स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचना सुरु, मदिरा र चुरोटमा थप कर लगाउने तयारी

काठमाडौं। विगतमा भुक्तानी लगायतको समस्या झेलिरहको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारले काम सुरु गरेको छ।

यसको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी तथा अधिकारीसँग बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक वर्गको पहुँचमा पुर्याउने र बिमाको दाबी रकम भुक्तानीलाई समस्यारहित बनाउने उपायहरुबारे छलफल गरेको थियो।

छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिमा कार्यक्रको पुनःसंरचना र यसलाई आर्थिक भारको विषय बन्न नदिनका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। “स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक भएको वर्ग कुन हो भनेर छुट्याउनुपर्छ, त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ”, उनले भने।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगति तथा विभिन्न अध्ययनको सार प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विभिन्न संरचनागत र प्रवृत्तिगत समस्याका कारण समस्याग्रस्त बने पनि सच्याएर अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए।

साथै बिमा कार्यक्रम वार्षिक ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटामा छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि बिमाबापतको रकम तत्काल उपलब्ध गराउँदै आए पनि वार्षिक ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घाटामै छ। अस्पतालको बाँकी बिमा रकम भुक्तानी गर्न १६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको जानकारी पनि उनले दिए।

यसरी घाटा हुनुका कारण बिरामीले मात्र बिमा गर्दा जोखिम कोषमा पर्याप्त रकम संकलन नहुने, बिमा कार्यक्रममा स्वेच्छिक सभागिताका कारण पर्याप्त जोखिम कोष बन्न नसक्नु, अस्वाभाविक र झुुठो दाबी, बिलमा अनावश्यक थप रकम र दोहोरो दाबी रहनु बिरामी र सेवा प्रदायक दुवैमा इमानदारीको अभाव आदि छन्। बिमा शुल्कले २४ प्रतिशत दाबीलाई मात्र भर गर्ने हुनाले वार्षिक ६.७५ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुल एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भएकामा त्यसको आधा अर्थात् एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र शोधभर्ना भएको छ।

यसरी चालू आर्धिक वर्षमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि भुक्तानीको मात्रा बढाउँदै लगे पनि यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।

जसमा निजामती कर्मचारी शिक्षकलगायत अनिवार्य नामाकंन, आय आधारित प्रगतिशिल प्रिमियम, उमेर आधारित प्रिमियमको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत अल्पकालीन उपाय अपनाइने छन्।

यसैगरी, झुटा र बढाइ चढाइ गरिएका दाबी रोक्ने संयन्त्रको व्यवस्था, स्थानीय र जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरणजस्ता संरचनागत सुधारको तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य सचिव देवकोटाले बताए।

कार्यक्रममा बिमा भुक्तानी सहज बनाउन धुमपान र मद्यपान आदिमा छुटै कर लगाउन तथा अस्पतालहरुको १६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी दिन पनि विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।

छलफलमा भाग लिने प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आमजनतालाई बिमाको जानकारी नै नहुनु, सेवामाथि अविश्वास, औषधि र उपचार उपलब्ध नहुनु, नजिकमा सूचीकृत अस्पताल नहुनु, प्रिमियम तिर्न आर्थिक कठिनाइ, बिमाले दिने सेवाबारे थाह नपाउनु र नामांकन प्रक्रियाको जटिलताका कारण स्वास्थ्य बिमामा नामांकन नै कम भएको उल्लेख गरेका थिए ।