‘देश चलाउनेले चलचित्र बुझेकै छैन’

राजधानीका विभिन्न स्थानमा ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल निफ’सोमबार समापन हुँदैछ। ‘चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान’को आयोजनामा भएको फेस्टिभलमा विभिन्न सेसनमा छलफल भएका छन्।

नेपाली फिल्मको स्तरोन्नति, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ फिल्म फेस्टिभल आयोजना भएको हो। चैत २ देखि आयोजना भएको फेस्टिभलमा २५ देशका ९५ फिल्म सहभागी गराइएका छन्।

फेस्टिभलमा चलचित्र नीतिका विषयमा प्यानल बहस सम्पन्न भएको छ। पत्रकार बविता बस्नेत,नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फूलमान बल र चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव सदस्य टंकबहादुर महतबीचको बहस प्रस्तुत छ:-

चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य टंक महतलाई प्रश्न:  
राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७१ आम दर्शकले यसको स्थिति कसरी थाहा पाएका छन्?
महतको उत्तर: नीतिको अवस्था के छ? कार्यान्वयन कस्तो छ भनेर हेर्ने हो भने चलचित्र निर्माण प्रवर्द्धन गर्ने र विदेश लाने। साना र स्वदेशी चललित्रको विकास गर्ने हल विकास गर्नेलगायतका धेरै उद्देश्य लिएको मार्गदर्शन हो। नीति आफैंमा पूर्ण हुँदैन। यसको लागि काम गर्नुपर्छ।

बोर्डले पनि चललित्र निर्माण प्रदर्शन र वितरण ऐन, २०२६ मा भए पनि ५७ सालदमा मात्र स्थापना भयो। यसले बजेट र स्तर पारित गर्छ। फिल्म महोत्सव, सिनेमा कार्यक्रम, छांयाकनस्थलको विकास गर्नेलगायत कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। त्यो अन्तर्गत चलचित्र सम्मानको विकास गर्ने। राष्ट्रभाषामा बनेको फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्ने। सामाजिक विषयमा बनेका फिल्म सकुलमा देखाउने निर्मातालाई सिकाउने। विद्यालयको पाठ्यक्रममा विषय थप्ने। २०७१ को नीतिमा टेकेर बनिरहेको छ।

पत्रकार बबिता बस्नेतलाई प्रश्न:
चलचित्र पत्रकारिता कस्तो छ? पत्रकारितामा फिल्मको पाटोमा र फिल्मको गुणस्तर बढाउन कस्तो प्रयास भइरहेको छ?
बस्नेतको उत्तर: अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल सानो काम होइन। त्यसको लागि आयोजकलाई बधाई। यो २०७१ सालमा बनेको चलचित्र नीति मैले पनि अध्ययन गरेकी छु। राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७१ मा राम्रा कुरा छन्।

चलचित्र क्षेत्रलाई सृजनशील बनाउने, उद्यमको रुपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा राम्रो पक्ष हो। यसमा समावेशिताको कुरा छ। महिला, दलित, आदिवासी सबै समेटिएको चलचित्रलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। तर कार्यान्वयन भयो/भएन भन्ने कुरा फरक हो। तर यसको लागि कमिटी बनेको थियो। कमिटीमा महिला नभए पनि राम्रा व्यक्तित्व थिए। त्यो ऐन २०७४ मा संशोधन भयो।

कार्यान्वयन हेर्ने हो भने चर्चासम्म पनि भएको छैन। नीतिमा यस्तो कुरा छ भनेर चर्चा चाहिँ कसले गर्ने? सबै नीतिमा चर्चा भइरहेको छ तर चललित्रको नीति प्रचार गर्ने मानिस भएनन्। कुन संस्थाले गर्ने हो त? हाम्रो नागरिक समाज को हो त? मैले चलचित्रको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा छाँया छवि भन्ने कोलम थियो। चलचित्र भन्ने वित्तिकै आँखा गइहाल्छ। यो फेसनको कुरा पनि हो ‘ग्लामर’ हुनुपर्छ। तर नीतिगत रुपमा पनि हेर्नुपर्‍यो नि होइन?

नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फूलमान बललाई प्रश्न:
कलाकारले मिटिङमा चुम्बन गरेको कुरा पनि बाहिरिएको छ। हामीले कसरी चलचित्रबारे कुरा गरिरहेको छौं भन्ने पनि महत्वपूर्ण हो। अहिले मात्र होइन, जहिले पनि देशको सञ्चार महत्वपूर्ण छ। यसले एक किसिमको देशको गतिविधि हेर्ने चेत विकास भएको छ कि कस्तो लागेको छ। लामो समय पत्रकारितामा जोडिएको अनुभव भएकाले यहाँको अनुभव कस्तो छ?
बलको उत्तर: नेपाली फिल्मको सन्दर्भमा को सत्ता को प्रतिपक्ष भन्ने कुराहरुले खासै छुट्टिने जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीसँग बहस गर्ने ठाउँ नै अभाव भयो। पहिले कान्तिपुर अहिले नेपाल टेलिभिजनमा जाँदा मैले पनि आलोचनात्मक चेत राख्ने र माथि पुग्ने मानिसका फरक देखिने अवस्था छैन।

नीति जुन सरकारले स्वीकृत गरेको छ। यसबीच धेरै गतिविधि भएको छ। नेपालमा चलचित्र बनेको ५० वर्षपछि नीति बनाउन सरकारले थाल्यो। हामीसँग एकै मात्र पञ्चायलकालीन ऐन चलाइरहेका छौं। २०७५ मा नियमावली आयो र चलचित्र विकास बोर्ड बन्यो। नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विधेयक बनाएपनि कोरोनाले केके भयो कुन्नि?

हामी को राज्य? को प्रतिपक्ष? को आलोचनात्मक चेत राख्ने मानिस? भन्ने थाहा भएन। चलचित्र भनेको सृजनशील सांस्कृतिक उद्यम हो। हामीले अझैसम्म पनि हिरोहिरोनी नाच्ने र मनोरञ्जन दिने हो भन्ने बुझाई छ। फिल्मले तीन चिज बोकेको हुनुपर्छ। राजनीति, अर्थ तन्त्र र सांस्कृतिक क्षेत्र। हामीले त समाजको मनोविज्ञान बनाउने भन्ने भन्दा पनि सस्तो प्रोडक्टको रुपमा चलचित्रलाई परिभाषित गरेका छौं। यस विषयमा राज्य प्रष्ट छैन। फिल्मको शक्ति के हो भन्ने विषयमा कोही सचेत भएनन्। कसैले यौनको लागि बनाइरहेको छ, कसले केको लागि बनाइरहेको छ!

टंक महतलाई प्रश्न:
बोर्डको कार्यविधिको राम्रो बन्यो। फेलोसिप दिने विषय कस्ता छन्?
महतको उत्तर: धेरै राम्रो काम भएको छ भन्न सकिने अवस्था छैन। नियमावलीसँगै आउनु पर्छ। कार्यविधि आउनुपर्छ। त्यसले नै काम गर्छ। चलचित्रबारे ऐनको विधेयक तयार गरिरहेका छौं। क्याबिनेट पुगेपछि सुझावसँगै फिर्ता आएर हामी सरोकारवालासम्म पुगेर कुरा गरेर देखिएका समस्यामा केन्द्रित हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय फिल्ममा प्रतिस्पर्धा गर्दा देखिएका तुलनालाई कसरी समान बनाउने? यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। संसद विगटन भएर यसमा समय लागेको हो। हामी अझै काम गर्ने पर्खाइमा छौं। अब संसद सुरु भएपछि अघि बढ्नेछन्। सरकार र बोर्डले काम गर्नुपर्छ। मुख्य नीति भनेको ऐन नै हो। ऐन पास पाएपछि अझै सहज हुन्छ। यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्ने छौं।

बबिता बस्नेतलाई प्रश्न:
पोलसी बन्छ तर काम हुँदैन। हलो कहाँ अड्किन्छ?
बस्नेतको उत्तर: हाम्रोमा सिक्न जाने ठाउँ छैन। चलचित्र पनि धेरै राजनीतिकरण भएको होइन। एउटा एकैठाउँ बसेर गर्ने छलफल पनि छैन नि त। मिडिया को हो पत्रकार? थाहा छैन। लेखनाथ पौडेल हामीले पढेको हो। चलचित्रको सामग्री पाठ्यक्रममा नै छैन। ऐन बन्दैरहेछ यो राम्रो कुरा हो। सरोकारको व्यापक प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने रहेछ।

