मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ मिलेपछि होल्ड भयो निजामती विधेयक

काठमाडौँ- मंगलबारको प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो। तर रास्वपा सांसदको विरोधलाई देखाएर संसद बैठक स्थगन गरेर विधेयक पारित गर्ने कार्यक्रम नै सभामुख देवराज घिमिरेले होल्ड गरिदिए। सभामुख देवराज घिमिरेले अचानक ३० मिनेटका लागि स्थगन गरे। ३० मिनेटपछि बैठक बस्दै बसेन। संसद सचिवालयले सूचना निकालेर बिहीवारसम्मका लागि बैठक स्थगन भयो।

सभाबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची राखिएको भएपनि पारित गर्ने मनशाय भने सरकारको थिएन। संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गराउनका लागि पेस गर्नुपर्ने थियो। तर उनी प्रतिनिधि सभा बैठकमा जाँदै गएनन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदको नाराबाजीलाई देखाएर सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठक हठात् स्थगन गरेका थिए। तर यसअघि भने रास्वपाका सांसदको विरोधकै बाबजुध पनि बैठकका कामकारवाही रोकिएका थिएनन्। रास्वपाको नाराबाजीकै बीच संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सदनमा पेस गरेका थिए।

खतिवडा समितिको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई कर्मचारीवृत्त मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मन पराएका छैनन्। ओलीलाई यो व्यवस्था मन नपरेको सुइँको पाएका कर्मचारीहरूले यो व्यवस्थालाई उल्ट्याउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्।

‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउनकै लागि प्रशासक र प्रधानमन्त्री एकठाउँ भएपछि संघीय निजामती विधेयक होल्ड हुन पुगेको हो। प्रधानमन्त्री नै कुलिङ पिरियडको विपक्षमा उभिएपछि समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएअनुसार विधेयक आउनेमा शंका छ।

कांग्रेस दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न पर्ने पक्षमा छ। उसकै जोडबलमा समितिको प्रतिवेदनमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। तर प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नै नहुने पक्षमा छन्। एमालेका सांसदहरू भने कुलिङ पिरियडलाई सकेसम्म घटाउन पर्ने पक्षमा छन्।

कांग्रेस-एमालेबीच तीव्र असहमति हुँदाहुँदै पनि जेठ २ गते निजामती विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो।

मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीको तीव्र दबाबका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही दिन विधेयक होल्ड गरेर कुलिङ पिरियड हटाउन गृहकार्यमा लागेपछि सदनमा पारित गर्ने ठाउँसम्म पुगेको विधेयक अड्किएको हो। सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशको २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने सम्बन्धी प्रावधान (कुलिङ पिरियड)ले सहसचिवमाथिका कर्मचारीहरूको रोनाधोना जारी छ।

यो प्रावधान हटाउने अभियानको नेतृत्व मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गरेका छन्। सबै सहसचिवहरूको हुल बाँधेर यो व्यवस्था पारित गर्न नहुने भन्दै सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटेर दबाब सिर्जना गरिसकेका छन्। सेवानिवृत्त सचिवहरूलाई नियुक्त दिएर आफ्नो स्वार्थमा काम गराउन पाइने ठाउँ खोज्दै प्रधानमन्त्री ओली कुलिङ पिरियडका विपक्षमा खडा भएका छन्।

कुलिङ पिरियड खारेजीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दलका नेताहरूसँग छलफलका गर्ने भएपछि सभामुखले उता सदनमा विधेयक मात्र होल्ड गरेनन्, बैठक नै दुई दिनका लागि रोक्का गरिदिएका छन्। सभामुखले बैठक रोक्का गरिदिएपछि ओलीले नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएका थिए।

प्रतिनिधि सभाको  बैठक अब बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ। मंगलवार विधेयक पारित गरिने कार्यसूची रहेको भएपनि बिहीवारका लागि बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा विधेयक पारित गर्ने विषय कतै उल्लेख छैन। बरु समितिका सभापति खतिवडालाई नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्न दिने मात्र कुरा उल्लेख छ। यसर्थ यो निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न अझ कति समय लाग्ने भन्ने प्रस्ट छैन।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करलगायतका उच्च तहका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न दबाब दिइरहेका छन्।

मुख्यसचिव र सचिवसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त हुने बित्तिकै अर्को नियुक्ति लिन नपाइने भएपछि तिल्मिलाएका हुन्। भर्खरै निवृत्त भएका कर्मचारीलाई नियुक्ति दिलाएर स्वार्थ सेक्न नपाइने भएकाले ओलीलाई यो व्यवस्था मन नपरेको हो। एक मन्त्रीका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ओलीले कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने बताएका थिए।

ओली अब आफ्नो दलका सांसदलाई कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे संशोधन हाल्न लगाउने पक्षमा छन्। त्यसलाई मन्त्रीबाट स्वीकृत गराएर कुलिङ पिरियडलाई खारेज गराउन पक्षमा छन्। तर कांग्रेसका सांसदहरु कुलिङ पिरियडमा समितिको प्रतिवेदन अनुसार नै हुनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि मंगलवार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बैठक स्थगन गराउन लगाइएको हो।

कुलिङ पिरियड हटाउने चर्चा भएपछि माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख घिमिरेलाई फोन गरेरै निजामती विधेयक रोकिएकोबारे सोधेका थिए। जवाफमा सभामुख घिमिरेले संसद्‍मा अवरोध रहेकाले मंगलबार कार्यसूचीमा चढेर पनि निजामती विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताएका थिए।

विधेयक आउँछ भनेरै आफ्नो दलले २ बुँदे सहमति गरेको माओवादीको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले भने असारभित्रै विधेयक पारित हुने दाबी गरेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न लागिएको भएपनि कर्मचारी र ओली विपरीत बन्दा यो व्यवस्था तुहिन सक्ने आशंका पैदा हुन थालेको छ।

यता कांग्रेस पनि ओलीका गतिविधिप्रति सशंकित छ। कांग्रेसको जोडबलमा समितिबाट कुलिङ पिरियडसहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदन बने पनि सभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले उल्ट्याउने हुन् कि भन्ने शंका कांग्रेसमा पैदा भएको छ।

उता नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बेला संगठनले आपत्ति जनाएको हो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट दफाबार छलफलपछि प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश भइसकेको अवस्थामा संगठनले आफ्ना महत्वपूर्ण माग विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै तत्काल समावेश गरेर विधेयक पारित गर्न बुधबार उसले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो। संगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै ८ प्रमुख बुँदागत माग अघि सारेको छ। यी माग नसमेटिएको अवस्थामा विधेयक पारित भएपछि व्यापक असन्तुष्टि चुलिन सक्ने संगठनको चेतावनी छ।