कर तिर्न नचाहने लगानीकर्ता, दबाब थेग्न नसक्ने अर्थमन्त्री

काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको नयाँ बजेटमा सेयर लगानीलाई व्यवसाय मानेर कारोबार गरिरहेका लगानीकर्तालाई आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर लाग्ने घोषणा गरेको थियो। तर अर्थमन्त्रीको यो घोषणा केही दिनमा नै परिवर्तन भएको छ। लगानीकर्ता, ब्रोकर कार्यालयलगायतको विरोध खेप्न नसकेपछि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत बजेटमा गरिएको घोषणालाई थाती राख्न सहमत भएका छन्।

‘आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ का सन्दर्भमा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको सूचीकृत धितोपत्रहरू बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै कानुनी व्यवस्था कायम रहेको छ,’ लगानीकर्ताको आन्दोलनपछि अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने व्यहोरा सम्बन्धित लगानीकर्ता एवम् सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ।’

यसअघि लगानीकर्ताहरूले नेप्सेको टीएमएस नै बन्द गराएका थिए। यो सहमतिसँगै नेप्सेमा कारोबार सुरु भयो। अन्तमा आइतबार ५३.३ अंकले बढेर १९१९.३८ अंकमा पुगेर नेप्से बन्द भएको छ।

सेयरबजारका लगानीकर्तालाई करको कुराले टाउको दुखाउने गरेको छ। सरकारले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि यो क्षेत्रमा सरकारले चाहेअनुसार कर लगाउन सकेको छैन। यसअघि सबै लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर ‍एक वर्षभन्दा कम समय होल्ड गरी बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका थिए।

नेपालको सेयर बजार साउनमा उर्लिएको खहरेसमान छ। सेयर बजारका लगानीकर्ता बढी नै आशावादी, निराशावादी र भावुक हुने गरेका छन्। विश्वव्यापी रुपमा नै सेयर लगानीकर्ताहरुलाई ‘भेडा’को संज्ञा दिने गरिएको छ। बथानमा रहेका भेडामध्ये एउटाले भिरबाट हामफाल्यो भने त्यसैको पछि लागेर अन्य धेरै भेडा पनि हामफाल्ने अवस्था छ।

कतिपय देश सेयर बजारलाई त्यहाँको वास्तविक अर्थतन्त्र, स्थिर सरकारी नीति, जोखिमको उचित व्यवस्थापन, लगानीकर्ताको हितको संरक्षण, उन्नत प्रविधिको प्रयोग, लगानीको विविधीकरण तथा विकसित धितोपत्रसम्बन्धी उपकरण र ज्ञानले बढी सुरक्षित बनाइरहेको हुन्छ। तर, नेपालको सेयरबजारको दायरा निकै नै संकुचित छ। त्यसमाथि सरकार तथा नियामकले हचुवाको भरमा नीति परिवर्तन गर्दा बजार बढी नै ‘अस्थिर’ हुने गरेको छ।

नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा उचित निर्णयहरु गरेर अगाडि बढ्न सकेको छैन। सेयर बजारका प्रोटक्डहरुको विविधीकरण र विस्तारमा सम्बन्धी उचित निर्णय लिन सकेको छैन। केही कानुन बनेका भएपनि त्यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव छ। बजारमा तरलता व्यवस्थापनको भरपर्दो माध्यम बन्नुपर्नेमा सेयर बजार अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकको मुख ताकेर बस्न बाध्य छ।

विकसित देशहरुमा त्यहाँको धितोपत्र सम्वन्धी नियामक निकायहरु मौद्रिक निकायहरु भन्दा बलियो हुन्छन्। उसले लिने निर्णयले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गराउन सक्छ। राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मात्रै नियामक निकाय हो। धितोपत्र बोर्ड धितोपत्रमा सूचीकृत भएका सम्पूर्ण कम्पनीहरुको नियामक हो। उसले चाहेको खण्डमा पुँजीनिर्माण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण कदम लिन सक्छ।

सम्पूर्ण सेयर लगानीकर्ताहरुको अविभावक बनेर उसले धितोपत्र कोरोबार मार्फत जनताको बचत परिचालन गरी अर्थतन्त्रमा लगानीको जग निर्माण गर्न सक्छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ। उन्नत प्रकारको धितोपत्र उपकरणहरु विकसित गरेर जनताको बचत परिचालन गरी मुद्रा बजार र सरकार माग गरेको लगानीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। तर, नेपालको धितोपत्र बोर्ड यस दिशमा आफूलाई प्रमाणित गर्न पूर्ण रुपमा चुकेको छ।

