राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुखले दरबन्दी बिना नै घुस लिएर कर्मचारीलाई नियुक्त मात्र गरेका छैनन्, उपकरण खरिदमा करोडौँ कमिसन आउने गरी डिल गरिरहेका छन्। तर उनीमाथि कारवाही गर्नुको साटो नियामक र तालुकदार निकाय मौनप्राय: छन्।
000
काठमाडौँ- चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मातहतको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता भएको पाइएको छ। सेन्टरका प्रमुख डा बद्रि रिजालले घुस लिएर सेन्टरमा कर्मचारी भर्ती गर्ने र मेडिकल माफियाको मिलेमतोमा उपकरण खरिदमा सेटिङ गरी कमिसन लिने गरेको खुलेको हो।
गत साउनमा मात्र डा रिजालले ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म घुस लिएर दरबन्दी बिना नै एक दर्जन कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। प्रमुख डा रिजालकै तजबिजीमा ५ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ९ जना मेडिकल अफिसर, १० जना स्टाफ नर्स र ४ जना ल्याबमा राखेका छन्। दरबन्दी नभएको स्थानमा ठूलो रकम लिएर उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको आरोप छ।
ट्रमा सेन्टर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष न्याम्सको रजिस्ट्रार हुने व्यवस्था छ। तर डा. रिजालले उनीबाट आएका टिप्पणी सदर नगरी कर्मचारी नियुक्ति गरेको आरोप छ। ‘सिस्टमबाट आएको कुरा उनी सुन्दै सुन्दैनन्। आर्थिकसम्बन्धी फाइल पनि लैजाँदैनन्,’ प्रतिष्ठानका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले बताए।
डा रिजालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीसँग पनि घुस असुलीको धन्दा चलाउने गरेको संस्थाकै कर्मचारी बताउँछन्। यसका लागि उनले बिचौलियासँग सेटिङ मिलाएको ती कर्मचारीको दाबी छ। ”माथिबाट भनेर मात्रै कहाँ हुन्छ, यहाँ पनि मिलाउनुपर्छ, उता नभन्नू’ भन्दै बिचौलियाले घुस रकम असुली गर्छन्,’ अस्पतालका ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यसमा मिलेमतो नभए कुनै न कुनै एक्सन लिनु हुन्थ्यो। मौन देखिनुहुन्छ। तर भित्रभित्रै सेटिङ छ भन्ने कुरा थाहा पाउन गाह्रो छैन।’ मन्त्रालयले साउन २८ गते स्पष्टीकरण पेस गर्न डा रिजालका नाममा पत्र काटेको छ।
सेन्टरमा बसेर डा रिजालले घुसधन्दा चलाएको विषय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। डा रिजालका विषयमा थुप्रैतिरबाट गुनासो आएको मन्त्रीको सचिवालका एक सदस्यले उल्लेख गरे। ‘डा रिजालले कर्मचारी र व्यापारीसँग घुस/कमिसन बार्गेनिङ गर्ने गरेको सूचना हामीकहाँ पनि आएको छ,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘यो विषय मन्त्रीज्यूसम्म पनि पुगेको छ।’ ट्रमा सेन्टरलाई डा. रिजालले आफ्नो मात्र एकल स्वामित्व भएको अस्पतालजस्तै बनाएको आरोप पनि छ।
गैरकानुनी रूपमा निजीमा लगानी
डा. बद्री रिजाल नेपाल सरकारको ११औँ तहका कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुख हुन्। उनले गैरकानुनी रूपमा निजी अस्पतालमा करोडौँ लगानी गरेका छन्। काठमाडौं गोंगबुस्थित अल नेपाल हस्पिटल प्रालिमा हस्पिटलमा उनको ठूलो लगानी छ।
अस्पतालले २०७७ असार ९ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको सेयर लगतमा डा रिजालका नाममा १ लाख ३ हजार ४६६ कित्ता (रु. १ करोड ३ लाख ४६ हजार ६०० रकम रहेको उल्लेख छ। २०७८ सालमा उनी सोही हस्पिटलको अध्यक्ष चुनिए। २०७८ फागुन १४ गते सम्पन्न अस्पतालको वार्षिक साधारणसभामा उनले अध्यक्षता गरेर हस्ताक्षर गरेका छन्।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०८० असार १६ गते अद्यावधिक गरिएको सेयर दर्ता किताबको लगतमा उनीसँग भएको सेयर संख्या बढेर १ लाख ५३ हजार ४६३ कित्ता (१ करोड ५३ लाख ४६ हजार ६००) पुगेको छ। २०८१ जेठ ८ मा अपडेट गरिएको विवरणमा डा रिजालका नाममा ३ लाख ६५ हजार ९३२ (रु. ३ करोड ६५ लाख ९३ हजार २००) कित्ता सेयर रहेको देखिएको छ। २०८१ पुस २६ मा सम्पन्न बैठकको निर्णयमा उनले सञ्चालकको रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनको वर्षैपिच्छे सेयर रकम बढेको बढ्यै छ।
डा रिजालको लगानी रहेको अस्पतालको विवरण
यस विषयमा २०८२ साउन २७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्यसचिव र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी परेको छ। डा. रिजालले कर्मचारी भर्ना, उपकरण खरिदमा अनियमितता र निजी अस्पतालमा अवैध लगानी गरेको निवेदनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन २८ गते नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरेको छ।