कुन चाहिँ होला भनेर काम गर्ने रहेछ भनेर माइन्डमै आएन। दुःख लाग्छ कि तीनचार दिन बिताएँ। यो ऐनले त चलचित्रलाई मात्र मानेको छ। युट्युबलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने भइसक्यो।

सोही प्रश्नमा बलको थप उत्तर: सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि यस्ता विषय स्वतः अड्किन्छन्। चलचित्र सरकारको र पार्टीका प्राथमिकताका क्षेत्र भएनन्। यो वर्ष यति वटा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा जाने भन्ने योजना बनाउने भन्ने कुरा मैले सुनेको छैन।

कुनै पार्टीले पनि चलचित्र क्षेत्रको भिजन देखाएका छैनन्। देश चलाउने पार्टीले चलचित्र भनेको के हो भन्ने बुझेकै छैन। यो त ठूलो उद्यम हो।
नेपाल टेलिभिजनको बारेमा भन्दा हिजो पनि राज्यका प्राथमिकता प्रवर्द्धन गर्ने हो। हिजो टिभी देशको थियो। आज जनताको भएको छ।

नवउदारवादमा गएपछि निजीकरण भयो। नीति बन्दै गए। हाम्रो चरित्र पुरानै रह्यो। हिजो नेपाल टेलिभिजनले गर्दा सबैथोक हुन्थो। तर आज उसले मात्र गरेर भएन। अहिले त प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भयो। समाजलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने गरेकै हो। हिजो यो भन्ने हामी मात्र थियौँ। आज सबै छन्।

सोही प्रश्नमा महतको थप: स्टोरी बैंकको अवधारणा आएको छ। यो भनेको बोर्डले सहकार्य गर्ने भनेको हो। केही लगानी गर्ने भन्ने पनि हो। अपारदर्शिता भयो भने विज्ञले निष्कर्ष निकाल्ने भनेको थियो।

जसले धेरै अंक ल्याउँछ उसलाई फिल्म बनाउन सहयोग गर्ने भनेको हो। लघुलाई तीनचार लाख दिन भनिएको छ। यो वर्ष दिएको पनि छ। छनोट गर्दा अपारदर्शी हुने गरी सूचना दिएर मागेका हुन्छौं। एउटा फिल्म चाहिँ भर्खरै बनेर पनि आइसकेको छ। त्यसलाई सामान्य बनाउन खोजिएको हो।

कार्यविधिकै कारण रोकिएको चाहिँ होइन। कार्यविधिले अतिरिक्त ड्युटी सिर्जना गर्दैन। त्यो गर्ने ऐन हो। समाजमा परिवर्तन आयो। समाजको विकास भयो, तर नीति/कार्यविधिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन। ती कुरालाई कार्यविधिले सामान्य रुपमा व्यवस्थित गर्न सक्छ। जस्तै: बक्स अफिसका कुरा। महिला सशक्तीकरणको कुरा राखेको छ। दुबईमा कार्यक्रमा गरेको हो। भारतबाट वरिष्ठ परिशिक्षक ल्याएर निर्मातालाई तालिम दिइरहेका छौं।

निजी स्वार्थ र छोटो समयका लागि आएर जाने भन्दा पनि चललित्रबारे लामो कार्य गर्ने जनशक्ति अहिलेसम्म पाएको छैन। यसमा पूर्ण बजेट नहुन सक्ला तर त्यसलाई सहयोग गर्ने हो।

अध्ययन गर्ने संस्था धेरै छन्। साउनभदौतिर सार्वजनिक सूचना गरेको हो। २० वा २५ वटा आएका छन्। यस्तै कार्यक्रम गर्ने मात्र आएका थिए। फिल्ममा काम गर्ने संस्थामा काम गर्ने गरी आएका हुन्। केहीलाई सहयोग पनि गरेको हो। ती २५ वा ३० वटा आउँदा फिल्ममा अनुसन्धान गर्ने आएनन्।