यसका पछाडि केही सिमित स्वार्थसिद्ध गर्न चाहाने लगानीकर्ता, निश्चित व्यपारिक घरनाको स्वार्थमा आउने बोर्डका नेतृत्वकर्ता, राजनीतिकरुपमा रहेको संकीर्णसोच, इच्छाशक्ति र बदनियत, उद्योगी व्यवसायीको निहित स्वार्थ, विभिन्न स्वार्थ समूहबाट आउने बोर्ड संचालकहरु मुख्य जिम्मेवार छन्।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले पनि आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा गर्न सकेको छैन्। नियामक धितोपत्र बोर्डलाई उसले पूर्ण रूपमा असहयोग गरिरहेको छ। नियामकले कार्यान्वयनमा ल्याएका कतिपय नीतिगत व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरिदिएको छ। उसले आफूलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सकेको छैन। सेयर कारोबारका लागि अनलाइन प्रणाली (ट्रेड म्यानेजमेन्ट स्टम, टीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएपनि यसलाई वास्तविक कारोबारमा आधारित बनाउन सकेको छैन। जसले गर्दा लगानीकर्ताहरु जोखिम व्यवस्थापन गर्न असफल छन्।

सेयर कारोबारको राफसाफ गर्न हप्तादिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छन्। हाल टी प्लस टु(सेयर खरिद विक्री भएको ३ दिनभित्रमा राफसाफ) कार्यान्वयनमा रहेको छ। सेयर कारोबारका लागि भुक्तानी लिन बराम्बार सेयर ब्रोकरमा फोन गर्नुपर्ने झन्जट जिउँका तिहुँ नै छ। उक्त टीएमएसमा पनि बाराम्बार समस्या आउने गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ। उक्त प्रणाली बनाउने वाइको नामक कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी सहि ढंगबाट निर्माण गर्न सकेको छैन/ध्यान दिएको छैन।

सुधारका निर्णयहरु गर्दा लगानीकर्ताले ताला लगाउने वा घेराबन्दीमा पर्ने, विवादित भइने त्रासमा बोर्डका लगानीकर्ता छन्। कुनै निश्चित लगानीकर्ताको त्रास आजिवन बोकेर हिड्ने कर्मचारी पनि बोर्डभित्र भेटिन्छन्।

नेपालको सेयर बजार यति धेरै उत्तरचढाव हुन्छ कि कारोबार राफसाफ भइसक्दा लगानीकर्ताले धेरै नै गुमाउने अवस्था बनिसकेको हुन्छ। यसमा रियल टाइम स्टेलमेन्ट पद्धतिको विकास गर्न सके सेयर बजार घट्दा लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने र बजार बढ्दा अधिकतम नाफा कमाउने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ। यसतर्फ धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले ध्यान दिन सकेका छैनन्।

हालको प्रणालीमा ठुला लगानीकर्ता उम्मिकिने र साना लगानीकर्ता फस्ने अवस्था छ। ठुला लगानीकर्ताहरुको कारोबारको रकम पनि ठुलो हुने भएकाले ब्रोकरले उनीहरुको लगानीलाई एकहदसम्म संरक्षण गरिदिन्छन्। जसले गर्दा साना लगानीकर्ता फस्दै जाने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ। ठुला लगानीकर्ताहरुले सामूहिक सौदाबाजीका लागि संस्थाहरु खोलेर उनै साना लगानीकर्ताको हितमाथि खेलवाड गर्ने काम गर्छन्। केहीलाई छोडेर अधिकांश ब्रोकर कम्पनीहरुले आफूलाई व्यवसायिक बनाउन सकेको छैन। गलत गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरुमाथि धितोपत्र बोर्ड नियमन गर्न पूर्ण रूपमा चुकेको छ। ब्रोकर मात्रै होइन इन्साइडर ट्रेडिङ, पम्पिङ एण्ड डम्पिङ, सूचनाको किनवेच नियन्त्रण गर्न धितोपत्र बोर्ड पूर्णरुपमा असक्षम छ। धितोपत्र बोर्ड यतिसम्म निरीह छ की कुनै आफूले लिएका निर्णयको बचाउ गर्नसक्ने अवस्थामा छैन।

सुधारका निर्णयहरु गर्दा लगानीकर्ताले ताला लगाउने वा घेराबन्दीमा पर्ने, विवादित भइने त्रासमा बोर्डका लगानीकर्ता छन्। कुनै निश्चित लगानीकर्ताको त्रास आजिवन बोकेर हिड्ने कर्मचारी पनि बोर्डभित्र भेटिन्छन्।

नेपालको सेयर बजार केही सीमित लगानीकर्ताले चाहेमा बजार बढ्ने र नचाहेको खण्डमा घट्ने प्रवृत्तिबाट प्रताडित छ। वित्तीय संस्थाहरुको प्रभुत्व रहेको सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ, सूचनाको खरिदबिक्री, कालोधनको ओसारप्रसार अनगिन्ति हुने गर्छ। उनीहरुलाई कारवाही गर्ने आँट न बोर्डले गर्छ न नेप्सेले सहयोग र पहल नै।

