वासिङ्टन,क्यूएनए। अमेरिका र इरानले दुई पक्षबीच इलेक्ट्रोनिक रूपमा हस्ताक्षर गरिएको समझदारीपत्र (एमओयू) सार्वजनिक गरेका छन्।
एमओयूमा तत्काल र स्थायी युद्धविराम, ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता वार्ता गर्ने प्रतिबद्धताका साथै प्रतिबन्ध राहत, आवागमनको स्वतन्त्रता र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित उपायहरू समावेश छन्।
प्रकाशित गरेको पत्रमा लेबनानसहित सबै स्थनामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा समाप्त गर्ने घोषणा गरिएको छ। यस बाहेक, अमेरिका र इरानले अबदेखि एक–अर्का विरुद्ध कुनै युद्ध वा कुनै सैन्य कारबाही सुरु नगर्ने, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्ने र एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बाट टाढा रहनुका साथै एक–अर्काको विरुद्धमा धम्की वा बल प्रयोग नगर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
दुवै पक्षले आपसी सहमतिमा अधिकतम ६० दिनमा वार्ता र अन्तिम सम्झौता हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अन्तिम सम्झौताले युद्धको अन्त्यलाई औपचारिक बनाउने र दुबै पक्षहरू बिचका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस एमओयूमा हस्ताक्षर भए लगत्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानविरुद्ध आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन सुरु गर्ने र ३० दिन भित्र नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने जनाइएको छ।
इरानले खाडी र ओमान बीचमा ६० दिनका लागि व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। यसैगरी पत्रमा इरानी अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र विकासको लागि योजना समावेश छ भने सम्झौताको अन्तिम भागको रूपमा कार्यान्वयन संयन्त्रलाई अन्तिम रूप दिइने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिबन्ध सन्दर्भमा, अमेरिका इरान इस्लामिक गणतन्त्र विरुद्ध प्रतिबन्ध सबै प्रकारका समाप्त गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पसहित, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी बोर्ड अफ गभर्नरका प्रस्तावहरू र सबै अमेरिकी प्रतिबन्धहरू, फुकुवा गर्ने जनाइएको छ।
आणविक सवालमा इरानले आणविक हतियारहरू खरिद वा विकास नगर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्रयाएको जनाइएको छ।
दुवै पक्षले आएएइएको पर्यवेक्षणमा पारस्परिक रूपमा सहमत हुने संयन्त्रको अनुसरणमा भण्डार समृद्ध सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न समाधान गर्न सहमत भएका छन्। उनीहरूले अन्तिम सम्झौतामा युरेनियम संवर्धन र इरानको आणविक आवश्यकतामाथि पनि वार्ता जारी राख्ने सहमति जनाएका छन्।
पत्रमा अन्तिम सहमति नभएसम्म यथास्थिति कायम रहने जनाइएको छ। यसमा कुनै नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्धहरू र अतिरिक्त सेनाको तैनाती समावेश नरहेको र इरानको आणविक कार्यक्रमको हालको स्थिति परिवर्तित नहुने जनाइएको छ।
सम्झौतापछि इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन र सम्बन्धित सेवाहरूको निर्यातलाई अनुमति दिने छूट जारी गर्ने, नियन्त्रण गरिएको इरानी कोष र सम्पत्ति खुल्ला गर्ने जनाइएको छ। ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयन र अन्तिम सम्झौताको अनुपालनको निगरानी गर्न संयुक्त संयन्त्रको स्थापनाको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
सैन्य कारबाहीको अन्त्य, आवागमन स्वतन्त्रता र आर्थिक प्रतिबन्धहरू कम गर्न प्रमुख प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पछि अन्तिम सम्झौतामा वार्ता सुरु हुने जनाइएको छ भने अन्तिम सम्झौता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत स्वीकृत हुने छ।


