डलरसँग किन निरन्तर कमजोर बन्दैछ भारतीय रूपैयाँ?

भारतीय रुपैयाँ (भारु) को ग्राफ तीव्र रूपमा तल झर्दै गएको छ। भारु दिनहुँ कमजोर बन्दै गएको छ। यस वर्षको मे महिनामा भारु कमजोर भएर डलरसँगको विनिमय दर (अमेरिकी डलर किन्न आवश्यक पर्ने) भारु ९६ नाघेको छ। त्यो दर एक वर्ष अघि लगभग ८५ भारु थियो। जसले त्यसबेलादेखि भारुको मूल्यमा गिरावट आएको संकेत गर्दछ।

विनिमय दर भनेको डलर वा अन्य मुद्राहरूको सापेक्षमा रुपैयाँ जस्ता मुद्रा बजारमा कमान्ड गर्ने मूल्य हो। जसरी प्याजको बजार मूल्य माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ, त्यसरी नै मुद्राको मूल्य पनि त्यस्तै हो।

भारतको निर्यातसँगै रुपैयाँको माग बढ्छ र आयातसँगै घट्छ। लुधियानाका फर्महरूले कपडा निर्यात गर्दा विदेशी खरीददारहरूबाट प्राप्त हुने डलर वा युरोलाई कामदार र आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तानी गर्न रुपैयाँमा साटिन्छ। जसले गर्दा रुपैयाँको माग बढ्छ। अर्कोतर्फ, भारतीय कम्पनीहरूले डलरको लागि रुपैयाँ साटेर तेल आयात गर्छन्। जसले गर्दा रुपैयाँको माग घट्छ।

हामी विदेश यात्रा गर्दा र हाम्रो गन्तव्य देशको मुद्राको लागि विमानस्थलमा साट्दा पनि भारुको माग घट्छ। समग्रमा, यदि भारतको आयात निर्यातभन्दा बढी छ भने उसले विश्वका अन्य देशहरूलाई गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा भुक्तानी र उसले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्रा भुक्तानी भन्दा बढी हुन्छ। यसको अर्थ डलरको मूल्य भारु भन्दा बढी हुन्छ। जसले गर्दा रुपैयाँको माग र मूल्यमा गिरावट आउँछ (अथार्त एक डलर खरिद गर्न बढी रुपैयाँ चाहिन्छ।

यसरी, मुद्राको विनिमय दर देशको (विदेशी मुद्रा) भुक्तानी सन्तुलन (विश्वको बाँकी भागमा र बाहिर) सँग नजिकबाट जोडिएको हुन्छ। भारतले लगातार व्यापार घाटा व्योहर्दै आएको छ। जसमा सामानको आयात (विशेष गरी तेल) निर्यातभन्दा बढी छ। यसको व्यापारिक व्यापार खातामा घाटा आंशिक रूपमा भारतको अदृश्य वस्तुहरूमा रहेको अधिशेषद्वारा अफसेट गरिएको छ।

यो मुख्यतया सेवाहरूको निर्यातबाट विदेशी मुद्राको प्रवाह विशेष गरी सफ्टवेयर र आप्रवासी कामदार, पश्चिम एसियाली देशहरूमा ठूलो रेमिट्यान्स प्रवाहको कारणले हो। समग्रमा, भारतको चालू खाता जुन व्यापारिक व्यापार र अदृश्य खाताहरूको योग हो त्यो घाटामा रहेको छ।

भारतले विश्वका अन्य देशहरूलाई तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा भुक्तानी र यसले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्रा भुक्तानी बीचको चालू खातामा रहेको खाडललाई पुँजी खातामार्फत आउने प्रवाह, मुख्यतया विदेशी लगानी र ऋणले पूरा गरेको छ। यदि चालू खाता घाटा पुँजी खातामा रहेको अधिशेषले अफसेट भन्दा बढी छ भने प्राप्त अतिरिक्त विदेशी मुद्रा देशको विदेशी मुद्रा वा विदेशी मुद्रा भण्डारमा थपिन्छ।

पुँजी बहिर्गमनले भारुलाई कसरी कमजोर बनाउँछ?

कुनै देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति परिवारको खजाना जत्तिकै मूल्यवान हुन्छ। अपर्याप्त विदेशी मुद्रा प्रवाहको अवधिमा महत्वपूर्ण आयातको लागि भुक्तानी गर्न र पुँजी बहिर्गमन धेरै ठूलो हुँदा मुद्राको मूल्यको रक्षा गर्न भण्डारहरू प्रयोग गरिन्छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रायः नयाँ वा अवस्थित कारखाना र व्यवसायहरूमा हुन्छ। फलस्वरूप, यसलाई आयोजक देशसँग बाँध्ने केही सम्बन्धहरू हुन्छन्। तुलनात्मक रूपमा विदेशी ‘पोर्टफोलियो’ लगानी जसमा स्टक वा बन्डको खरिद समावेश छ।

