ग्रिनल्यान्ड विवादले नाटो संकटतर्फ उन्मुख

कोपनहेगन,एपी। डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाले अधिग्रहण गरेमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को अन्त्य हुने गम्भीर चेतावनी दिएका छन्। उनको यो अभिव्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खनिज–धनी र रणनीतिक आर्कटिक टापु ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउन आह्वान गरेपछि आएको हो।

शनिबार बिहान भेनेजुएलाको काराकसमा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गर्न अमेरिकी सेनाले गरेको गोप्य सैन्य अपरेसनपछि विश्वव्यापी स्तरमा हलचल मच्चिएको छ। यही घटनाले डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डमा थप चिन्ता बढाएको छ। ग्रिनल्यान्ड डेनमार्क राज्यअन्तर्गतको अर्ध–स्वायत्त क्षेत्र हो र यसरी नाटोको हिस्सा पनि हो।

प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका अभिव्यक्तिको कडा निन्दा गर्दै यसको परिणाम विनाशकारी हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूप्रति धेरै युरोपेली नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

डेनमार्कको प्रसारणकर्ता टिभी २ सँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सनले भने, “यदि अमेरिकाले अर्को नाटो सदस्य राष्ट्रमाथि सैन्य आक्रमण गर्ने निर्णय गर्‍यो भने सबै कुरा रोकिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित सुरक्षा व्यवस्था त्यहीँ समाप्त हुन्छ।” उनले राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड चाहेको भनाइलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड यस्तो खतरनाक अवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

आइतबार राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘२० दिनपछि ग्रिनल्यान्डबारे कुरा गरौँ’ भन्ने अभिव्यक्तिले नजिकै भविष्यमा अमेरिकी हस्तक्षेप हुनसक्ने आशंका झनै गहिरिएको छ। ट्रम्पले यसअघि पनि आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुआती चरणमै ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकी क्षेत्राधिकारमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै सैन्य विकल्प अस्वीकार नगरेको संकेत दिएका थिए।

ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री निल्सनले पत्रकार सम्मेलनमा ग्रिनल्यान्डलाई भेनेजुएलासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउँदै जनतालाई शान्त र एकताबद्ध रहन आग्रह गरे। “अमेरिकाले सजिलै ग्रिनल्यान्ड जित्न सक्ने अवस्था छैन”, उनले भने।

यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा सुदृढ गर्न डेनमार्कले गरेको प्रयासको आलोचना गर्दै आर्कटिक क्षेत्रमा ‘अर्को कुकुर स्लेज’ थपिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले रुसी र चिनियाँ जहाजहरूको उपस्थितिलाई कारण देखाउँदै ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको दाबी गरे।

तर, डेनिस इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल स्टडिजका विज्ञ उलरिक प्राम गडले आर्कटिकमा त्यस्ता जहाजहरू भए पनि ग्रिनल्यान्डबाट निकै टाढा रहेको बताएका छन्।

ग्रिनल्यान्डको उत्तरपश्चिममा अवस्थित पिटुफिक स्पेस बेस अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको छ। सन् १९५१ मा डेनमार्क–अमेरिका रक्षा सम्झौतापछि स्थापना भएको यस बेसले मिसाइल चेतावनी, रक्षा र अन्तरिक्ष निगरानीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

डेनमार्कको मुख्य भूमिमा पनि अमेरिका–डेनमार्क सैन्य सहकार्य लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। डेनमार्कले अमेरिकी एफ–३५ लडाकू विमान खरिद गरेको छ र गत वर्ष संसद्ले आफ्नै भूमिमा अमेरिकी सैन्य आधारलाई अनुमति दिने विधेयक पारित गरेको थियो।

यद्यपि आलोचकहरूले यसले डेनमार्कको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। सन् २०२३ मा बाइडेन प्रशासनसँग भएको सम्झौतालाई विस्तार गर्दै अमेरिकी सेनालाई डेनमार्कका हवाई अड्डाहरूमा व्यापक पहुँच दिएको भन्दै विवाद चुलिँदै गएको छ।