नयाँदिल्ली: मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधपछि भारतले स्वदेशी कच्चा तेलको अन्वेषण तथा उत्पादन विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ। भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हर्दिपसिंह पुरीले ऊर्जा संकटले स्वदेशी स्रोतको विकासलाई प्राथमिकता दिन नयाँ प्रेरणा दिएको बताएका छन्।
विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता तथा दोस्रो ठूलो एलपीजी आयातकर्ता भारतले अमेरिका–इरान द्वन्द्वका क्रममा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा लगाइएका प्रतिबन्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोधको सामना गरेको थियो।
अमेरिका र इरानबीच युद्ध रोक्ने अस्थायी सहमतिपछि खाडी क्षेत्रबाट तेल तथा ग्यास ढुवानी पुनः सुरु भएको छ भने बजारमा मूल्य स्थिर हुन थालेको छ।
मन्त्री पुरीका अनुसार भारतले हालसम्म अन्वेषण नगरिएका करिब दुई लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मन्त्री पुरीले भारतको ऊर्जा खपत सन् २०२१ मा दैनिक ५० लाख ब्यारेलबाट बढेर हाल करिब ५६ लाख ब्यारेल पुगेको जानकारी दिएका छन्। निकट भविष्यमै दैनिक ६० लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
उनले १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीमार्फत तेल तथा ग्यास अन्वेषणलाई तीव्र बनाइने र अहिलेसम्म अन्वेषण नगरिएको करिब १० लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पनि अध्ययन अघि बढाइने जानकारी दिए।
भारतको तेल मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/०२६ मा स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादन दुई करोड ५९ लाख ८० हजार टन थियो। यो उत्पादनले भारतको कुल कच्चा तेल आवश्यकताको करिब १० प्रतिशत मात्र पूरा गर्छ। ऊर्जा आपूर्तिको विविधिकरणका लागि भारतले कच्चा तेल आयात गर्ने देशको सङ्ख्या २७ बाट बढाएर ४१ पुर्याएको छ। यस क्रममा इरान, भेनेजुएला, रुस तथा विभिन्न अफ्रिकी मुलुकबाट पनि आयात बढाइएको छ।
रुसी तेल खरिदका विषयमा अमेरिका र युरोपबाट आलोचना भए पनि मन्त्री पुरीले भारतले वैचारिक दृष्टिकोणभन्दा आफ्ना ऊर्जा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
भारतको स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादन मुख्यतः मुम्बईको अपतटीय क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात तथा आसाममा केन्द्रित छ। मन्त्री पुरीले अन्डमान तथा निकोबार द्वीप आसपासको समुद्री क्षेत्रलाई ऊर्जा सम्भावनाले भरिएको क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यहाँ गहिरो समुद्री क्षेत्रमा अन्वेषणलाई तीव्र पारिने बताए।
उनका अनुसार भारतले गहिरो समुद्री अन्वेषणका लागि पेट्रो ब्रास, टोटल इनर्जीज, बीपी, सेल तथा एक्सन मोबिलजस्ता अन्तरर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्य गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२५ मा ’समुद्र मन्थन’ अभियान घोषणा गर्दै समुद्रमुनिको तेल तथा ग्यास भण्डारको खोजीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेका थिए।
सरकारले सन् २०७० सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि तीव्र आर्थिक वृद्धि र बढ्दो ऊर्जा मागका कारण तेलको खपत निरन्तर बढिरहेको छ। भारतले नवीकरणीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा तथा इथेनोल मिश्रित इन्धनको प्रयोग विस्तार गर्दै ऊर्जा स्रोतको विविधिकरणमा पनि लगानी बढाइरहेको छ।
मन्त्री पुरीले भारतको ऊर्जा खपत सन् २०२१ मा दैनिक ५० लाख ब्यारेलबाट बढेर हाल करिब ५६ लाख ब्यारेल पुगेको जानकारी दिएका छन्। निकट भविष्यमै दैनिक ६० लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
उनले १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीमार्फत तेल तथा ग्यास अन्वेषणलाई तीव्र बनाइने र अहिलेसम्म अन्वेषण नगरिएको करिब १० लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पनि अध्ययन अघि बढाइने जानकारी दिए।


