काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभित्रै मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने वाणिज्य बैंकलाई सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार एकीकृत निर्देशन २०७९ संसोधन गर्दै २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेका बैंक तथा वितीय संस्थाले आगामी मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सुरु गरे ६ प्रकारका सुविधा दिने उल्लेख गरेको हो।
२०८० असारभरमा एकीकृत कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि थप १ वर्ष पाउनेछन्। सञ्चालक समितिका सदस्य तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पदबाट हटेमा कम्तीमा ६ महिनाको कुलिङ पिरियडमा पनि छुट दिइने भएको छ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० नाघेमा ६ महिनासम्म जरिमाना तथा शुल्क नलाग्ने सुविधा पनि पाउनेछन्। एकीकृत कारोबार गर्दाको समयमा ब्याजदर अन्तर(स्प्रेडदर) ४.२ प्रतिशत वा ४ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र ल्याउन १ वर्ष अवधि पाउने सुविधा पनि एकीकृत कारोबार गर्ने संस्थाले पाउनेछन्।
निक्षेप संकलन सीमा १ वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने र एकीकृत कारोबार सञ्चालनका क्रममा एक किलोमिटरको दुरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम गरी सोही दूरीभित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने सुविधा पनि दिइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।
हाल लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा छन्। मर्जरका लागि सहमति भएपनि एकीकृत कारोबार हुनु नसकेको अवस्था छ। यो सुविधा यी दुवै बैंकले उपभोग गर्न सक्नेछन्।


