काठमाडौँ: पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नहुने भएको छ। अघिल्लो आइतबार आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आयोगको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिकका लागि सडक र सञ्जालमार्फत् दबाब बढिरहेको वेला आइतबार प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो।
यससँगै आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नहुने निश्चित भएको छ।


