भारत सरकारद्वारा चुम्बक उत्पादन गर्न ८० करोड डलरको योजना स्वीकृत

मुम्बई,एएफपी। भारतले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक (अरइपिएम) उत्पादन बढाउन ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको योजना स्वीकृत गर्दै चीनलगायत बाह्य स्रोतमा बढ्दो निर्भरतालाई घटाउने लक्ष्य लिएको छ।

यो कदमले अत्यावश्यक प्राविधिक क्षेत्रमा देशको आपूर्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरूको मिश्रित धातुबाट बन्ने आरइपिएम विद्युतीय सवारीसाधन, एयरोस्पेस, रक्षा प्रविधि, पवनचक्की तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिने उच्च शक्तिशाली चुम्बक हो।

भारतले हाल प्रायः आयातमार्फत माग पूरा गर्दै आएको छ। तर, सन् २०३० सम्ममा देशमा यसको आवश्यकतामा दोब्बर वृद्धि हुने सरकारी अनुमान छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले मङ्गलबार ७२ अर्ब ८० करोड भारतीय रुपैयाँ (८१ करोड ५३ लाख डलर) को उत्पादन प्रवर्द्धन योजना अनुमोदन गरेको हो।

सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस पहलले ‘घरेलु उद्योगहरूको आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षित गर्दै दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ।

यस योजनाअन्तर्गत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका प्रोत्साहन तथा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। जसले प्रतिवर्ष लगभग छ हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता स्थापना गर्न सहयोग गर्नेछ।

सरकारका अनुसार यस प्रकारको पहिलो राष्ट्रिय पहलले भारतमा छ हजार एमटिपिए क्षमताको एकीकृत आरइसपिएम उत्पादन आधार निर्माण गरी देशलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी तथा प्रभावशाली खेलाडीका रूपमा उभ्याउने लक्ष्य लिएको छ।

स्थानीय उद्योग क्षेत्रले सरकारी निर्णयलाई खुलेरै स्वागत गरेको छ। अटोमोटिभ कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ इन्डिया (एसिएमए) ले यसले भारतीय अटो उद्योगको आपूर्ति शृङ्खलामा दीर्घकालीन स्थायित्व र लचिलोपन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

एसिएमए अध्यक्ष विक्रमपति सिंघानियाले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा भनिएको छ, “यस योजनाले उन्नत सामग्री क्षेत्रमा लगानी निम्त्याउनेछ र विद्युतीय तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिका लागि भारतलाई विश्व मूल्य शृङ्खलामा मजबुत रूपमा स्थापित गर्नेछ।”

उनले यस कदमलाई ‘विद्युतीय सवारी तथा उन्नत गतिशीलता प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभावलाई सम्बोधन गर्ने दूरदर्शी र रणनीतिक हस्तक्षेप’ का रूपमा वर्णन गरेका छन्।

भारतले धेरै मुलुकबाट दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक आयात गर्दै आए पनि यस वर्षको सुरुमा चीनले गरेको निर्यात नियन्त्रणले केही भारतीय उद्योगहरूमा चिन्ता बढाएको थियो। सरकारको यो नयाँ निर्णयलाई त्यसै कमजोर बन्दै गएको आपूर्ति जोखिम कम गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।