तिब्बतमा निर्माणाधनी ७० हजार मेगावाटको चिनियाँ बाँधः किन बन्दैछ विवादित?

चीनले तिब्बतको संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना निर्माणको थालनी गरेको छ। ७० हजार मेगावाट क्षमताको यो निर्माणाधीन ‘मेगा बाँध’ सञ्चालनमा रहेको विश्वप्रख्यात ‘थ्री गर्जेज ड्याम’ भन्दा तीन गुणा ठूलो हुनेछ। तिब्बतको पहाडी क्षेत्रमा विशाल परियोजना सम्पन्न गर्न १२ खर्ब युआन (एक खर्ब ६७ अर्ब डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो पूरा हुन कम्तिमा एक दशक लाग्न सक्छ।

बेइजिङका लागि यो परियोजना स्वच्छ ऊर्जाको ‘गेम चेन्जर’ भए पनि यसले दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिमा भने गम्भीर तरंग ल्याएको छ। वातावरणविद्हरूले यसलाई ‘हिमालयको विध्वंस’ भनिरहँदा छिमेकी भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र जलस्रोतमाथिको चिनियाँ अतिक्रमणका रूपमा लिएको छ।

यसले स्थानीय वातावरणमा सम्भावित प्रभावको बारेमा पनि विवाद खडा गर्नेछ भने तल्लो तटीय छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउन सक्छ।

परियोजनामा के समावेश छ?
परम्परागत अर्थमा यो परियोजना वास्तवमा बाँध होइन। इन्जिनियरहरूले तिब्बतको स्वायत्त क्षेत्रको दक्षिणपूर्वमा रहेको निइन्ची शहरनजिकै पहाडहरू हुँदै सुरुङहरूको एक श्रृंखला खन्नेछन्। सुरुङले ब्रम्हपुत्र (यार्लुङ च्याङ्पो) नदीको पानीलाई शक्तिशाली जलविद्युत टर्बाइनहरूको क्यास्केडमार्फत मोड्नेछ र त्यसपछि यसलाई नदीको मूल मार्गमा तलतिर फर्काउनेछ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङले जुलाई १९ मा बाँध निर्माणको सुरुवात गरेका थिए। आधिकारिक सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीका अनुसार परियोजना विकासको निरीक्षण गर्न चाइना याजियाङ ग्रुप नामक नयाँ कम्पनी स्थापना गरिएको छ। लगानी कसरी गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट नभए पनि राज्य स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरुको ऋणमार्फत ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने चीनको लामो ट्रयाक रेकर्ड छ। जसमा भविष्यमा जलविद्युतबाट हुने आम्दानीले ऋण चुक्ता गर्न मद्दत गर्नेछ।

सरकारले परियोजना सम्बन्धी जानकारीमा गोप्य राखेको छ। तर, मूल घोषणा पछि केही विवरणहरू बाहिर आएका छन्। गत सेप्टेम्बरमा निङ्चीलाई ग्वाङ्झाउ र सेन्जेनसँग जोड्ने २६ सय ८१ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु भयो। जुन परियोजनाको बिजुली चीनको बढी माग हुने मेगासिटीहरूमा प्रसारण गर्न आवश्यक पर्ने धेरै अल्ट्रा हाईभोल्टेज कन्ड्युटहरू मध्ये एक हो।

तिब्बतको क्षेत्रीय सरकारले २०२६ देखि २०३० सम्मको आफ्नो पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यस परियोजनालाई हाइलाइट गरेको छ। यसले निर्माण स्थल नजिकै रहेको लगभग दुई लाख जनसंख्या भएको शहर निङ्चीमा वैज्ञानिक र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा केन्द्रित नयाँ आर्थिक वृद्धि गर्न बाँध परियोजना प्रयोग गर्ने योजना राखेको छ।

बाँधको उद्देश्य के हो?
यसले ७० हजार मेगावाट (७० गिगावाट) सम्म बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। यो थ्री गर्जेज बाँध भन्दा तीन गुणा र युरोपेली मुलुक पोल्याण्डको स्थापित बिजुली क्षमता भन्दा ठूलो हो। थ्री गर्जेजको जडित क्षमता २२ हजार पाँच सय मेगावाट मात्र हो। यसले हरित ऊर्जाको विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनाउनेछ।

बाँध परियोजनाले चीनमा लामो समयदेखि घरजग्गा संकटको सामना गरिरहेको बेला स्टिल, सिमेन्ट र श्रमको माग बढाउन मद्दत गर्नेछ।

आगामी सन् २०६० सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने चीनको लक्ष्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। उत्पादन हुने अधिकांश बिजुली देशका अन्य भागहरूमा प्रसारित हुनेछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको चिनियाँ मिडिया आउटलेट इन्टरप्राइज अब्जर्भेशन न्यूजका अनुसार यो परियोजनाले चीनको जीवाश्म इन्धन ऊर्जा उत्पादनलाई प्रतिवर्ष ३० करोड टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।

परियोजना किन चुनौतीपूर्ण छ?
बाँध हिमालय तिब्बतको भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको छ। बाँध र कृत्रिम जलाशयहरूले प्राकृतिक परिदृश्यलाई यति हदसम्म परिवर्तन गर्न सक्छन कि तिनीहरूले भूकम्पको जोखिम बढाउन सक्छन्। फलस्वरूप, संलग्न वैज्ञानिकहरू र इन्जिनियरहरूले ठूलो भूकम्पको घटनामा विनाशकारी क्षतिबाट बच्न पर्याप्त बलियो र स्थिर छ भनी सुनिश्चित गर्न कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ।