बस्नेतको थप: के कुरा सही हो भने, सम्पादकले पनि चलचित्रबारे केही कुरा आयो भने खास महत्व दिँदैनन्। डेस्कले पनि महत्व दिँदैन। ठिकठिकै लुगा नलगाएको फोटो राखिदेउ भइहाल्छ भन्ने भयो। सामान्यीकरण गरियो। यो सिरिस कुरा हो। स्किृप्ट राइटरदेखि सबैलाई एकआर्काबीच कस्तो वातावरण हुन्छ, त्यो सौहार्द हुनुपर्छ।

कोरोनाकालमा धेरै बन्द हुँदा राजनीतिक दलका हजार मानिस एकै ठाउँ हुँदा चलचित्र चाहिँ खुलाइएन। राजनीतिक मानिसले पनि यसलाई विषेश रुपमा लिएनन्। जसरी बहस अघि जानुपर्ने हो त्यसरी गएन। सातै प्रदेशमा सिनेमाबारे आफ्नै नीति बन्नुपर्छ। सुदूरपश्चिमको फरक कोशीको फरक आउला भन्ने हो।

बोर्डलगायतका निकायमा कस्तो लिडरसिप पाएका छौं? यसले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा के-कति-कस्तो सहयोग गरेको छ?
बस्नेत उत्तर: सरकारका नजिकका मानिस बोर्डमा छन्। चर्चा नगरे पनि विस्तारै यसमा विषयमा चर्चा भइहाल्छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिको मस्तिष्क पनि चलचित्र क्षेत्रमा योगदान गर्ने कुरातर्फ गयो भने यसमा काम हुन्छ। तर जसको सरकार आयो त्यसकैका मानिस बोर्डमा पुग्ने हुन्।

फूलमानबाट थप: नीतिमा आदिवासी, जातीय लगायतको फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने के के त छँदै छ। तर चलचित्र विकास बोर्ड कस्तो बनाउने भन्ने नै मुख्य कुरा हो। नियममा बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने भन्ने छ। बोर्डमा समावेशिता खोज्ने भन्दा पनि दुई चार जनालाई जागिर दिने संस्था मात्र बनाइरहेका छौं।

नीतिगत कुरा आएको भएर मात्र हो। आज जुन कोरियन फिल्म हेर्छौँ। त्यक्तिकै बनेको होइन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि नै उसले आफे्नो फिल्मलाई प्राथमिकता दिएको हो। बोर्ड छ प्राथमिकताको क्षेत्र छैन। नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दलाल पुँजीवाद हो। हामीसँग परम्परागत पुँजीवाद र प्राकृतिक पुँजीवाद पनि छैन।

त्यहाँ त पैसा कमाउने भन्ने मात्र भयो। बाहिरबाट बनेको फिल्म ल्याउने पैसा कमाउने भएपछि हाम्रो फिल्म त मर्‍यो नि। आज चीनको फिल्म त्यत्तिकै बनेको होइन। आज पनि उसले पोलिसीले प्रिजर्भ गरेको छ।

चीनमा वर्षमा ४० भन्दा धेरै बाहिरको फिल्म जाँदैन। उनीहरुले दुई महिना त विदेशी फिल्म नै लगाउँदैनन्। ४० फिल्ममा मन्डारियन भाषामै लैजाने हो।

हामीसँग सबै ओपन आइरहेको हो। हामी त शुक्रबार फिल्म चल्ने हो भने बिहीबार अधिकार लिन्छ जति ढिलो गर्‍यो त्यति सस्तो पर्छ नि त। सबैभन्दा ठूलो कुरा त ओभरल नेपाली फिल्मको अनुहार खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर विभिन्न जातिका फिल्म दोस्रो कुरा हुन्छ।

एक्टरले पाँच लाख पाएको हुँदैन। ५० लाख लियो भन्ने समाचार आइसकेको हुन्छ। मिडियाले पनि सही समाचार दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ।

मिडिया एक्टिभिज्मबारे बबिता:
मिडिया एक्टिभिजम गर्दा फिल्म जर्नालिस्टलाई बोलाउने हो। हामीले कहिलेकाहीँ बेलाबेलामा बेलाउने गरेका छौं। नेपाली सिनेमाको समीक्षा गर्ने पत्रकारलाई पनि बोलाएका हुन्छौं। तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति गरेको छैन।

कतिले चलचित्र नहेरी र कसैले हेरेर कमेन्ट गरेका छन्। छक्कापन्जा हँसाउने चलचित्र होला। दर्शकले के चाहन्छन भन्ने छैन। हिरोबारे पहिले के सोच्छौं? हिरो भनेको आर्यन फेसको भन्ने थियो। अब त हेन्सम भए पनि दयाहाङको थेप्चो अनुहारमा पनि हिरो देखिने रहेछ नि!

