अमेरिकाद्वारा नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसामा अस्थाई रोक

काठमाडौँ: संयुक्त राज्य अमेरिकाले सार्वजनिक कल्याण र लाभको सम्भावित दुरुपयोगको चिन्तालाई उद्धृत गर्दै नेपालसहित ७५ वटा देशका नागरिकहरूलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्नमा अस्थाई रोक लगाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा अमेरिकी विदेश विभागले यो निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ, जसमा अमेरिकामा आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र अमेरिकी करदाताहरू माथि बोझ बन्न नहुने विषय उल्लेख छ।

सार्वजनिक लाभ प्रयोगको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्राहरूका लागि आप्रवासी भिसा प्रशोधन अन्तिम पटक सन् २०२६ जनवरी १४ मा अद्यावधिक गरी जनवरी– २१, देखि लागु हुने जनाइएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र अमेरिकीहरूका लागि आर्थिक बोझ हुन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ भने विदेश विभागले विद्यमान नीति नियमहरू र मार्गदर्शनको पूर्ण समीक्षा भइरहेको जनाएको छ। नयाँ निर्देशनअन्तर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इरान, इराक, नाइजेरिया, रुस, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमन लगायत सूचीबद्ध देशहरूबाट आप्रवासी भिसा आवेदकहरूले आवेदन पेस गर्न र निर्धारित भिसा अन्तर्वार्तामा भाग लिन सक्छन्।

यद्यपि, रोकको समयमा यी देशका नागरिकहरूलाई कुनै आप्रवासी भिसा जारी नगरिने जनाउदै विदेश विभागले यस कदमले पहिले जारी गरिएको कुनै पनि आप्रवासी भिसा रद्द नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। विशेष गरी, यो प्रतिबन्ध आप्रवासी भिसाहरूमा मात्र लागू हुने भएकाले पर्यटक तथा व्यापार भिसासहित गैर आप्रवासी भिसाहरूलाई यसले असर नगर्ने बताइएको छ। सार्वजनिक शुल्क एक अमेरिकी आप्रवासन मानक हो जसको गैर–नागरिकहरु सरकारी सुविधाहरूमा निर्भर हुने सम्भावना छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिन्छ भने यसले ग्रीन कार्ड योग्यतालाई असर गर्छ।

फक्स न्यूजले सन् २०२५ नोभेम्बरमा विदेश विभागले आप्रवासन कानूनको ‘सार्वजनिक शुल्क’ प्रावधान अन्तर्गत विस्तारित नियमहरू लागू गर्न कन्सुलर अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको रिपोर्ट गरेको थियो। निर्देशनले अधिकारीहरूलाई स्वास्थ्य, उमेर, अङ्ग्रेजी भाषा, वित्त, र दीर्घकालीन चिकित्सा हेरचाहको सम्भावित आवश्यकता जस्ता कारकहरूलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक सुविधाहरूमा भर पर्न सक्ने आवेदकहरूलाई भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिएको छ। यो कदम ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन विरोधी दृष्टिकोणसँग पनि मेल खाएको जनाइएको छ।