एनएमए निर्वाचन: ‘मंगल’राजको राजनीतिक दाउपेच र लण्डनबाट मनोनयनको खेलले निम्त्याएको महासंग्राम

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन अहिले गम्भीर संकटमा फसेको छ। एकातिर उच्च अदालत पाटनको पछिल्लो आदेशले निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्णतः रोकेर ‘यथास्थिति’ मा राखिदिएको छ भने अर्कोतिर अध्यक्षका उम्मेदवार डा. मंगल रावलको समूहले आफ्नै प्रदेशका सहकर्मीलाई रोक्ने तर विदेशमा रहेका उम्मेदवारको अवैध मनोनयनलाई संरक्षण गर्ने ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनाएपछि सिङ्गो चिकित्सक समुदाय स्तब्ध बनेको छ।

कर्णालीमा वर्चस्वको लडाइँ: डा. सरोज गिरीमाथि ‘घेराबन्दी’
निर्वाचनमा अध्यक्षका उम्मेदवार डा. मंगल रावलको सबैभन्दा विवादित र आलोचित कदम आफ्नै प्रदेशका सहकर्मी डा. सरोज गिरीलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु बनेको छ। कर्णाली प्रदेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने डा. रावलले आफ्नो प्रदेशमा एकलौटी वर्चस्व कायम गर्न र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न डा. गिरीलाई मुख्य बाधक ठानेको चर्चा चिकित्सकहरू माझ व्यापक छ।

डा. रावल र उनको प्यानलका महासचिव उम्मेदवार डा. कालु सिंह खत्रीले उम्मेदरवारको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिन पुष २ गते निर्वाचन समितिको कार्यालय घेरेर  डा. गिरीको मनोनयन पत्र दर्ता नगर्न चरम दबाब दिएका थिए। डा. गिरीका वारेसनामा दर्ता हुनेबेला कार्यालयमा उपस्थित एक चिकित्सक त्यो दिनको परिदृश्य यसरी वर्णन गर्छन्:

“म निर्वाचन समितिको कार्यालयमा थिएँ र प्रक्रिया नसकिउन्जेल त्यहीँ रहेँ। तर, डा. मंगल रावल र डा. कालु सिंह खत्री समेतको समूहले डा. सरोज कुमार गिरीको मनोनयन फारम स्वीकार नगर्न निर्वाचन समितिलाई  जोडतोडले दवाव दिइरहेको थियो। म डा. रावलको यो शैली देखेर छक्क परेँ। उनी आफैं कर्णालीको भएर पनि त्यहाँको भौगोलिक जटिलता र चिकित्सकको बाध्यतालाई उपेक्षा गरेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। उनीहरूले गरेको व्यवहार अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण र अलोकतान्त्रिक थियो।”

लण्डनबाटै मनोनयन: कानूनी किर्तेको आशङ्का
एकातिर डा. गिरीको वैधानिक प्रक्रियालाई अवरोध पुर्‍याएका डा. रावलले अर्कोतिर आफ्नै समूहका बागमती उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. अरुण शाहीको हकमा भने गम्भीर कानूनी त्रुटीलाई नजरअन्दाज गरेको पाइएको छ। डा. शाही मतदाता नामावली प्रकाशन हुनुभन्दा अघिदेखि नै एक सम्मेलनका सिलसिलामा लण्डनमा थिए।

नेपालको ‘नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३’ अनुसार कुनै पनि वारेसनामा प्रमाणित गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति अनिवार्य रूपमा नोटरी अधिकृतको अगाडि उपस्थित हुनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ। तर, लण्डनमा रहेका शाहीले काठमाडौंबाटै वारेसनामा प्रमाणित गराएको विषयले यो प्रक्रियामा ‘किर्ते’ भएको पुष्टि गर्दछ। निर्वाचन समितिले डा. शाहीको वारेसनामा खारेज गरिदिए पनि डा. रावलले त्यसलाई सदर गराउन गरिरहेको वकालतले उनको ‘दोहोरो चरित्र’ उदाङ्गो पारेको छ।

नियम र प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न
डा. शाहीको मनोनयनमा दुईवटा मुख्य कानूनी त्रुटीहरू देखिएका छन्। पहिलो, उनले मंसिर २३ गते नै साधारण वारेसनामा (POA) जारी गरेको देखिन्छ, जबकि निर्वाचनको अन्तिम नामावली मंसिर २५ गते मात्र प्रकाशित भएको थियो। मतदाता प्रमाणित हुनुअघि नै वारेसनामा दिनु कानूनी रूपमा शून्य मानिन्छ। दोस्रो, लण्डनमा रहेका व्यक्ति नेपालको नोटरी अफिसबाट लिखत प्रमाणित गरिनु सरासर ऐनको उल्लंघन हो। नेपालको ‘नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३’ अनुसार कुनै पनि वारेसनामा प्रमाणित गर्दा लिखत गर्ने व्यक्ति स्वयं नोटरी अधिकृतको अगाडि उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। लन्डनमा रहेका शाहीले काठमाडौंबाट वारेसनामा प्रमाणित गराउनु आफैँमा गैरकानूनी कार्य थियो। निर्वाचन समितिले डा. शाहीको वारेसनामालाई कानून विपरीत भन्दै खारेज गरे पनि डा. रावलले त्यसलाई सदर गराउन खेलेको भूमिकाले उनको ‘दोहोरो मापदण्ड’ लाई छर्लङ्ग पारेको छ।

डा. मंगल रावलको दोहोरो चरित्र: एकातिर निषेध, अर्कोतिर संरक्षण
डा. रावलले एकातिर डा. सरोज गिरीको वैधानिक उम्मेदवारीलाई रोक्न शक्तिको प्रयोग गरे भने अर्कोतिर आफ्नै समूहका डा. अरुण शाहीको पूर्णतः ‘अवैध’ मनोनयनलाई जोगाउन वकालत गरिरहे। बागमती उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. शाही मतदाता नामावली प्रकाशन हुनुभन्दा अघिदेखि नै लन्डनमा थिए।  डा. शाही मतदाता नामावली प्रकाशन हुनुभन्दा अघिदेखि लण्डनमा एक सम्मेलनका लागि रहेका थिए, जुन कुरा उनले फेसबुकमा राखेका तस्बिरहरूबाटै स्पष्ट हुन्थ्यो।

अन्त्यमा,
उच्च अदालतको आदेशले निर्वाचनलाई तत्कालका लागि रोके पनि एनएमएभित्र उब्जिएको यो विवादले चिकित्सकहरूको छाता संगठनको गरिमामाथि ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ। पद र शक्तिका लागि आफ्नै सहकर्मीलाई निषेध गर्ने र कानूनी छिद्रको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले आगामी नेतृत्वको नैतिक बलमाथि प्रश्न उठाएको छ। अब अदालतको अन्तिम फैसला र निर्वाचन समितिको आगामी कदमले नै एनएमएको भविष्य र नेतृत्वको वैधता तय गर्नेछ।