वास्तविक अर्थतन्त्र बुझ्न नचाहने लगानीकर्ता
नेपालको सेयर बजार अधिकांश समयमा वास्तविक अर्थतन्त्रको धरातालभन्दा बाहिर गएर चल्ने गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको समयमा सेयर बजार घट्ने गर्छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र असमान्य अवस्थामा रहेको समयमा बढ्ने गर्छ। २०७२ सालमा गएको भुकम्पको समयमा अधिकतम बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसपछि निरन्तररुपमा घटिरहेको बजार कोरोना अलमा अलटाइम हाई ३२ सयको बिन्दुमा पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि कोभिड १९ लाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता भन्दा खुकुलो मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा ब्याजदर घट्न गएको थियो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको थियो।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत सेयर बजारमा आफ्नो लगानी बढाए र बढेको बजारबाट नाफा बुक गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहिए। त्यहींबाटै बजार घट्नेक्रम सुरु भइसकेको थियो। यसैबीचमा सेयर बजारमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरुलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले एकघर परिवारले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि ठुला लगानीकर्ता बढी नै आत्तिए।

बचतबाट गरिएको लगानीले भविष्यमा बजार उत्तरचढाव भएमा सेयर होल्ड गर्नसक्ने शक्ति प्रदान गर्छ। कर्जा लिएर गरिएको लगानी बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ।

उनीहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीदेखि तत्कालीन सरकारको राजीनामासम्म माग गरेका थिए। कोभिडको समयमा न्यून ब्याजदरमा अधिक कर्जा प्रवाह लिएर गरिएको लगानीका कारण त्यसवेला बजार सुनिएको विश्लेषण हुने गरेको छ। बढेको बजारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका लगानीकर्ताहरु कै कारण अर्थतन्त्रमा विलासीपूर्ण वस्तुको माग बढ्यो। घरजग्गा कारोबार बढाउन तथा सवारीसाधन र अन्य विलासी वस्तु माग बढाउन त्यसबेला बढेको सेयर बजारले ठुलो मद्दत गरेको बताइन्छ। गत वर्षको १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ वस्तु आयात गर्न यही सेयर बजारमा गएको लगानी परिचालन भएको अनुमान गर्ने कमी छैन।

नेपालको सेयर बजारले जहिले पनि उच्च ब्याजदर र तरलता अभावलाई आफ्नो गतिको मानक मान्दै आएको छ। घट्दो ब्याजदर र अधिक तरलता भएको समयमा सेयर बजार बढ्ने र त्यसको विपरित अवस्थमा बजार घट्ने गर्दछ। र जवकी सेयर बजारमा गरिने लगानी लगानीकर्ताले आफ्नो आम्दानीबाट उपभोग खर्च घटाएर बचत हुने रकमबाट हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ।

लगानीका अन्य क्षेत्रबाट भन्दा सेयर बजारबाट प्रतिफल पनि बढी नै प्राप्त हुने बुझाई रहेकाले यसमा जोखिम पनि उच्च नै हुन्छ। सेयर लगानीकर्ताले लगानी गर्दा लहडको भरमा भन्दा पनि कम्पनीको आर्थिक अवस्था, सेयरको माग तथा आपुर्ति, भविष्यमा दिनसक्ने प्रतिफल, अर्थतन्त्रको अवस्था, संभावित नीतिगत फेरवदल, विभिन्न जोखिमको उचित मूल्याङ्क गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

बचतबाट गरिएको लगानीले भविष्यमा बजार उत्तरचढाव भएमा सेयर होल्ड गर्नसक्ने शक्ति प्रदान गर्छ। कर्जा लिएर गरिएको लगानी बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ। बजारमा गिरावट आएमा यस्ता लगानीकर्ताहरु बढी उत्तेजित र पेनिक हुन्छन्। जसले बजारको मनोवललाई थप घटाउन मद्दत गर्छ। नेपालको सेयर बजारमा ठुला लगानीकर्ताले मार्जिन ल्याण्डिङ लिएर सेयरमा लगानी गरेकाले उनीहरु हाल बढी हतोसाहित देखिन्छन्।

बजारको स्वभाविक गति बुझ्न नचाहने लगानीकर्ता
नेपालको अर्थतन्त्रमा यसै पनि लगानीको माग उच्च छ। सरकारले तथा निजी क्षेत्र दुबै लगानीयोग्य रकमको अभाव छ। अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रको विकासको गति धिमा छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा आधारित आम्दानी र रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग चक्र तथा सरकारको राजस्व नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता बनेको छ। राष्ट्रिय आम्दानीको ९४ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमा जाने गरेको छ। सम्पूर्ण उपभोग आयातले धान्ने गरेको छ। कुल लगानीको ६ प्रतिशत मात्रै राष्ट्रिय वचत रहेको छ।