अत्यधिक अस्थिर र अनुमानद्वारा सञ्चालित हुन्छ। पोर्टफोलियो लगानीकर्ताहरू द्रुत वित्तीय प्रतिफल खोज्ने देशमा प्रवेश गर्छन् र जोखिमको पहिलो संकेतमा वा अन्यत्र उच्च प्रतिफल प्रस्ताव गर्दा बाहिर निस्कन्छन्।

जब विदेशी लगानी बढ्छ, तब स्टक बजारहरू रोलमा हुन्छन, जब यो बाहिर निस्कन्छ, यसले विनाशको बाटो छोड्छ। पुँजी बहिर्गमनले लगानीकर्ताहरूले रुपैयाँको सम्पत्तिमा आफ्नो लगानी फिता लिन्छन् र तिनीहरूलाई डलर सम्पत्तिको लागि साट्छन्। जसले गर्दा रुपैयाँको माग र यसको विनिमय दरमा गिरावट आउँछ।

भारुको द्रुतगतिमा भइरहेको अवमूल्यनले व्यापार खाता बिग्रँदै गएको र वैदेशिक लगानी बहिर्गमन वा दुवै द्वारा विशेषता गरिएको छ। यसमा अप्रिलदेखि सेप्टेम्बर २०१३ (जब रुपैयाँ–डलर दर ५४.४ बाट ६३.८ मा पुगेको थियो।

जनवरीदेखि अक्टोबर २०१८ ६३.६ बाट ७३.६ मा, फेब्रुअरीदेखि अप्रिल २०२० ७१.५ बाट ७६.२ भारुमा पुगेको थियो। जनवरीदेखि अक्टोबर २०२२ मा ७४.४ बाट ८२.३ मा, सेप्टेम्बर २०२४ देखि फेब्रुअरी २०२५ ८३.३ बाट ८७.१ मा र मे २०२५ मा सुरु भएको पछिल्लो चरण ८५.२ बाट ९६ भारुसम्म पुगेको छ।

भारुमा हालैको घाटा मुख्यतया बढ्दो भूराजनीतिक तनाव र उच्च अमेरिकी ब्याज दरहरूको बीचमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले भारतबाट लगानी आफ्नो मुलुकमा फर्काएका कारणले भएको हो। अर्थात भारतबाट ठूलो लगानी लगानीकर्ताले आफ्नै मुलुकमा लगे।

भारुको अवमूल्यनले भारतीय अर्थतन्त्रमा उच्च लागत ल्याउँछ। १०० डलरमा प्रति ब्यारेल तेल किन्न भारतीय कम्पनीहरूले अब नौ हजार ६०० भारु तिर्नुपर्छ। यदि विनिमय दर प्रतिडलर ८५ भारुमा रहको भए आठ हजार ५०० तिर्नुपथ्र्याे। यद्यपि, घटेको रुपैयाँले निर्यात बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।

एक हजार २०० भारुको सर्ट अहिले अमेरिकी बजारमा १२.५ डलरमा बेच्न सकिन्छ। यदि विनिमय दर प्रति डलर ८० भारु भएको भए मूल्य १५ डलर हुने थियो। तर, भारतीय उत्पादनमा भार पर्ने आपूर्ति र मागको अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै रुपैयाँको अवमूल्यनले मात्र धेरै मद्दत नगर्न सक्छ।

आरबीआईको भूमिका के हो?

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले विनिमय दरलाई धेरै खस्नबाट रोक्न हस्तक्षेप गर्छ। जब विदेशी लगानीकर्ताहरू डलरको लागि आफ्नो रुपैयाँ सम्पत्ति बेचेर बाहिर निस्कन्छन् आरबीआईले आफ्नो रिजर्भबाट केही डलर वा ट्रेजरी बन्ड बेचेर भारुलाई सहयोग गर्छ।

यसले रुपैयाँको माग बढाउँछ र यसको गिरावटलाई कम गर्छ। जस्तै, यसले अक्टोबर २०२४ देखि जनवरी २०२५ र अगस्ट र डिसेम्बर २०२५ मा गरेको थियो।

भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त मात्रामा ठूलो छ। मार्च २०२६ को अन्त्यमा तिनीहरू लगभग छ खर्ब ९१ अर्ब डलर थियो। जुन देशको १०.८ महिनाको आयात कभर गर्न पर्याप्त छ। यो एक शक्तिशाली हतियार हो जुन आरबीआईले आसन्न सट्टा ज्वारभाटाबाट रुपैयाँलाई जोगाउन प्रयोग गर्न सक्छ।

जारी भूराजनीतिक तनाव र तेलको मूल्यमा थप वृद्धिको खतराले गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ। भारतले प्रति ब्यारेल तेलको मूल्य बढी र प्रति डलर बढी रुपैयाँ तिर्नुपर्ने जोखिममा पर्न सक्छ। देशले यसको सट्टा पुँजी बहिर्गमनलाई नियमन गर्न र तेल आयातमा आफ्नो निर्भरता कम गर्न कदम चाल्नुपर्छ।

(जयन जोस थोमस दिल्लीस्थित भारतीय प्रविधि संस्थानमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक र हेडलबर्ग विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया संस्थानमा भिजिटिङ रिसर्च फेलो हुन्।)