ट्रेड युनियन खारेजी रोक्न सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ: अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी,शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले अल्पकालिन ब्रेक लगाएको छ। सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारीक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समिति अध्यक्ष भवानी दाहालसहित ५ जनाले तथा बझाङका झलक बहादुर दौल्यालले थप एक छुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

ती रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। यस्तै ट्रेड युनियन खारेजीको कारण पनि सर्वोच्चले सरकारलाई सोधेको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी,हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।

दुई न्यायाधीशले भने फरक मत राखेका थिए।  न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले अन्तरिम आदेशमा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका हुन्। तर बहुमतको आधारमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

आजै सर्वोच्चले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

सरकारले भने सोमबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममै राजनीतिक दल र गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको नीति लिएको छ।