कोभिडका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई मुलुकको बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाबले थप प्रताडित गरेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा गरेको कडाई र सरकारले गरेको आयात प्रतिवन्धको असर सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीमा परेको छ। जसले गर्दा सरकारको राजस्व, निर्माण क्षेत्र र खुद्रा व्यापारको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष सम्पूर्ण आर्थिक वृद्धिदर नै २.१६ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्थात सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै समस्यामा रहेको वेला सेयर लगानीकर्ताले बजार वृद्धिको अस्भाविक माग राख्नु आफैंमा हाँस्यास्पद छ।

कर अन्य क्षेत्रमा पनि लाग्छ, सेयर बजारमा मात्रै होइन
चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सेयर बजारलाई नै आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएर ठूलो स्केलमा सेयर लगानी गरिरहेका कम्पनीहरुले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिए। यस्ता कम्पनीहरुलाई करको दायारामा ल्याउन ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेर करमा आउन आग्रह अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत गरेका छन्। २०७७ सालदेखि सेयर कारोबार गरिरहेका लगानीकर्ताले आगामी आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म स्वयं कर घोषणा गरी ५० प्रतिशत कर बुझाएमा बाँकी कर मिनाह हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता कम्पनीको हकमा ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशतको अग्रिम करकट्टीको व्यवस्था नलाग्ने भनिएको छ। तर, लगानीकर्ताका तीन वटा संगठ्नले कुरै नबुझि आन्दोल गर्ने चेतावनी सहित विज्ञप्ति जारी गरे। आफ्नो भारत भ्रमणलाई देखाउँदै अर्थमन्त्रीले आन्तरिक राजस्व विभागसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्न आग्रह गरे। अर्थमन्त्रीको आग्रहसँगै लगतै आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेका लगानीकर्ता र विभागका कर्मचारीबीच करिब ३ घण्टा छलफल भयो। आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त व्यवस्था साना लगानीकर्ताका लागि नभई सेयर बजारलाई नै व्यवसाय बनाइरहेका करको दायरामा आउन चाहने सिमित लगानीकर्ताका लागि मात्रै रहेको बताएपछि लगानीकर्ताहरुले विभागबाट एउटा समान्य सूचनाको माग गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिए। विभागले पनि लगानीकर्ताको इच्छा बमोजिम उक्त व्यवस्था पटकेरुपमा सेयर कारोबार गर्ने लगानीका लागि लागु नहुने र उनीहरुले अघिल्लो व्यवस्था बमोजिम ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी तिरे पुग्ने आशयको सूचना जारी गर्यो।

कम कमाउनेले कर कम तिर्ने र बढी आम्दानी गर्नेले बढी कर तिर्नुपर्ने करको सामान्य सिद्धान्त हो। बढी आम्दानी गर्नेहरुबाट कर उठाएर कम आम्दानी गर्नेहरुको आर्थिक कल्याणका लागि खर्च गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो। संस्थागतरुपमा संगठित भएर बढी आम्दानी गर्ने सेयर लगानीकर्ताहरुले कर तिर्नु अनुचित नभएको अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको बुझाई छ। अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रमा कर लगाउन आयकर ऐनले विभागलाई अधिकार दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष स्रोतमा दबाब रहेकाले पनि सरकारले बढी आम्दानी गर्नेहरुबाट करको माग गर्नुलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत इलेक्ट्रिक सवारी साधानमा कर बढाएको, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कका कतिपय भ्याट छुटको व्यवस्था खारेज गरेको, घ्यु तेलको अन्तशुल्क बढाएको तथा भ्याट लगाएको, वैदेशिक शिक्षा तथा भ्रमणका लागि शुल्क बढाएको, घरजग्गा कारोबारमा पनि सेयर लगाएको, ३६ लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरुलाई ३ प्रतिशतले कर बढाएको, विलासीता कर, वैदेशिक पर्यटन कर र भ्रमण कर थप गरेको छ। यस्तै सेयर बजारलाई पनि सरकारले करको दायराभित्र ल्याउनु गलत नीति थिएन। कित्ताकाट रोकिएको घरजग्गा कारोबार खुला गरेर सरकारले यसलाई पनि करको दायरामा समेट्ने प्रयास गरेको छ। करको दर होइन दायरा विस्तार गर्न सुझाव दिइरहेको समयमा सेयर बजारलाई करको दायरामा ल्याउने कदमलाई अनुचित भन्न मिल्दैन।