अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउँछौँ, यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्छौँ: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले शनिबार र आइतबार थापाथलीसहित काठमाडौँका नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउने तयारी गरेको छ।

 उक्त विषयमा आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको योजना, प्राथमिकता र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याएर मात्र अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले देशभर रहेका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। वर्षौँदेखि जटिल बनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकारले ठोस र दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नदी किनारका बस्तीहरू प्राकृतिक जोखिमको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै हरेक वर्ष आउने बाढीले त्यहाँ बसोबास गर्ने हजारौँ नागरिकको ज्यान र सम्पत्तिमा खतरा उत्पन्न गर्ने गरेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न बाध्य पारिराख्नु राज्यको जिम्मेवारी विपरीत हुने भन्दै उनले सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु नै उचित विकल्प भएको तर्क गरेका छन्।

नागरिकलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दै वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या वर्तमान सरकारले स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दाबी उनले गरेका छन्।

उनले भनेका छन्–

बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!

यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।

सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।

त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।

मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।

काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।
ढुक्क हुनुहोस्।