सरकारद्वारा अदालतको अवहेलना, विचाराधीन मुद्दामा कर्मचारीले राजनीति गरे बर्खास्ती गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचनअघिदेखि नै निजामती कर्मचारी,शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यसैअनुरुप अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी,शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।

तर उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। गत सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त आदेश तत्काल कार्यान्वन नगर्न भनेको छ। साथै अन्तरिम आदेश जारीका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी,हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो। जसमा न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले अन्तरिम आदेशमा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए। तर बहुमतको आधारमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भयो।

उक्त आदेशको अवज्ञा हुनेगरी सरकारले बुधबार सूचना जारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सूचनामार्फत  कुनै पनि राजनीतिक दल वा दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध नहुन भन्दै कडा निर्देशन जारी गर्दै राजनीतिमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई सेवाबाटै हटाउन सकिने चेतावनीसमेत दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन तथा निजामती सेवाको तटस्थता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय सङ्गठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भई सङ्गठनको सदस्यता लिएको वा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने ब्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत सम्वद्ध सवैमा जानकारी गराइन्छ।’

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समिति अध्यक्ष भवानी दाहालसहित ५ जनाले तथा बझाङका झलक बहादुर दौल्यालले थप एक छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उक्त आदेशमा रिटकर्ताको तर्फबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भए पनि अन्तिम आदेश भने आउन बाँकी छ।