मधेशी अनुहार आओस्। दलित पनि आओस्। दर्शकले आफ्नो कम्युनिटीको मानिस पनि आउनुपर्छ भन्ने सोचेको हुन्छ। म संघर्ष गरेर आएको महिला हेर्न चाहन्छु। हाम्रो त महिला भनेको कि बोक्सी कि देवी देखाउँछन्। त्यस्तो मात्र कहाँ हुन्छ र?

फिल्ममा समावेशिताबारे महत: फिल्म विकेन्द्रीकृत भन्दा पनि फिल्म सबैतिर पुग्नुपर्छ भन्ने हो। आफ्नो क्षेत्रमा सबैले फिल्म हेर्न पाउनुपर्छ। बजार सुदृढीकरण नभएको कारण त्यो नभएको हुनसक्छ।

हल नभएका ठाउमा पनि कार्यक्रम लानुपर्छ भन्ने हो। बालबालिका, महिलालगायतको कुरामा प्रशिक्षण गर्छ वा सचेतता सिर्जना गर्ने फिल्म लाग्नुपर्छ भन्ने हो।

चलचित्र सचेतता वृद्धि गर्नकै लागि केही समयअघि हामी पाँचथर र ताप्लेजुङ गएका थियौँ। धेरै फिल्म बने र गुणस्तरका बनेनन्। १० फिल्म बनाउनु भन्दा एक गुणस्तरीय फिल्म बनाऔँ भन्ने हो। समाज र प्रविधिको विकास सँगसँग फिल्म हेर्न आउने अवस्था फिल्मले नै बनाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ। हामीले अहिले १० प्लस टू पनि राखेको छ। वालबालिकालाई सातै प्रदेशमा फिल्मबारे ट्रेनिङ दिएका छौं। सातै प्रदेशमा स्कुल छनोट गरेर यो अवस्था आएको हो।

विकेन्द्रीकरणबारे फूलमान: विकेन्द्रीकरणलाई फरक ढंगले सोच्नु पर्छ। ओटीटी प्लेटफर्म पुग्नुपर्ने भयो। भित्ताको टेलिभिजन र पहिलेको फिल्म हल गोजीगोजीमा पुगेको छ। कन्टेन्टमा क्वालिटी कस्तो ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ।

कसरी सहज र गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरा मुख्य हो। हिजो हिरोहिरोनीबारे एउटा न्यारेटिभ थियो तर फरक भएको छ। हाम्रो चेनता परिस्कृत भएर आएको छ। पञ्चायतमा एकखालको वैचारिक चरित्र थियो एक समाज एक व्यक्ति भन्ने थियो। अब त्यसलाई फिल्मले छोड्न मिल्दैन।

टंकलाई प्रश्न:
फिल्ममा विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने भनिएको छ? त्यसमा नीतिगत अप्ठ्यारा छन् कि कसो छ?
वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि नीतिमा अड्चन त छैन। पर्यटन बोर्डले पनि त्यो आकर्षित गर्न खोजेको छ। तर हामीले हाम्रो कुरा जसरी चिनाउनु पर्ने हो त्यो चिनाउन सकेको छैन। बौद्धभुमि चिनाउन सकेको छैन।

सिंगापुरमा कृतिम कुरा हेर्न त्यत्रा पर्यटक आउने रहेछन्। तर हामीले त्यो विषयमा सोच्न सकेनौँ। दोलखा फिल्म सुटिङ केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भन्ने योजना छ। काभ्रेमा पनि इन्टरनेसनल स्टुडियो बनाउने भन्ने छ।

गण्डकीमा रहेको भाषा र सुविधा समेटेर २०/२५ वटाजति ठाउँ समेटेर बोर्डले साइट राखिदियो। पछि सबैलाई सहज हुन्छ भन्ने सोच राखेर कोशी प्रदेशको सगरमाथा/कन्चनजङ्घालाई राखेर त्यहाँको वातावरणबारे बनाइदियौँ भने सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ।