काठमाडौँ: दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारको दोहोरो मापदण्डका कारण व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको आरोप लगाएको छ।
सोमबार नेपालमा लगानी गरेका २० बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरेको छलफलमा एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले राज्यले सेवा प्रदायकहरूबीच असमान व्यवहार गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू मारमा परेको बताए।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकार र नियामक निकायले अपनाएको दोहोरो मापदण्डका कारण व्यावसायिक वातावरण बिग्रँदै गएको उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले अनुमतिपत्र नवीकरणका नाममा एनसेलमाथि आर्थिक भार थुपारिएको तर अरूलाई भने सहुलियत दिइएको बताए।
‘हामीले २० अर्ब रुपैयाँ अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाउँछौँ तर हामीजस्तै सेवा दिने अरु सेवा प्रदायकले तीन लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्छ। यस्तो अनुमतिपत्रको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने।
फ्रिक्वेन्सी वितरणमा पनि एनसेलमाथि विभेद भएको बताउँदै उनले सरकारको आलोचना गरे। समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउँदा एनसेलले शुल्क तिर्छु भन्दा पनि फ्रिक्वेन्सी नपाएको उनले बताए।
विदेशी मुद्रा सटहीमा पनि एनसेलले कठिन प्रक्रिया झेलिरहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो। प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले सहजै सटही सुविधा पाउँदा एनसेलले भने तीन तहको सरकारी सिफारिस लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको उनले बताए। यही प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विगत दुई वर्षदेखि कम्पनीले कुनै पनि सेवाको भुक्तानी (सर्भिस पेमेन्ट) गर्न नपाएको भन्दै उनले सञ्चार मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे।
व्यवसायी र लगानीकर्तामाथि भइरहेको पछिल्लो धरपकडप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएकै कारण आफ्ना लगानीकर्तालाई फौजदारी मुद्दा चलाउने र अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने काम भइरहेको भन्दै लगानीका लागि असुरक्षित वातावरण बनेको उनको भनाइ थियो। यस्तो असुरक्षित वातावरणमा गैरआवासीय नेपाली वा अन्य विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी भित्र्याउन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन, कर निर्धारणको समयसीमा ४ वर्षबाट घटाएर १ वर्षमा झार्न, विदेशी कामदारको वार्षिक भिसा नवीकरण गर्ने झन्झटलाई हटाएर श्रम सम्झौतामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि उनले सुझाव दिए।
