काठमाडौं– आजभन्दा १६ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सर्वोच्चमा रिट दायर भएसँगै अहिलेसम्म घटनालाई राजनीतिक रङ दिएर मधेस केन्द्रित राजनीतिको लाभ लिइरहेका उपेन्द्र यादवहरुमाथि शंकाको सुई सोझिने निश्चित छ।
हुन त राजनीतिमा लागेपछि मान्छे मार्नुलाई परिवर्तनको बिल्ला भिराइदिएर चोखो बनाउने परम्पराले नेपालको राजनीतिलाई गाँजेको छ। पछिल्लो टीकापुर काण्डमा तीन वटै तहका अदालतले दोषी ठहर गरेर कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई राजनीतिक रङ दिएर गणतन्त्रकै दिन १५ जेठमा १० दलीय सत्ता गठबन्धनले फूलमाला, अबीरसहितको सम्मान गरेर जेलबाट रिहाइ गरिसकेको छ।
यस्तोमा गौर घटनाका मुखिया मानिएका र हाल सत्ता गठबन्धनमै रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं उपेन्द्र यादवमाथि कारबाही होला भन्ने विश्वास कतै देखिँदैन। गौर हत्याकाण्डका पीडित त्रिभुवन साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गराएपछि १६ वर्षपछिको घटना वरपर रहेर सर्वोच्चले छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ । यसबाट पीडितले पक्कै पनि राहत पाउने आश गर्न सकिन्छ । मुद्दाको पेशी आजलाई तोकिएको छ।
२७ चैत २०६४ मा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीचको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए। मधेसी जनअधिकार फोरममा आबद्ध अराजक समूहले माओवादी कार्यकर्तालाई अमानवीय ढंगले नृशंष हत्या गरेको थियो। माओवादी कार्यकर्तामाथि भाला, छुरीसमेत रोपेर हत्या गरिएको थियो।
उक्त घटना हाल सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध संघीय समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको मानिन्छ। उपेन्द्र गौर नरसंहारपछि केही समय भारत पसे पनि घटनालाई राजनीतिक रङ दिएर खतमाफ गरिँदै आएको छ। सर्वोच्चमा रिट परेपछि पीडितले न्याय पाउने आश गरेका छन्।