अन्य देशहरूले मिश्रित सफलताका साथ समान मेगा बाँधहरूमा लागेका छन्। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको ग्रान्ड इन्गा बाँध, थ्री गर्जेज बाँध र विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना भन्दा दोब्बर ठूलो हुने परिकल्पना गरिएको लगानीमा अवरोध, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कयैन चुनौतीहरूका कारण दशकौँदेखि रोकिएको छ।

बाँध किन बन्दैछ विवादित?
चिनियाँ वातावरणविदहरूले बाँधको निर्माणपछि यार्लुङ च्याङ्पो घाटीमा अपूरणीय क्षति हुने चेतावनी दिएका छन्। जहाँ नदी ५० किलोमिटर (३१ माइल) को खण्डमा दुई हजार मिटर तल खस्छ र यो क्षेत्र राष्ट्रिय प्रकृति आरक्षण हो र चीनको सबैभन्दा जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रहरू मध्ये एक हो।

तिब्बतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको डिसेम्बरको प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा बाँध निर्माणले प्रायः स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा बाधा पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। बाँधबाट धेरै मानिसहरू स्थायी रूपमा विस्थापित भएका छन्। यता बेइजिङ सरकारले बाँधको तल्लो तटीय क्षेत्रहरूलाई हानि नगर्ने बताएको छ। सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय वातावरणको संरक्षण गर्ने वाचा गरेको छ।

बाँधको भारतसँगको सम्बन्ध
यार्लुङ च्याङ्पो तिब्बतका विशाल हिमनदीहरूबाट निर्भर धेरै प्रमुख नदीहरू मध्ये एक हो। १० देशका १.३ अर्बभन्दा बढी मानिसहरूलाई पिउने पानी, सिँचाइ र जलविद्युत प्रदान गर्दछ। यस स्थलबाट तलतिर यार्लुङ च्याङ्पो उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश (चीनले दाबी गरेको) क्षेत्र हुँदै बग्छ। बंगलादेशमा पुग्नु अघि भारतको प्रमुख नदीहरू मध्ये एक ब्रह्मपुत्रमा मिसिन्छ।

भारतीय अधिकारीहरूले लामो समयदेखि प्रस्तावित बाँधको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। नदीको पानी लाखौँ मानिसहरूको जीविकोपार्जनको लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका सदस्य तापिर गाआले राक्षसी बाँधको संज्ञा दिँदै उत्तरपूर्वी भारत र बंगलादेशको लागि विपत्ति निम्त्याउने बताएका छन्।

भारतको विदेश मन्त्रालयले यस परियोजनाको बारेमा चीनसँग आफ्नो असन्तुष्टी जनाएको छ। तल्लो तटीय देशहरूसँग पारदर्शिता र परामर्श गर्न आह्वान गरेको छ। सन् २०२० को सीमा झडपको चार वर्षको गतिरोधपछि भारत–चीन सम्बन्ध हालै स्थिर भएको छ। बेइजिङले २०२४ मा भारतका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गर्यो, जसले सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने संकेत गरेको छ। यस वर्षको सुरुमा दुई मुलुकहरुले प्रत्यक्ष हवाइ उडानहरू पुनः सुरु गर्न र यात्रा भिसा सहज बनाउन सहमत भएका छन्। तिब्बतका पवित्र पहाड र तालहरूमा वार्षिक भारतीय तीर्थयात्रा पनि पाँच वर्षसम्मको निलम्बन पछि चाँडै नै पुनः सुरु हुनेछ।

तर, तनाव कायमै छ र नयाँ दिल्लीलाई चिन्ता छ कि बेइजिङले भविष्यमा राजनीतिक विवादहरूमा लाभ उठाउन विशाल बाँधबाट पानीको प्रवाह सीमित गर्ने धम्की दिन सक्छ।

पानीको समस्या निम्त्याउँदैछ
पानी बढ्दो रूपमा रणनीतिक सम्पत्ति बन्दै गइरहेको छ र त्यसैले दक्षिण एसियाका केही भागहरूमा तनावको स्रोत बन्दै गइरहेको छ। जहाँ धेरै प्रमुख नदीहरू राष्ट्रिय सीमानाहरू पार गरेर बग्छन्। भारतले हालै छोटो सैन्य गतिरोधको समयमा सिन्धु नदीलाई नियन्त्रण गर्ने पाकिस्तानसँगको ६५ वर्ष पुरानो सन्धिमा आफ्नो सहभागिता रोकेको छ। भारत र बंगलादेश बीचको ३० वर्ष पुरानो गंगा जल सन्धि अर्को वर्ष समाप्त हुँदैछ।

चीनको बाँध घोषणाको प्रतिक्रियामा नयाँ दिल्लीका केही अधिकारीहरूले भारतलाई अरुणाचल प्रदेशमा तथाकथित माथिल्लो सियाङ जलविद्युत परियोजना बाँध निर्माणलाई तीव्र बनाउन आह्वान गरिरहेका छन्। राज्य सरकारका भाजपा मन्त्री ओजिङ तासिङले ११ हजार पाँच सय मेगावाट परियोजनाका लागि समर्थन निर्माण गर्न स्थानीय समुदायहरूसँग काम गरिरहेका छन्।

‘चीनले पहिले नै आफ्नो बाँध निर्माण सुरु गरिसकेको छ। हामी निष्क्रिय बस्न सक्दैनौँ, हामीले कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले एक स्थानीय मिडिया आउटलेटलाई भनेका छन्।  –ब्लुमबर्गको सहयोगमा