१५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त, अब कसरी हुन्छ नयाँ नियुक्ति?

काठमाडौँ: सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकाय, संस्थान, परिषद् र विश्वविद्यालयमा कार्यरत करिब १ हजार ५ सय ९४ पदाधिकारीहरूलाई सामूहिक रूपमा पदमुक्त गरेको छ। २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अघि नियुक्त भएका सबै राजनीतिक तथा मनोनयन गरिएका पदाधिकारीहरू यो अध्यादेशसँगै स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।

अध्यादेशको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार नेपालका लगभग सबै प्रभावशाली सार्वजनिक निकायको नेतृत्व अहिले खाली भएको छ। जसमा प्रमुख रूपमा सञ्चार क्षेत्रअन्तर्गत गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), सञ्चार संस्थान (रेडियो नेपाल) का अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरू, आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक, नागरिक लगानी कोषका सञ्चालक, बीमा ऐन र धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गतका पदाधिकारी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का पदाधिकारीहरूका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगका सदस्यहरू तथा पर्यटन र संस्थान नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूलगायत पदमुक्त भएका छन्।

अध्यादेशले पदमुक्त मात्र गरेको छैन, विभिन्न ऐनका प्रावधानहरूमा संशोधन गर्दै नयाँ नियुक्तिका लागि बाटो समेत सहज बनाएको छ।

धेरैजसो निकायमा अब पदाधिकारीको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ। पहिलेको ऐनमा रहेका पाँच वर्ष वा तोकिएको अवधि भन्ने शब्दहरू हटाएर एकरूपता ल्याइएको छ।

पदमुक्त भएकाहरूको ठाउँमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। राजनीतिक नियुक्तिका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा नाम प्रस्ताव गर्नेछ र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ नियुक्ति गर्नेछ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति (भीसी) र संस्थानका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ/जीएम) हरूको नियुक्तिका लागि सरकारले छुट्टै छनोट समिति गठन गर्ने अभ्यास छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सरकारले आफ्नो अनुकूलका विज्ञहरू समेटेर नयाँ मापदण्डका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।

संशोधित कतिपय ऐनमा कार्यविधि सकिएपछि पुनः निर्वाचित वा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान थपिएको छ। यसले सरकारलाई आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्न कानुनी आधार दिएको छ।