपाल यातायात मजदूर संघलगायत यातायात क्षेत्रसम्बद्ध संघसंगठन आन्दोलनमा होमिएका छन्।

गण्डकी प्रदेशमा गत तीन दिन यता सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन्। सोमवारबाट देशभर नै सार्वजनिक सवारी साधन बन्द भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएपछि त्यसको विरोधमा गण्डकीबाट सुरू भएको सार्वजनिक यातायात बन्द सातै प्रदेशमा फैलिएको हो।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक सरोज सिटौलाले महासंघको ७ बुँदे माग सरकारले पूरा नगरेकाले अनिश्चितकालीन सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलमा होमिएको बताउँछन्। गाडी घर तथा ग्यारेजमा राखेर आन्दोलनमा जानु आफूहरूको रहर नभएर बाध्यता भएको दाबी गर्छन् सिटौला।

सरोज सिटौला।

यातायात व्यवसायी प्रविधिविरोधी नभएको भन्दै उनले हालको आन्दोलन राइड सेयरिङ विरोधी नभएको तर्क गर्छन्। ‘हामीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका पीडा राखेको हो,’ सिटौला भन्छन्, ‘राइड सेयरिङलाई पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गरोस्। तर संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारहरूले कानुन नबनाऊन् भन्ने हो।’

राइड सेयरिङलाई प्रश्रय दिनकै लागि भारतीय र चिनियाँ बजारबाट ठूलो संख्यामा गाडी आयात गरिएको आरोपसमेत उनले लगाएका छन्। ‘भारत र चीनतर्फ नाकामा धेरै गाडी थुप्रिएका छन्। राइड सेयरिङमा चलाउन भन्दै निजी गाडी भित्र्याउने चलखेल त यो होइन?,’ भन्दै उनले आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निजी सवारी साधनको व्याख्या गरिएको छ। निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीले यात्रुको ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

तर गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएर निजी सवारी साधनले पनि यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएपछि यातायात व्यवसायीलाई सह्य भएन। यातायात सञ्चालकहरूले संघीय ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली बनाउन नपाइने तर्क गर्दै देशभरको यातायात ठप्प पार्नेसम्मको काम गर्न पछि परेनन्।

सार्वजनिक सवारी साधनरहित कलंकी सडक।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार यातायात सेवा सञ्चालन गर्न दर्ता प्रमाणपत्र चाहिन्छ। यस्ता सार्वजनिक सवारी यात्रीवाहक र मालवाहक गरी दुई किसिमका हुने व्यवस्था छ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विरूद्ध निजी सवारीले यात्री बोक्न पाउँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ सिटौलाले भने, ‘सार्वजनिक यातायात पनि निजीसरह बनाउनुपर्‍यो, होइन भने नवीकरणलगायत विभिन्न कुरामा फरक त छ नै।’

साथै सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवा गर्न २०८० चैत २० गतेको सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयनको मागसमेत गरेका छन्।

छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक र यात्रीवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने व्यवस्था पनि संशोधन गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ।

‘भारतीय मालवाहक र यात्रीवाहक गाडीलाई हाम्रो भन्सारले ७२ घन्टे सुविधा दिन्छ। त्यो समयमा गाडी तथा ट्रक नेपालका विभिन्न ठाउँ पुगेर फर्किन्छन्, यसले नेपाली गाडी सञ्चालकहरू मारमा परे,’ उनले भने, ‘असमान नीति खारेजीका लागि सरकारले भारतसँग कुरा गर्नुपर्‍यो।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राइड सेयरिङ नियमावली खारेजीको माग असम्भव रहेको बताएका छन्। ‘यो नियमावलीभित्र छलफल गरेर यसलाई नै केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यसका लागि सरकार तयार छ,’ उनले भने।

सुरेन्द्र पाण्डे।

यातायात व्यवसायीले हामीले ल्याएको नियमावलीको विषयमा यत्रो हंगामा गर्नुपर्ने कुनै जरुरत नभएको उनको भनाइ छ। अहिले राइड सेयरिङ गैरकानुनी हिसाबले संचालन भइरहेकाले त्यसलाई कानुनमा बाँध्न, सुरक्षा र बिमाको प्रबन्ध गर्न, प्रदेशलाई राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याएको पाण्डेको भनाई छ। उनले उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा राइड सेयरिङलाई नियम–कानुन बनाएर नियमन गर भन्ने नै आदेश समेत भएकाले २०८१ असारमा सर्वोच्चले राइड सेयरिङको विषयमा गरेको अन्तिम फैसलापछि नै यो अगाडि बढाउन खोजिएको प्रस्ट पारेका छन्।

यसरी सात बुँदे माग राखेर अनिश्चितकालीन यातायाता बन्द गर्ने स्थितिसम्म पुगेका यातायात व्यवसायीहरुका केही माग जायज पनि छन्। तर आफूहरूले मात्र यात्रु बोक्न पाउनुपर्छ भन्ने एकाधिकारमुखी माग राखेर देशैभरको यातायात अनिश्चित समयका लागि बन्दको घोषणा गर्नु लाजमर्दो कुरा हो।

