‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धानमा सत्ताको छाया नपरोस्!’

काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध बिहिबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा मन्त्रीमाथि मात्र नभएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि मुद्दा चल्न सक्छ भन्ने विषय स्थापित भएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा यसले नयाँ अध्याय सुरु गर्ने विश्वास पनि गरिएको छ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कामय गर्दै बिगो असुलउपर, बिगोबमोजिमकै जरिमाना र १७ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नुपर्ने मागदाबी गरेको छ। मुद्दा दायर भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट समेत निलम्बित भएका छन्।

लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको पहिलो पटक हो। पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा परेको हो।

पतञ्जलि योगपीठ २०६४ मंसिर नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। यसपछि योगपीठले यसले काभ्रेमा जडीबुटी उद्योग तथा योग महाविद्यालय खोल्नका लागि हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्नका लागि अनुमति माग गर्‍यो। योगपीठको माग अनुसार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ गते स्वीकृति दिएको थियो। तर त्यसअघि नै पतञ्जलिले २०६४ मंसिर २४ गतेदेखि २८ कात्तिक २०६५ सम्ममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिसकेको थियो।

रामदेवको पतञ्जलीलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय आफैँमा गलत रहेको थियो। हालसम्म पनि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न दिने कानुनी व्यवस्था छैन।

फेरि सोही उक्त जग्गा बिक्री गर्नका लागि नेपाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिनाभित्रै स्वीकृति पनि दिएको थियो। यसरी दुई महिनाको अन्तरालमा नै हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न दिने र बिक्री गर्न पनि दिने निर्णय नेपाल नेतृत्वकै क्याबिनेटले गरेका कारण नेपालमाथि मुद्दा तेर्सिएको हो। तर योगपीठले जग्गा क्याबिनेटबाट खरिदको अनुमति नलिई बिक्रीको स्वीकृति लिन नपाउने भएका कारण मात्र खरिद अनुमति लिएको पनि आरोप छ। यसमा नेपालले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ‘सहजीकरण’मा अवैध बाटो अपनाएको आरोप लागेको छ।

भूमि सुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले यसरी हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्री गर्न दिन नहुने भन्दै लिखित असहमति राखेका थिए। यद्यपि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर नेपाल नेतृत्वको सरकारले योगपीठको कारोबार सम्पन्न गरेको थियो। यसरी दुई महिनाभित्र भएको खरिदबिक्रीको कारोबार १६ वर्षपछि भए पनि न्यायिक निरूपणको विषय बनेको छ। कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन। कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बदनियतपूर्ण मन्त्रिपरिषद्‍बाट आफू र पतञ्जलीलाई फाइदा पुग्ने गरी जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।

रामदेवको पतञ्जलीलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय आफैँमा गलत रहेको थियो। हालसम्म पनि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न दिने कानुनी व्यवस्था छैन।

२०६६ सालमा भूमि तथा व्यवस्थामन्त्री रहेका डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालिन भूमि व्यवस्था सचिव छविराज पन्तले मन्त्रिरिषद्‍मा उठाएर लैजाने फाइलमै ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको मौखिक आदेश अनुसार हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न अनुमति दिने’ भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको फाइलमै उल्लेख छ।

तत्कालीन सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीले स्वामी रामदेव र आचार्य बालकृष्णसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भएकै कारण प्रस्ताव पेस गरिएको बयान दिएका छन्, जसलाई अख्तियारले अर्को मुख्य आधार मानेको छ। यसरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने गरी काम गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले आरोप लगाएको छ।

यसो त विभिन्न समयमा भ्रष्टाचारका काण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जानकार तथा सरोकारवाला बताउँछन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल जोडिएको पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा मात्र अक्तियारले भ्रष्टचार देख्दछ कि अरु काण्डहरूको पनि तलासी गर्छ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ।

भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरूले औँल्याउँदै आएका छन्। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य–तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखको हो। भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा अनुगमन मूल्याङ्कनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि सार्वजनिक निकायहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन। सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय एवं सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले आन्तरिक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका सबै निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यमको भूमिका रहने भएपनि सबैले आफ्नो क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने, खरिद व्यवस्थापनलाई राम्रो बनाउने, सार्वजनिक कोषको रकमलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने तथा त्यसलाई सही तरिकाले जनताको काममा खर्च गर्ने, तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फर्स्योट गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायको जिम्मेवारी हो।

हालसम्म नेपालमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा राजनीतिक दलले गरेको भ्रष्टाचार हेरेर बस्ने र बयान मात्र लिने काम पनि गरिरहेको छ। जसले जनताको गुनासो अझ बढ्न सक्ने र जनता आक्रोशित हुन सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ। यदि अख्तियारले बयान मात्र लिने र मुद्दा नचलाउने हो भने अख्तियार आफैँमा बदनामी हुने र उसको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने समेत देखिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल जोडिएको पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा मात्र अक्तियारले भ्रष्टचार देख्दछ कि अरु काण्डहरूको पनि तलासी गर्छ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ।

पछिल्लो समय मुलुकमा ठुला–ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पनि सतहमा आएका छन्। तर, राजनीतिक उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारहरू सम्प्रेषण हुँदै आएपनि उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने अख्तियार पाएको अख्तियारले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरूमा धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, २५ करोड काण्ड,गिरीबन्दु टी इस्टेट काण्ड, भिजिट भिसा ठगी काण्ड, पतञ्जली काण्डलगायतका अन्य धेरै काण्डहरू शीर्ष समाचारका विषय बनेपनि यसमा अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रियामा अपेक्षाकृत प्रगति छैन। यी सबै काण्डहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जोडिएका छन्।

सत्तामा अढेस लागेर प्रतिपक्षीलाई तर्साउने उपकरणका रूपमा मात्र अख्तियारले आफ्नो भूमिकालाई सीमित गर्न उचित हुँदैन। सत्ता र शक्तिको परवाह नगरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्य सहनशीलताका सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी चरितार्थ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अख्तियारले पूरा गर्ने एक मात्रै काम गरिदिए संस्थागत लोकतन्त्रको सबलीकरणमा ठूलो फड्को हुनेछ।