निजामती कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (दफा ५९), नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ (नियम ११२), निजामती ऐन, २०४९ को दफा ४८ अनुसार कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो नाममा व्यापार सञ्चालन गर्न नपाउने उल्लेख छ। कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो वा अरूको नाममा कुनै पनि कम्पनी, फर्म वा संस्थाको हिस्सेदार भएमा कसुरबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (दफा १४)मा उल्लेख छ।
डा. रिजाल सञ्चालक रहेको हस्पिटल र अवैध लगानी नियमविपरीत र गैरकानुनी रहेको प्रस्ट हुन्छ। निजी अस्पताल सञ्चालकलाई राष्ट्रिय महत्त्वको स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको जिम्मेवारी दिनु घातक भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यसअघि डा रिजाल ट्रमा सेन्टरमा चिकित्सकका रूपमा मात्र कार्यरत थिए। त्यसबेला उनले भर्ना भएका बिरामीलाई इम्प्लान्ट डिभाइस (अपरेसनका लागि प्रयोग हुने सामान) किन्न बाध्य पारेर ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त विषयमा छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई २०७६ असार ४ गते निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. रिजालमाथि छानबिन गर्न डा. भोजराज अधिकारीको नेतृत्वमा डा. ऋषि बिष्ट र रामप्रसाद शर्मा सम्मिलित छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले २०७६ असार ३१ डा. रिजालसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। समितिले साउन ४ मा तत्कालीन ट्रमा प्रमुख डा प्रमोद यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा डा रिजालको बदनियत देखिएको उल्लेख छ।
पछिल्लो समय डा रिजालले अनियमितता गरेको भन्दै परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०८१ साउन २७ गते स्पष्टीकरण पेस गर्न भन्दै पत्र काटेको थियो।
000
सेन्टरले आकस्मिक विभाग र ओपीडीमा चोटपटक, सडक दुर्घटना, हाडजोर्नी, नसासम्बन्धीका गम्भीर बिरामीको उपचार गर्छ। तर, त्यस्ता बिरामीलाई बेड अभावको बहाना बनाएर इमर्जेन्सीमा राख्दै अन्ततः आफ्नै निजी अस्पतालमा जान बाध्य बनाउने गरेको एक बिरामी बताउँछन्। सेन्टरका एक कर्मचारीका अनुसार ‘सोर्सफोर्स’बाट बेड पाएका बिरामीलाई अप्रेसन नगरी हप्तौँ राख्ने काम पनि डा रिजालले गर्दै आएका छन्। यस्तै अप्रेसन गर्न आवश्यक औजार र उपकरणहरू नभएको भन्दै व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर महँगोमा बिरामीलाई सामान किन्न लगाउने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ। बेडका बिरामीले खरिद गरेका सामग्रीको २० प्रतिशतसम्म डा. रिजाललाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको सेटिङ हुने गरेको ती कर्मचारीको दाबी छ।
‘उपचारका लागि आउने बिरामीलाई ३-४ महिनापछि पालो आउने भन्दै बिरामीलाई फर्काउने गरेका छन्। तत्कालै अप्रेसन गर्नुपरे २५ देखि ५० हजार लाग्ने भन्दै बिरामीबाट नै रकम असुली गर्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ,’ सेन्टरका स्वास्थ्यकर्मीहरू भन्छन्, ‘औषधिको २५ हजार तथा औजारको ४० देखि ५० हजार रुपैयाँमा बार्गेनिङ गर्ने चलन छ। यो सबै डा. बद्रीकै निर्देशनमा हुन्छ।’
डा. रिजाल सेन्टरको प्रमुख भएकै बेला एमआरआई मेसिन खरिदमा कमिसनको कुरा नमिल्दा ३५ करोड बजेट नै फ्रिज गराएका थिए। मेडिकल माफियाको साँठगाँठमा डा. रिजाल पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतको पालामा २०८० जेठ १७ गते सेन्टरमा पहिलो पटक प्रमुख बनेका थिए। उनी दोस्रो पटक २०८१ मंसिरमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले डा. रिजाललाई सेन्टरमा नियुक्ति दिएका हुन्।
डा रिजाल पहिलोपटक प्रमुख हुँदा कर्मचारी भर्ना, सामग्री खरिद, कोटेसनमा समान खरिद गरी अनियमिततामा मुछिएका बारेमा २०८० कात्तिक १६ मा अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो।
अहिले पनि सेन्टरबाट बिरामी रेफर गर्दै उनकै आफ्नो अस्पतालमा पठाउने गरेका छन्। उनले कार्यालय समयमा पनि आफ्नो अस्पताल गएर बिरामी परीक्षण गर्दै आएका छन्। किट, औषधि र अन्य सामान खरिदमा बोलपत्र नै नगरी करोडौँ कमिसन दिने व्यापारीलाई दिने गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग, सतर्कता, सम्पत्ति शुद्धीकरण र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ।
प्रमुख डा. रिजालले सेन्टरमा भएका बेथितिको कुरा उठाउने स्थायी, करार र अस्थायी कर्मचारीलाई छानी-छानी कारबाही गर्ने, धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेका छन्। डा. रिजालमाथि कारबाहीको माग गर्दै सेन्टरका कर्मचारीहरूले आन्दोलनको तयारी थालेका छन्।