विश्वभर प्रचलनमा आएको राइड सेयरिङलाई रोक्न खोज्नु मूर्खता मात्रै हो। टुटलबाट सुरू भएको राइड सेयरिङमा पठाओ, इन्ड्राइभ, जुमजुम, तक्मा हुँदै अहिले यान्गोलगायतका कम्पनी पनि थपिएका छन्। भोलिका दिनमा यीभन्दा ठूला कम्पनी पनि आउने वातावरण बन्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकार कानून बनाउनेतिर लाग्नु पर्छ।

सरकारले यातायात व्यवसायीका कुरा सुन्नुपर्छ, जायज माग पुरा पनि गर्नुपर्छ। तर प्रतिस्पर्धा रोक्ने र सिन्डिकेट बिउँताउने यातायात व्यवसायीको माग पश्चगामी छ। बरु राइड सेयरिङलाई नियमन गरेर प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सरकारले पहल लिन आवश्यक छ।

नेपालमा कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको सुरक्षाका लागि हड्तालमै उत्रिहाल्ने परिपाटी छ। यो राम्रो कदम होइन। सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा जनजीवन नै आतंकित हुने अवस्था आउने हुँदा यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। सरकारले पनि जायज मागलाई सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ। तर, मनपरि गर्न पाउनुपर्छ, सिन्डिकेट पनि लगाउनुपर्छ भन्ने आशय लुकेको माग सम्बोधन गर्न सरकार झुक्नु हुँदैन।

गण्डकी सरकारले ल्याएजस्तै राइड सेयरिङ नियमावली अरू प्रदेशहरूले पनि ल्याउन लागेकोले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरू झस्केका छन्। यस्ता नियमावलीले निजी सवारी साधनलाई पनि यात्रु बोक्ने छुट दिने र त्यसो हुँदा अहिलेका सार्वजनिक यातायात धराशायी हुने र रोजिरोटी गुम्ने भय उनीहरूमा देखिएको छ।

नेपालको सार्वजनिक यातायात अव्यवस्थित छ। सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सही नियमन र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। त्यसको सिधा मार सर्वसाधारण यात्रुले खेपिरहनु परेको छ। नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ। लगानीअनुसार तिनले प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन तर ‘अव्यवस्था नै रहिरहनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा हुन दिनु हुन्न र सिन्डिकेट कायम हुनुपर्छ’ भन्ने कुरालाई भने स्वीकार्न सकिँदैन। सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्नकै लागि यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा जानुपर्ने नियम ल्याएको हो। समितिहरूले सिन्डिकेट लागू गरेर नयाँ सवारीसाधन वा कम्पनीलाई सवारी चलाउन नदिने नीति लिएका थिए। समिति खारेज गरेपछि यस्तो सिन्डिकेट हट्दै गएको संकेत देखिए पनि विभिन्न तरिकाले सिन्डिकेट लाद्ने काम भइ रहेको छ। सोमबारदेखि यातायात व्यवसायीले घोषणा गरेको हड्ताल पनि सिन्डिकेटकै एक नमुना हो।

प्रविधिमा आधारित भएर आएका राइड सेयरिङ कम्पनीका कारण मुलुकका केही प्रमुख शहरमा यात्रुले प्रतिस्पधात्र्ममक रुपमा सहज ढंगले सेवा पाएका छन्। यसलाई यात्रुहरूले व्यापक रूपमा स्वीकारेका पनि छन्। सवारी छान्न पाउने र मूल्य पनि छान्न पाउने सुविधाले गर्दा राइड सेयरिङले काठमाडौँलगायत केही शहरमा निकै सुविधा पुगेको अनुभव आम सर्वसाधारणले गरेका छन्। आफू सुविधा दिन नसक्ने अनि राइड सेयरिङका विरुद्धमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गर्नु लाजमर्दो कुरा विषय हो। अनि सार्वजनिक यातायात नचलेको बेला चर्को भाडा असुल्ने र अफलाइन राइड गर्ने छुट राइड सेयरिङ प्लेटफर्म र तिनका चालकलाई  पनि छैन।

राइड सेयरिङमा यात्रु र राइडर।

त्यसो त सरकारले पनि प्रविधिमा आधारित रहेको राइड सेयरिङलाई कानून बनाएर नियमन गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशले भने यस्तो कानून बनाएर राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। यस्तै कानून ७ वटै प्रदेशमा आवश्यक छ। तर, यातायात व्यवसायीले भने यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन।

यस्ता छन् यातायात व्यवसायीका सात बुँदे मागः
१. सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजी

२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन

३. सवारी ऐन २०४९ संशोधनको काममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघसंगठनसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन

४. मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु गर्नपर्ने

५. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्न पर्ने

६. बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने

७. छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुबाहक सवारीसाधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकाले तत्काल संशोधन