काठमाडौँ: सरकारले आह्वान भैसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। बुधबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूको संयुक्त बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएका संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको हो।
सरकारले वैशाख १४ गते दुई अध्यादेश ल्याई जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पठाएको छ। यद्यपि, राष्ट्रपति कार्यालयले ती अध्यादेशहरू अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको छ।
सरकारले सदन छलेर अध्यादेशमार्फत् ल्याउने तयारी विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै ती तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसदले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको भर्त्सना, विरोध र निन्दा गरिएको छ।
विपक्षी दलहरूले संसद्को अधिवेशन स्थगित राखी अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको आरोप लगाएका छन्। ‘संसद् छलेर शासन चलाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरूले ती सबै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भइसकेका अध्यादेशहरू पनि स्वीकृत नगर्न आग्रह गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, विपक्षी दलहरूले स्थगित संघीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
श्रम संकृति पार्टीका सांसद भने बैठकमा सहभागी भएनन्।



